दसैंमा मात्र कतिवटा सडक दुर्घटना भए र कति जनधनको क्षति भयो भन्ने हिसाबकिताब सायद कसैसँग पनि छैन । अप्ठेरो भौगोलिक अवस्थिति, गलत इन्जिनियरिङ तथा टालटुले निर्माणजस्ता कारण हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यसमाथि थोत्रा गाडी, अधिकांश अल्लारे चालक र धान्नै नसक्ने भिड हेर्दा त विशेषगरी पहाडी सडकमा दुर्घटना नभए पो आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।  

संघीयतामा गएपछि देशमा मोटर चल्ने सडक बनाउने लहर नै चल्यो । सडक यातायातबाट जोडिने रहर र जसरी पनि आफ्नो गाउँमा सडक पुर्‍याउने जनप्रतिनिधिको महत्त्वाकांक्षाले सडक त धेरै खनिए तर इन्जिनियरिङको मापदण्ड भने पूरै बेवास्ता गरियो । फलस्वरूप सडकहरू धरापजस्तै बन्न पुगे भने डाँडाकाँडामा सडकसँगै जताततै पहिरो पनि पुग्यो ।  

अहिले बढेको दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण इन्जिनियरिङ मापदण्ड मिचेर जथाभावी खनिएका सडक पनि हुन् । यस्तै स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका लागि आफूले खोलेका नयाँ सडकहरूको वार्षिक मर्मत सम्भार पनि धान्न नसकिने बोझ बन्ने पनि निश्चितै छ । तर, अब तिनलाई बन्द गर्न त सकिँदैन । 

त्यस अवस्थामा प्रदेश र स‌ंघीय सरकारले यी सडकहरूको स्तरोन्नतिको जिम्मा सकेसम्म चाँडो लिएर दुर्घटना र वातावरणीय ह्रास नियन्त्रण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट जनधनको ठूलो क्षति र पहिरोसमेतका कारण हुने वातावरणीय विनाशको मूल्य अनिश्चित कालसम्म चुकाइरहन पनि त सकिँदैन । 

यसैले अब सरकारले देशभरका सबै यस्ता सडकको लागत लिएर तिनलाई सकेसम्म कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी ‘हरित सडक’का रूपमा स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा बन्ने सडकहरू इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा गरेरमात्र बनाउन पाइने नियम पनि कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । 

सरकारका तीनै तहले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने अहिलेका धरापजस्ता अव्यवस्थित मोटर बाटाहरूलाई हरित सडकमा स्तरोन्नति गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त हुनसक्छ । यसैगरी सडक सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा रोपवे, केबलकारजस्ता माध्यमहरूको सम्भावनामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

केबलकार पर्यटकीय आकर्षण वा विलासको साधनमात्र होइन । नेपालजस्तो मुलुकमा त यो सार्वजनिक यातायातको उत्तम माध्यम पनि बन्न सक्छ भन्ने पनि नीति निर्माताले हेक्का राखून् ।