संसद्मा पेस गरिएका विधेयकहरू फिर्ता लिएर चालु अधिवेशन अन्त्य गराउने मनस्थितिमा पुगेको हो भने सरकार प्रतिपक्षसँग नैतिकरूपमा परास्त भएको ठहरिनेछ ।  सदन सञ्चालन गर्ने सबै प्रयत्न नगरी अन्त्य गरियो भने सभामुख पनि नैतिकरूपमा असफल सिद्ध हुनेछन् ।

प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताले दिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि त्यही विषयमा संसद्को बैठक अवरोध गर्नु अनुचित र असंसदीय तथा असंवैधानिक कार्य हो ।

दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा चलेको पार्टीले संसद् सञ्चालन हुन नदिनुलाई पनि ‘पौरख’ र ‘प्रतिष्ठा’को विषय बनाउनु त्यसो त आश्चर्यको विषय पनि होइन । तर, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पनि सदनको सञ्चालनलाई गम्भीररूपमा लिएको नदेखिनु दुर्भाग्य हो ।

सभामुखले सदन सञ्चालनका लागि छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा संसद् अवरुद्ध गर्दैआएको प्रमुख विपक्षी एमाले सहभागी भएन । प्रमुख विपक्ष उपस्थित नभएपछि बैठक अर्थहीन हुनपुग्यो । एमालेका नेताहरूले बैठकमै नगएर गरेको निषेधको राजनीति उनीहरूकै लागि पनि प्रत्युत्पादक ठहरिनसक्छ ।

परन्तु, एमालेकै केही नेताले सरकार र सभामुखले बैठकका लागि एमालेलाई मात्र बोलाएमा भने उपस्थित हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमै दिएका छन् । सम्भवतः सदन चलाउन सरकार र सभामुख दुवैका लागि यो उपयुक्त उपाय हुनसक्छ ।     

मूलतः एमाले फुटाएर बनाइएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बोलाइएको बैठकमा सहभागी नहुने अड्डी एमालेका नेताहरूको देखिन्छ । यस्तै, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली संसद्को उपादेयता समाप्त भएको र आफूले गरेको विघटन सही रहेको सिद्ध गर्न चाहन्छन् होला ।

एमालेका नेताहरूका लागि संसद् सञ्चालन हुन नसके पनि खासै नोक्सान हुँदैन । तर, संसद्को उपादेयता छ भनेर विघटनविरूद्ध मुद्दा हाल्ने सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूका लागि संसद चलाउन नसक्नु नैतिक पराजय स्वीकार गर्नुजस्तै हो । 

एमालेको आक्रोश सभामुखविरुद्ध केन्द्रित रहेका सन्दर्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सदन सञ्चालनका लागि बढी गम्भीर हुनुपर्ने हो । संसद् चलाउन नसक्ने हो भने सभामुखको पदमा बसिरहनु शोभादायक हुँदैन । यसैले एमालेका नेतामात्र बोलाएर छलफल नगरी संसद् अधिवेशनको अन्त्य गर्नु सत्ता पक्ष र सभामुखका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

सदन चलाउन उपाय अपनाउँदा सभामुखले कुनै पनि विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । सम्भवतः सभामुखको प्रमुख विपक्षसँग यति धेरै कटुता यसअघि देखिएको थिएन । यसैले पनि सभामुख सापकोटाले आफ्नो पात्रता सिद्ध गर्नुपर्छ । अन्यथा, त्यो गरिमामय संवैधानिक पदमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।