बेमौसमी वर्षाले देशमा कल्पनै नगरेको कहर मच्चाएको छ ।  बाढी, पहिरोबाट *७७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । जनधनको क्षतिको पूर्ण विवरण आउँदासम्म क्षतिको अङ्क कहालीलाग्दो हुनसक्छ ।

 मेचीमहाकाली, हिमालतराई सबैतिर यो कुबेलाको वर्षाले जनतालाई ठूलै विपत्तिमा पारेको छ । जनतालाई यस्तै विपत्तिमा न राज्यको हेरविचार र गैरसरकारी संस्था एवं व्यक्तिको सहयोग चाहिने हो ।

नेपालको सरकारी संयन्त्र भने अपेक्षाकृत सुस्त र संवेदनहीन छ । विगतको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने विपत्तिका बेलामा पनि पीडितको आवश्यकताभन्दा आआफ्नो स्वार्थमा बढी ध्यान दिन्छ । 

यसपटक अधिकांश पीडितहरू दोहोरो विपत्तिमा परेका छन् । विशेषगरी तराईको मैदानी भागमा पाकेको धान भित्र्याउने बेलामा पानीले नराम्री भिजाएको छ भने कतिपयको घरवासमेत बगाएको छ ।

कतिपय पहाडी जिल्लामा पहिरोले घरवार पुरेर जनधनको क्षति गरेको छ । अधिकांश सडक भत्काएका कारण यातायात अवरुद्ध भएको छ । प्रत्यक्ष पीडितहरूमात्र होइन अप्रत्यक्षरूपमा धेरैले यो बेमौसमी वर्षाको कहर भोग्नु परेको छ ।
 
यसैले यसपटक पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापनासँगै सरकारले भित्र्याउने बेलाको बाली गुमाउने किसानलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर पीडितहरूलाई बेलैमा उद्धार र पुनःस्थापना गरून् ।

सरकारी कोषबाट कहिले कहीँ पीडितलाई सहयोगभन्दा बढी रकम निरीक्षणका नाममा ठूलाबडाले खर्च गर्ने गुनासो सुनिदैआएको छ । यसपटक त्यस्तो गुनासो सुन्न नपरे हुन्थ्यो । हवाई निरीक्षणमा खर्चिने रकम र साधन पीडितको प्रत्यक्ष सहयोगमा लगाइयोस् ।

बाढीलगायत विभिन्न विपत्तिमा परेका नागरिकको सहयोगमा संघीय सरकारले प्रायः कन्जुसी र ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । किरिया खर्च वा प्रतिपरिवार केही रकम दिएर राज्यको दायित्व सकिएको ठान्ने मानसिकता त्याग्नु आवश्यक छ ।

कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्र अझै बौरिसकेको छैन । त्यसमाथि यस वर्ष थपिएका प्राकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्र थप कमजोर हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारीतन्त्रको कुरा सुनेर कन्जुस्याइँ गर्नु जनता र देशको अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

राज्यको ढूकुटीमा पैसा थुप्रिएर जनताको कल्याण वा देशको अर्थतन्त्र गतिशील हुने होइन । बजारमा पैसा खेल्न पाएमात्र सरकारको ढुकुटीमा पनि थपिएर फर्कने हो । यसैले सरकारले पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न कन्जुसी र ढिलो नगरोस् । 

मानवीय विपत्तिमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सहयोग गर्ने हो भने बेलैमा गरुन् । केही समयपछि त नेपाली हुन् जसोतसो गुजाराको मेलो गरिहाल्छन् । त्यति बेलामात्र झुल्किनेहरूलाई जनताले लखेट्न बेर लगाउँदैनन् भन्ने हेक्का रहोस् ।      

*गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार