काठमाडौँ । असोज ३१, दिनको ठिक २ बजे कैलाली भजनी नगरपालिकामा एक्कासी आकाश कालो भएर घनघोर पानी पर्न थाल्यो । गंगा चौधरी वर्ष ४० का त्यतिबेला धान काट्दै थिए । उनले भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १ गते मात्र पानी पर्छ भन्ने सूचना पाएका थिए । 

“आज पानी पर्दैन । काटेर दाइँ गर्न भ्याइहालिन्छ । परे पनि सामान्य पर्ला भन्ने थियो,” उनले भने, “तर पानी यसरी पर्‍यो कि अहिलेसम्म खेतमा धान डुबेको छ ।”

गंगाले दुई बिगा जमिनमा धान बाली लगाएका थिए । तीन दिन लगातार परेको वर्षाले उनीलगायत उनको क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशत धानमा असर परेको छ ।

गंगाले ८५ प्रतिशत धान काटिसकेका थिए भने करिब २५ प्रतिशत मात्र खडा बाली थियो । 

खडाधान पनि पानीमा डुबिसकेको छ भने काटेको केही धान भिजेको अवस्थामा रहेको उनले बताए । भन्छन्, “सरकारले सस्तो दरमा भए पनि भिजेको धान किनिदिए हुन्थ्यो ।” 

८ सदस्य रहेको गंगाका परिवार पूर्णरुपमा खेतीमै आश्रित छन् । पाकेको बाली बगाएपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्दै उनी प्रश्न गर्छन् । अहिलेसम्म कोही केही सोध्न आएको छैन । वडा अध्यक्षसमेत सोध्न आएका छैनन्, अरुको के कुरा । यता भिजेको धान गन्हाउन सुरु गरेपछि उनलाई थप चिन्ता परेको छ । 

यस्तै अवस्था छ, कैलालीका ३५ वर्षीय ज्ञानकुमार चौधरीको । एक बिघा जग्गामा धान खेती गरेका चौधरीले भारी वर्षा हुनुुभन्दा एक घण्टा अगाडि मात्रै मोबाइलमा सूचना पाएका थिए । भन्छन्, “त्यतिबेला धान काटिरहेको थिएँ । लगभग धेरै काटिसकेको थिएँ । काटेको धान अहिले जमरा बनिसकेको छ ।” 

ज्ञानकुमार यो वर्ष मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष जमिन डुबानमा पर्ने गुनासो पोख्छन् । सधैँ डुबानमा पर्ने हुनाले अरुबेला असार साउनमा बगाए कमै चित्त दुख्थ्यो तर पाकेको धान बगाएकोले उनी साह्रै दुखी छन् । 

पोष्ट मनसुनले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा धान बालीमा अत्यधिक क्षति भएको हो । कैलाली जिल्लामा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा करिब ४२ प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा सूचना जारी नगर्दा धेरै किसानको बालीमा असर परेको छ । स्थानीयकृत सूचना नपाएपछि अधिकांश किसानको धान अहिले पनि खेतमै डुबेको, बगाएको, गन्हाउन सुरु भएको र बचेका धान जमरा उम्रिन थालेका छन् । 
सरकारले एउटा प्रोजेक्ट गर्दा सञ्चालन गरेको एसएमएस सेवा प्रोजेक्ट सकिइसके पनि सोही २५ जिल्लाका किसानलाई मात्र मोबाइल एसएमएस पठाउने गरेको छ ।

ती २५ जिल्लामा प्रभावित र प्रभावमा नपरेका दुवै मानिस परेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।

भन्छन्, “स्थानीयकृत सूचना थिएन, सूचना पाएकाले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । त्यसैले यो दुर्घटना भयो । यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।” 

संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय छैन । समन्वय नहुँदा अहिलेसम्म क्षतिको स्पष्ट विवरण मन्त्रालयले पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले दिएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रारम्भिक रिपोर्टमा बाढीले ९४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा असर पुगेको छ । 

त्यसमा पाकिसकेको धान ४२ हजार हेक्टरमा क्षति पुगेको छ । सुदूरपश्चिममै १० देखि १५ हजार हेक्टरसम्म असर पुगेको अनुमान छ । त्यो भने ४१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हो । त्यसले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सुदूरपश्चिममै घाटा हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै दुई लाख मेट्रिक टनमा साढे पाँच अर्ब घाटा हुुन सक्ने देखिन्छ, जुन ठूलो रकम भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

“यो विवरण प्रारम्भिक हो, घट्न पनि सक्छ । त्यति क्षति नपुगेको पनि हुन सक्छ,” उनले थपे ।

