केही वर्षदेखि नै मूलतः सर्वोच्च अदालतका कारण देशको समग्र न्याय प्रणालीकै साख गिर्दै गएको दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखिन थालेको छ । लोकतन्त्रको जग बलियो भइनसकेको समाजमा न्यायालयको जग हल्लिनु शुभ ललक्षण होइन ।
 
संविधानका अक्षरभन्दा पनि नागरिकका आस्थामा न्यायालयको शक्ति अन्तर्निहित हुन्छ । नागरिकले अदालतको न्यायमा विश्वास गर्न छाडे भने न्यायालयका फैसलाहरूको महत्त्व कागजको फालिएको टुक्राको भन्दा बढी हुँदैन ।
 
विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरू न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्छन् । सर्वसत्तावादीहरू न्यायालयलाई कार्यपालिकामातहत राख्न चाहन्छन् । स्मरणीय छ, संविधान सभामा न्यायालयलाई संसद्को अधिनमा राख्ने निकै प्रयास भएको थियो ।
 
स्वतन्त्र र सक्षम नभए न्यायालयले न्याय गर्न सक्तैन । भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रथाले योग्य र इमानदारभन्दा चाकरीदारको बाहुल्य भयो । सम्भवतः अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशप्रति उत्पन्न गम्भीर अविश्वासको जड यही हो ।
 
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई विनाउल्लेख्य कारण बहुमतका दम्भमा अस्वीकार गर्दा भएको गम्भीर ‘अपराध’को सजाय अहिले न्यायपालिका भोग्नुपरेको हो । बहुमतको दम्भमा वरिष्ठताको स्वाभाविक कडी नटुटाएको भए सम्भवतः न्यायालय यति गिजोलिने थिएन ।
 
मुद्दा विशेषमा देखिएका असङ्गतिमात्र होइन नियुक्तिहरूमा भागबन्डा खोजेको भन्दै बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि नेपाल बार एसोसिएसनदेखि पूर्वन्यायाधीश समाजसम्मले गुनासो गरेका छन् । विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
 
त्यसो त, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदादेखि संस्थागतरूपमा न्यायालयको स्वच्छतामा दाग लगाउन थालिएको हो । तैपनि, यति धेरै देखिने गरेर न्यायालय गिजोलिएको थिएन ।

न्यायालयको गरिमामा अहिले देखिएको सङ्कटबाट मुक्त गर्ने दायित्व बहालवाला प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशहरूकै हो । न्यायालयबाटै सङ्कट मोचन भएमा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न र नागरिक समाज आन्दोलित हुनुपर्दैन ।        
 
यदाकदामात्र देखिने यस्तो सङ्कटमा बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यो नियमित बन्न पुग्छ । जति नै पवित्र उद्देश्य रहेको देखिए पनि अन्ततः त्यसको परिणाम हितकारी हुँदैन । 
 
यसैले धेरै विवाद चर्किन र न्यायालयको बदनाम हुन नदिन प्रधान न्यायाधीशले नै तत्काल निर्णायक कदम चाल्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त देखिन्छ । सडक वा सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालयको ‘सुनुवाइ’ भइरहँदा अराजकता बढ्नेमात्र हो । ‘कोटामा नियुक्त मन्त्री’ भनिएकाले विवादबाट कसरी जोगाउने र जोगिने हो भन्ने दृष्टान्त त कायम गरिदिएकै छन् ।

आशा गरौँ, सर्वोच्च अदालतको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीशले नै उदाहरण प्रदर्शन गर्नेछन् ।