देश लामो समयसम्म सङ्क्रमणमा रहिरहन सक्तैन । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणापछि पनि मुलुकलाई सङ्क्रमणको अन्योलमा राख्नु नेपाली जनतालाई धोका दिनु हो । तर, अपराध र राजनीतिका बीचमा भेद नगर्ने नेताहरू भने देशलाई सधैँ सङ्क्रमणको अन्योलमा राख्न चाहँदा रहेछन् ।

संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीले छलफल सुरुगरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मूलतः चन्दका कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता भएको हुनुपर्छ । 

चन्द नेतृत्वको नेकपा र अगिल्लो सरकारबीच भएको सहमतिमा भूमिगत हिंसात्मक संंघर्ष गरिरहेको चन्द समूहले राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने बुँदा रहेका थिए ।

यसैगरी सरकारले चन्दको दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र थुनामा रहेका बन्दीहरूको रिहाइ तथा मुद्दा खारेज गर्ने बुँदा पनि २१ फागुन २०७७मा सार्वजनिक सहमतिमा समावेश भएको थियो ।

सहमतिअनुसार चन्दको दलमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटिसकेको छ भने तदुपरान्त चन्द समूहबाट हिंसात्मक गतिविधि भएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले पक्राउ गरेका चन्दको दलका कार्यकर्तामध्ये कतिपयलाई रिहा पनि गरिसकेको छ ।

अब वार्ता गर्नुपर्ने वा सहमतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय भने मुद्दा चलाइएकाहरूको रिहाइ नै हो । फिर्ता नभएका बाँकी मुद्दा पक्कै पनि सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै फिर्ता नहुने गम्भीर फौजदारी अपराधका मुद्दा हुनुपर्छ ।   

पक्कै पनि अगिल्लो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यस सरकारको पनि हो । तर, त्यस्तो सहमति वा सम्झौताबाट विधिको शासन र संविधानको मर्म तथा मर्यादाको उल्लङ्घन भने हुनुहुँदैन । 

अहिले शासकहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा वा सत्तारुढहरूको स्वार्थ सिद्ध भएमा जे गरे पनि वैध हुन्छ भन्ने सोच विधिको शासनविपरीत हो । परन्तु यस्तो सोच विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा चरितार्थ भने हुन सक्तैन ।

कार्यपालिकाले जेजस्तो निर्णय यरे पनि राज्यका अरू अङ्गले स्वीकार गर्नैपर्नै हुँदैन । चन्द नेतृत्वको माओवादीसँग अगिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता मूलतः त्यही कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको हुनुपर्छ । 

देशको संविधान र कानुन तथा शासकीय अभ्यासलाई निश्चित मार्गबाट विचलित गराउन खोज्नु अधिनायकवादको अभ्यास हो । राजनीतिक सङ्क्रमणका अवधिमा यदाकदा विधि र मिचेर निर्णय लिइए पनि त्यस्तो अभ्यास लामो भएमा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ ।

यसैले चन्दसँगको सहमतिका नाममा गृहमन्त्री वा अरू कसैले कानुनको प्रक्रिया र मार्गमा अवरोध खडा नगरून् । नत्र, राजनीतिक आवरणमा हिंसा हुने र सहमतिका नाममा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अलोकतान्त्रिक परम्परा दोहोरिई रहनेछ । हेक्का रहोस्, सङ्क्रमण लम्याउँदा देशलाई कहिल्यै लाभ भएको छैन ।