सत्याग्रहीलाई उपेक्षा र अपमान गर्ने सत्तालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । कानुनीरूपमा अवैध नहोला तर नैतिक दृष्टिमा यस्तो सरकारले वैधता गुमाइसकेको हुन्छ । दुर्भाग्य, नेपालीहरू एकपछि अर्को यस्तै ‘अनैतिक’ सरकारबाट शासित हुनबाध्य भएका छन् ।

बाँके जिल्लामा एक महिला शङ्कास्पदरूपमा मृत भेटिएकी र अर्की महिला बेपत्ता भएकी घटनामा स्थानीय प्रहरीले खोजतलास गर्न चासो नदिएको भन्दै न्याय माग्न पैदलै हिँडेर काठमाडौ‌ं आइपुगेका अभियन्ताहरूलाई शुकवार राति प्रहरीले पक्रेर लग्यो ।

केही दिन पहिले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयबाट पनि क्रियाशील सदस्यतामा न्याय माग्दै आमरण अनशनमा बसेका सत्याग्रहीलाई पनि प्रहरीले जबर्जस्ती लिएर गएको थियो ।

नेपालको संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन चलाउने जनअपेक्षा हुन्छ । संविधानतः पनि सरकारले कानुनअनुसार शासन चलाउनुपर्छ । साथै, लोकतन्त्रमा शासकले नैतिक सीमाको पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा त नैतिक सीमामात्र होइन कानुनी बन्देजलाई पनि शासकले मिच्दै आएका छन् । अहिलेको सरकारले पनि त्यही अवैध र अनैतिक प्रवृत्तिको अभ्यास गर्दैआएको देखिन्छ । 

पहिलो त, शङ्कास्पदरूपमा मृत भेटिएकी वा बेपत्ता भएकी महिलाको सम्बन्धमा चित्तबुझने गरी खोजतलास नगरेर नेपाल प्रहरी आफ्नो कर्तव्यमा चुकेको थियो । न्याय खोज्न बाँकेबाट पैदलै काठमाडौंसम्म आएकाहरूलाई पक्रेर प्रहरीले अर्को गल्ती गरेको छ ।
 
प्रहरीका उच्चअधिकारीले सत्याग्रहीलाई बाटैमा भेटेर वार्ता गर्नुपर्थ्यो । स्थानीय प्रहरीको कामकारबाहीमा नबुझेको चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नु सही र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्थ्यो । त्यसो त गरिएन नै काठमाडौं आएकाहरूसँग मानवीय व्यवहार गरी ससम्मान वार्ता गरिनुपर्थ्यो ।

सत्याग्रहीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग नभेटी नछाड्ने जिद्दी नै गरे भने पनि त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । काठमाडौंका सडक, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुकिलामुकिला भुइँफुट्टाहरूको मात्र होइन । 

सत्याग्रहीलाई तत्काल ससम्मान रिहा गरेर उनीहरूको कुरा सुनियोस् । न्याय पाएको महसुस गर्दै नेपालगन्ज वा सर्लाही फर्केर दसैं मान्न पाउन् । थप अन्याय सहेको र काठमाडौंमा न्याय नपाएको छाप बोकेर फर्कनु परेमा सरकारमात्र हैन राज्यप्रति नै उनीहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ ।  
 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा संसदीय पद्धतिको मूल मर्ममा गरेको प्रहारबाट जनताको ध्यान अन्यत्र तान्न सत्याग्रहीमाथि ज्यादती गरेको हो भने त्यो शासकहरू आत्मघाती भूल हो । नेपाली कांग्रेसमाथि ‘प्रधान न्याायधीश’लाई मन्त्रीको ‘कोटा’ दिएर संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्ममा प्रहार गरेको कलंक कहिल्यै नमेटिने गरी लागिसकेको छ ।
 
मूलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका अरू शीर्ष नेताहरू ‘कठपुलती’ ठहरिएका जनताका आँखामा । नेपाली जनता ‘भुङ्ग्रोबाट खसेर तावामा’ परे । न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनेहरू मौन नरहनुन् । सरकार त ‘कठै’  भनिने पात्रसमेत हुनसकेन । धत्, यस्तो पनि कतै लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ?