काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा  देखिएको चरम तरलता अभावले गर्दा बैंकहरुले निक्षेप तान्न एक पछि अर्काे व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव रहेको छ । कोभिडपछि गत आर्थिक वर्षमा भएको उच्च कर्जा विस्तार, सरकारले उच्च मात्रामा उठाएको राष्ट्र ऋण तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले  कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयन गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलतासँगै लगानी गर्ने क्षमतामासमेत समस्या भएको छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव भएर सीडी रेसियो व्यवस्थापनका साथै अनिवार्य नगद मौज्दातको रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नको लागिसमेत समस्या भएको बैंकरहरु बताउँछन् । जसको प्रभावले  गर्दा  अहिले बैंकहरुमा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ ।

बैंकहरुले भदौ १८ गतेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको नीतिगत छिद्रको प्रयोग गर्दै विदेशी मुद्राको निक्षेप एक बैंकले अर्को बैंक र अर्को बैंकले पुनः अर्को बैंकमा राखेर कृत्रिम निक्षेप सिर्जना गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बोलाएर चेतावनी नै दिएको थियो ।

त्यति मात्रै नभएर अहिले बैंकहरुको नजर संस्थागत मुद्धती निक्षेपतिर गएको बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

बैंकहरुले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

तर पछिल्लो समय यस्तो निक्षेपको ब्याजदर हरेक महिना अथवा दुई महिनामा पनि परिवर्तन गरिरहेका छन् । 

“बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन,” नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । 

असोज १ गतेको लागि प्रकाशित भएको  नयाँ ब्याजदरमा बैंकहरुले व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत प्रकृतिको मुद्धती निक्षेपमा बढी ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् । 

बैंकहरुले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपमा ३ महिनामा मात्रै ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाउने भए पनि अहिले हरेक महिना प्रकाशन हुने संस्थागत मुद्धती निक्षेपको ब्याजदरकै आधारमा बोलकबोलको निक्षेप लिइरहेको बैंकहरु नै बताउँछन् । 

यतिमात्रै नभएर अहिले महंगो ब्याजदरमा निक्षेप तान्ने बिमा कम्पनीको निक्षेपलाई अक्षयकोष निक्षेप भनेर प्रकाशित ब्याजदरभन्दा महंगोमा बिमा कम्पनीबाट निक्षेप लिइरहेका छन् । 

“एक बिमा कम्पनीले हामीसँग अक्षयकोष वापतको  रकम छ, यो बैंकले यति ब्याजदर दिन्छु भनेको छ तपाईंहरु त्योभन्दा बढी ब्याजदर दिनुस् हामी तपाईंहरुको बैंकमा यो निक्षेप राख्छौं भनिरहनुभएको छ,” एक बैंकका सीइओले बाह्रखरीसँग भने । 

“अक्षयकोष वापतको रकम मुद्दती निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिको आधारमा ब्याजदर कायम गर्न सकिनेछ,” नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै बिमा कम्पनीको संस्थागत निक्षेपलाई अक्षयकोष वापतको रकम भन्दै बिमा कम्पनी र बैंकहरुले आपसी समझदारीमा ब्याजदर निर्धारण गरेर निक्षेप संकलन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल पनि  बैंकहरुले  बोलकबोलको आधारमा संकलन गरिने निक्षेपको ब्याजदर ३ महिनासम्म एउटै परिवर्तन गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको भए कारबाही हुने बताउँछन् । 

ढकालले त्यसो बताए पनि राष्ट्र बैंककै अर्का एक अधिकारी भने बैंकहरुले ब्याजदरमा गरेको बदमासी राष्ट्र बैंकको व्यवस्था उल्लंघन भएको विषयमा निगरानी भइरहेको बताउँछन् । “बोलकबोलबाट संकलन हुने मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर  कतिपय बैंकहरुले प्रकाशित नै गरेका छैनन्, कतिपयले महिना दिनमा नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन्, यस्तै खालको ब्याजरसम्बन्धी गुनासो बैंकहरुबाट नै आएका छन्,” ति अधिकारीले भने, “यसलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण पत्र काट्नेसम्मको तयारी भएको छ,” उनले भने ।

यता बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्था पालना गर्नको लागि पनि निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

“एकातिर निक्षेप नबढाउने हो भने, सीडी रेसियो व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंकले भनेको  मौज्दात व्यवस्थापन गर्न नसकेर कारवाही पर्ने अवस्था छ,” एक बैंकरले भने, “एकातिरको कारवाहीबाट बच्नको लागि निक्षेप तान्दा अर्कोतिर ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन भएर कारवाही हुने अवस्था छ, जसो गरेर पनि कारवाही हुने भएपछि बैंकहरु निक्षेप तान्न केन्द्रित भएका छन् ।”