‘चियाको कपमा आँधी’ भनेजस्तै हुनपुगेको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको चर्चा । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले सबै मर्यादा मिचेर मन्त्रीको भाग मागे भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?
विडम्बना, प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको समाचारलाई नेपाली समाजले सत्य ठानेको देखियो । नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारजस्ता कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीले समेत शङ्का गरेर चिन्ता प्रकट गरेपछि अरूले पनि पत्याउने नै भए ।
सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट समाचारको खण्डन भइसकेको छ । प्रधान न्यायाधीश राणा स्वयंले पनि समाचारको खण्डन गरेका छन् । मुलुकका प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिकरूपमा खण्डन गरिसकेपछि कसरी अविश्वास गर्ने ?
आशा गरौँ, प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको समाचार गलत होस् । हुनत, अब यसै पनि त्यस्ता कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर आफैँ बदनाम हुने मूर्खता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत पक्कै नगर्लान् । नत्र, संसदीय लोकतन्त्र नै उपहासको विषय बन्न जानेछ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एउटा पनि शङ्कास्पद अनुहार देखियो भने सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र विशेषगरी प्रधानमन्त्री देउवा कठपुलती साबित हुनेछन् । यसैले पनि अब त्यस्तो कुनै व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नहुने विश्वास जागेको हो ।
‘हावा नचली पात हल्लिँदैनु भन्ने मान्ने हो अर्थात् समाचार अलिकति पनि सत्य हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र यसलाई यत्तिकैमा छाड्नु देश तथा लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाकातर्फबाट पनि यो समाचारका सम्बन्धमा स्पष्टोक्ति आउनु जरुरी हुन्छ ।
संवैधानिक नियुक्तिहरूमा अगिल्लो सरकारका पालामा प्रधान न्यायाधीश राणाले भाग लिएका थिए भन्ने समाचार सत्य ठान्नेहरूले त्यससम्बन्धी मुद्दालाई अस्वाभाविकरूपमा अदालतबाटै जटिल बनाइएको र निर्णय अनिश्चित भएको घटनालाई दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यसैले संवैधानिक निकायको नियुक्तिको विवाद पनि पारदर्शीरुपमा चाँडै टुंगो लगाउनु जरुरी देखिन्छ ।
पत्याउने आधार कमै भए पनि साँच्चै नै प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेकै हुन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीर र अप्रिय निर्णय लिन हिचकिचाउनु हुँदैन । त्यस अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन तत्काल सर्वदलीय छलफल चलाउनुपर्छ ।
फेरि पनि आशा गरौँ, यो समाचार चियाको कपमा ल्याइएको आँधीमात्र साबित होस् ।