एकपटक जनमतको फेरि जित भयो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट चर्को आलोचना भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले पदबहाल गरेलगत्तै राजीनामा दिए । हमालले आइतवार दिएको राजीनामा आफ्नो नियुक्ति विवादमा परेपछि पदमा बसिरहनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटामा हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरिन लागेको चर्चा हुनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्को विरोध भएको थियो । जनमतप्रति उत्तरदायी भएका भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गर्नै हुँदैनथ्यो । हमालको राजीनामाले सबैभन्दा हलुङ्गो प्रधानमन्त्री देउवालाई भए पनि जस भने उनले पाउँदैनन् ।

देउवा र राणाको धिङ्नाइँले विवादमा मुछिन पुगेका हमाल भने सराहनाका पात्र भएका छन् । यद्यपि, लोकमत बुझेका र सञ्चार प्रविधिको शक्तिको आकलन गरेर उनले पहिले नै मन्त्री पद अस्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुनेथियो । तैपनि उनले  धिङ्न्याइँ नगरी रोजेको बहिर्गमनको बाटो पछिका लागि पनि अनुकरणीय हुनेछ ।

चर्चा भएजस्तै प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्पालिकामा भाग खोजेका हुन् भने आत्मसमीक्षा गरेर उपयुक्त निर्णय छिटै लिनु उचित हुनेछ । आफ्ना कारण न्यायपालिकाको छवि बिग्रेको टुलुटुलु हेर्न त पक्कै प्रधान न्यायाधीश राणालाई पनि मन नहोला । 

सबैभन्दा धेरै आत्मसमीक्षा त प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ । उनको यही एउटा निर्णयले देशको शासन प्रणालीको मात्र हैन उनले नै नेतृत्व गरेको दलको समेत साख चकनाचुर बनाएको छ । उनले यो बलमिच्याइँको यसभन्दा निकै महँगो मूल्य चुक्ता गर्न त बाँकी नै छ ।

जेहोस्, लोकतन्त्रको धुकधुकी बाँकी नै रहेको पुनः पुष्टि भएको छ । नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको सतत सक्रिय निगरानीले शक्तिशाली मिचाहाहरूलाई तह लगाएको छ । आगामी दिनमा पनि राज्यका क्रियाकलापप्रति यस्तै सचेत निगरानी जारी रहे लोकतन्त्रको दियो कसैले निभाउन सक्नेछैन ।

हुनत, राज्य सञ्चालकहरूले नै आफ्नो सीमा र दायित्व बुझेर कर्तव्य पूरा गर्ने हो जनस्तरबाट खबरदारी गरिरहनै पर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री देउवा सुधारिएर निष्ठावान् ‘देउवा.२’ अवतारमा प्रकट हुने विश्वास गर्ने कुनै आधार नभए पनि आशा त गरौँ  न !