बाँकेमा संदिग्ध अवस्थामा एक महिलाको मृत्यु र अर्की महिला बेपत्ता भएकी घटनाको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले राम्ररी छानबिन नगरेको गुनासो गर्दै न्यायाकांक्षीहरू पैदलै काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूले काठमाडौ‌मा धर्ना दिँदा अधिकारकर्मी खानलाई प्रहरीले पक्रेर बाँके लगी झुटो मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र गर्‍यो ।

सरकारले रुबी खानको गिरफ्तारीका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई ढाँट्ने र छल्ने गरेर विधिको शासनको अवज्ञा गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै खोक्रो साबित गर्ने क्रियाकलाप संविधानको उपहास र उल्लङ्घन दुवै हो । यसैले यो हर्कत विधिको शासनविरुद्धको षड्यन्त्र पनि हो । नागरिकको पीडा बुझेर न्याय दिलाउने जिम्मेवारी भएको सरकारले भने उल्टै  हैकमी शैलीमा रकमी व्यवहार गरेको देखियो ।
 
न्यायाकांक्षी अभियन्ताहरूकी अगुवामध्ये एक रुबी खानलाई प्रहरीले काठमाडौंमा पक्रेर नेपालगन्ज पुर्‍याइएछ । त्यतिले नपुगेर उनीमाथि प्रहरीले नै जालसाजी गरेर झुटो मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र गरेछ । दुर्भाग्य, प्रहरीको जालसाजीलाई बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले समेत साथ दिएछन् ।

बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको प्रहरीसँगको यस ‘मिलेमतो’लाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘न्यायिक मन’को अभाव ठहर गरेका छन् । हुन पनि बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले ‘जाहेरी दरखास्तमा कुनै प्रमाण पेस नभएको तथा आफ्नै अदालतमा भएको मिसिलमा पनि ध्यान नदिएको, कुनै तथ्य नहेरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिकरूपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको देखिएछ । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको त्यो निर्णय सामान्य दृष्टिमा पनि स्वीकार्य र न्यायोचित देखिँदैन ।

न्यायाधीश नै बाँकेमा जसरी प्रहरीको मतियार बनिदिने हो भने त न्याय पाउने आशै मर्छ । यसैले रुबी खानमाथि भएको अन्यायका लागि जिल्ला न्यायाधीशको व्यवहारप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ठहरको अभिलेख पक्कै रहनेछ । साथै यस्तो ठहर त जिल्ला न्यायाधीशको नेकीबदीको उदाहरण पनि हुन्छ नै होला ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणका विषयमा समेत यसरी हेलचेक्य्राइँ गर्नु, बदनियत देखाउनु र न्यायालयलाई ढाँट्नु संविधानमाथि गरिएको आक्रमण हो । नैतिकताको सम्मान गर्ने अभ्यास हुँदो हो त यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । गृहमन्त्रीले थाहै नपाई सर्वोच्च अदालतलाई ढाँट्ने काम भएको हो भने पनि अदालत बन्द भएको मौका छोपेर पत्राचार गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो ।

सरकारले नियतवश संविधानको अवज्ञा र उपहास गरेको हैन भने तत्काल न्यायका लागि सत्याग्रहमा रहेकाहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गरोस् । अदालतको गरिमाप्रति अलिकति पनि चिन्ता र चासो भए न्याय परिषद्ले बाँके जिल्ला अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशलाई उपयुक्त कारबाही गरेर सचेत गराओस् । यस्तै, स्थानीय प्रहरीको मिलेमतोमात्रमा यो काण्ड भए गरिएको हो भने गृह मन्त्रालयले राज्यप्रति जनताको विश्वास बचाउनका निम्ति नै भए पनि जालझेलमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि कडा कारबाही गरोस् ।