मन्त्रालयको तर्फबाट आइतबार सातै प्रदेशमा तथ्यांक संकलन गर्न अर्थविद्सहितको टोली जाँदैछ । अन्नबाली, पशुपन्छी, माछा पालनसहित पूर्ण विवरण अर्को सातासम्म आउने बताइएको छ । 

मन्त्रालयको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार कृषि उत्पादन एजीपीमा २० प्रतिशत धान बालीको असर र  राष्ट्रियस्तरको जीडीपीमा धान बालीले १ प्रतिशत असर पुग्ने उल्लेख छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५६ लाख टन उत्पादन हुने गर्छ । गत वर्ष १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो भने ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । 

प्रभावित ३ वटै प्रदेश हेर्दा रिपोर्टमा करिब साढे दुई लाख मेट्रिक टन घाटा हुने उनले बताए । विज्ञहरुले यसवर्ष उत्पादन राम्रो भएर करिब ६ प्रतिशत बढ्ला भनेको झन् घट्ने भएको छ । यसले समग्रमा सन्तुलनमा समस्या ल्याउन सक्ने प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन् ।

यस्तै, प्रदेश १ मा धान बालीमा ५ देखि ७ प्रतिशत असर पुगेको बताइएको छ । यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कात्तिक ९ गते प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई कृषि मन्त्रालयमा छलफलको लागि बोलाइएको छ । त्यसमा क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था र संघीय सरकारबाट कस्तो अपेक्षा रहेकोबारे नीतिगत तहमा छलफल हुने बताइएको छ । कृषि मन्त्रालयसँग राहतमा ५ करोड मात्रै बजेट छ । हातहातै पैसा दिने कि खाद्यान्न सहयोग गर्ने कि या लोनमा सहयोग गर्नेबारे विस्तृत छलफल गरिने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।

तराईका अधिकांश जिल्लामा ढिलो खेती हुन्छ । प्रवक्ता सञ्जेलकाअनुसार ८० प्रतिशत धान खेतमा हरियै अवस्थामा छ । भन्छन्, “त्यसले केही राहत होला कि भन्ने आशा छ । तर बीउको गुणस्तरमा असर गर्न सक्छ । आगामी वर्षको धानको बीउको लागि समस्या हुनसक्छ ।” 

प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरीमा धान बाली ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइन्छ । त्यहाँ ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र क्षति पुग्नु भनेको केही सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा मुख्यगरी २० जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । त्यसमा अधिकांश प्रदेश १ र २ का जिल्लाहरु पर्छन् । यस्तै, कैलालीमा ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफल छ । ५० प्रतिशतमा असर भने पनि क्षति त्यति नपुगेको हुनसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

छैन धान बिमा

धान बालीमा ज्यादै कम बिमा भएको छ । बिमा नीति जारी गर्दा धान, मकै र गहुँलाई एउटै वर्गमा राख्दा के कति बिमा भएको मन्त्रालयसँग स्पष्ट तथ्यांक छैन । प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, “धेरैलाई धान बालीको बिमा हुुन्छ भन्ने थाहा छैन । कृषक समक्ष यसबारे अधिक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले क्षति भएको ८० प्रतिशतसम्म घाटा व्यहोरिदिन्छ ।”

गंगा र ज्ञानकुमार दुवैलाई धान बाली बिमाबारे जानकारी भए पनि उनीहरुले बिमा गराउन पाएनन् । गंगाकाअनुुसार उनको गाउँमा धानको बिमा गराउन कोही चाहँदैनन् । ज्ञानकुमारले पनि खेत डुब्छ भन्दै कोही बिमा गराउन नचाहने र बिमा गराउन प्रक्रिया लामो छ भन्दै पन्छिने गरेको बताउँछन् ।

गंगा अब वैकल्पिक खेतीमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । धान बाली डुबिसकेकाले खाद्यान्नको जोहो गर्न पैसासहित वैकल्पिक खेतीको सहयोग उनले सरकारसँग खोजेका छन् । तर गंगा र ज्ञानकुमार दुवैले अहिलेसम्म सरकारका तीनै निकायबाट कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनन् । बल्ल आजबाट क्षतिको विवरण भर्न भने सूचना पाएको उनीहरुले बताए । 

भारतमा बाढी गएपछि किसानले प्रति हेक्टर ८० हजार क्षतिपूर्ति पाएका छन् । संघीयताभन्दा अगाडि नेपालमा धान बाली नष्ट भए किसानले रोपनीको ५ हजारसम्म क्षतिपूर्तिको पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । तर अहिले अवस्था अन्योल रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।