दसैँकै बेला प्रहरीको गोली लागेर रूपन्देहीको मोतिपुरमा आइतवार चार जनाको मृत्यु भएको छ । यस घटनाको कार्य कारण र परिणाम जे होला तर अहिले यसले मारिनेहरूको मात्र होइन सबै नेपालीको दसैँ खल्लो भएको छ । 

रूपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनेर छुट्ट्याइएको जमिनमा बाहिरबाट आएका मानिसहरूले कब्जा गर्न खोज्दा भिड आक्रामक भएकाले गोली प्रहार गर्नुपरेको प्रहरीले स्पष्टीकरण दिएको छ । झडपमा तीसौँ जना प्रहरी पनि घाइते भएका बताइएको छ । 

मोतिपुरको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्ट्याएको भए पनि त्यस क्षेत्रमा बस्दैआएकाहरूले स्वीकार गरेका थिएनन् । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने क्रममा पनि स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच भिडन्त भएको थियो । यसैले समस्याको जडमा शासकीय अहङ्कार रहेको स्पष्टै बुझिन्छ । 

सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्न आउनेहरूलाई रोक्नु प्रहरीको कर्तव्य पनि हो । तैपनि, निहत्था व्यक्तिहरूको ज्यानै जाने गरी प्रहरीले गोली प्रहार गर्नु हुँदैनथियो । भिड आक्रामक हुन खोजेको भए प्रहरी पछि हटेको भए पनि ठूलै क्षति हुनेथिएन । 

यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराएर अनावश्यक र अनुचित बल प्रयोग भएको पुष्टि भएमा दोषीलाई कसुरअनुसारको सजाय हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्ता घटनामा दोषी अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन कायम रहेकाले नै प्रहरी ज्यादती बढेको हो ।  

विभिन्न जिल्लाबाट केही दिन यता मोतिपुरमा जग्गा कब्जा गर्नेहरूको भिड बढेको यथार्थ हो भने घटनामा भूमाफियाको चलखेल कारक रहेको पनि पुष्टि हुन्छ । विगतमा धेरै ठाउँमा धेरैपटक जग्गा पाइने लोभले भूमाफियाको चंगुलमा परेर धेरै परिवारले सास्ती पाएका छन् ।  

भूमाफियाका सदस्यहरूले जग्गा बाँड्ने हल्ला फिँजाएर सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्न लगाउने र दर्ता गर्ने भन्दै पैसा उठाएर भाग्ने गरेको अनेकौं घटना भइसकेको छ । मोतिपुरमा जग्गा कब्जा गर्न आउनेहरू पनि कसैको उक्साहट र खेलमा परेर आएको हुनसक्छन् ।

जमिनमा देखिएका निहत्था नागरिकमाथि गोली वर्षाएर समस्या समाधान हुँदैन । राजनीतिकरण गरेर पनि यस्ता घटना नदोहोरिने होइन । यसैले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक जग्गा लुट्न उक्साउने तत्त्व पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्छ । 

वास्तविक सुकुमवासीलाई भने उनीहरूकै थातथलोमा बसाउनुपर्छ । पहाडमा पुर्ख्यौली जमिन बाँझो राखेर तराईमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित नगरे सुकुमवासी समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन र मोतिपुरको जस्तो दुःखद घटना दोहरिइरहनेछ ।

प्रहरीको गोलीबाट धमाधम नागरिक मार्नुलाई गृहमन्त्रीले पौरख ठानेका छैनन् भने तत्काल घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गराऊन् । झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोरोस् । जग्गा कब्जा गर्न उक्साउने तत्त्व पत्ता लगाई जनतालाई ठगिन र भ्रमित हुनबाट जोगाउन सरकारी संयन्त्रले ध्यान देओस् । 

भिडन्तमा घाइते प्रहरी र जनसाधारणको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना !