हुनत, सरकारले समयैमा माग सम्बोधन गरेको भए सम्भवतः यातायात व्यवसायीले सडकै थुनेर आन्दोलन गर्ने पनि थिएनन् । तर, सरकारले भाडा समाजोजन गर्दा चित्त नबुझेको रिसमा चक्रपथमा गाडी थुपार्नु भने व्यवसायीहरूको ज्यादती नै हो ।

यातायात व्यवसायीले काठमाडौं उपत्यकाको आवागमन नै अस्तव्यस्त हुनेगरी सोमवार चक्रपथमा गाडी तेर्स्याएपछि बल्ल वार्ता हुन लागेको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ । यसरी सडक कब्जामा लिँदा वा लिन दिँदा जनसाधारणको आवागमनको अधिकारमा अतिक्रमण हुन्छ । 

सार्वजनिक सडक अवरुद्ध गर्नु कानुनी र सामाजिक दुवै दृष्टिबाट अपराध हो । सडक अवरुद्ध गर्नेहरूको दबाबमा सम्झौता गर्दा राज्य क्रमशः असफल हुँदै जान्छ । यसैले यातायात व्यवसायीले सडकमा गाडी तेर्स्याउँदा गम्भीर गल्ती भएको स्वीकार गरुन् ।

यातायातलगायत अरू व्यवसायीलाई पनि आफ्नो व्यावसायिक हितका लागि आन्दोलन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यस्तो आन्दोलन गर्दा अरूको अधिकारमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । सडकमा तेर्स्याउनुको साँटो आआफ्नो ग्यारेजमा गाडी राखेर असन्तुष्टि प्रकट गरेको भए नैतिक दृष्टिमा अपराध हुनेथिएन ।    

गल्ती सरकारको पनि देखिन्छ । पहिलो त चर्कै दबाब नपर्दासम्म सरकारी संयन्त्र ‘कुम्भकर्ण निद्रा’मा बस्यो । भाडा समायोजनको निर्णय गरेपछि पनि लागू गराउन चासो देखाएन ।

अहिलेको समस्या मूलतः संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा उत्पन्न भएको देखियो । समन्वयको मूल दायित्व पनि संघीय सरकारकै हो । यसैले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।  

सरकारी कर्मचारी र व्यावसायीबीच मिलेमतो भएको पुष्टि त हुँदैन तर व्यवहारले भने त्यतै सङ्केत गर्छ । नत्र, नेपालीहरू सबैभन्दा बढी आवागमन गर्ने दसैंकै छेकमा यातायात व्यवसायीले यसरी आन्दोलन नगर्नुपर्ने हो !

सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकलौटी छ । त्यसले पनि व्यवसायीलाई राज्यलाई अप्ठेरोमा पारे आफ्ना माग पूरा हुने विश्वास बढेको हुनसक्छ । यस्तो हर्कतले राज्य सार्वजनिक यातायात सेवा सुरु गर्न बाध्य हुनसक्छ ।

यसैले निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरूले पनि जनतालाई धेरै सास्ती दिएर राज्यलाई हस्तक्षेपका लागि उक्साउनु प्रत्युत्पादक हुने मनन गर्नु उचित हुनेछ । राज्यले पनि यात्रुको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बढी ध्यान दिनु समयोचित हुन्छ । 

दीर्घकालीन समाधानका लागि त सार्वजनिक यातायात सेवाको अहिलेको सोच, संरचना र स्वरूपमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने व्यवसायी गैरजिम्मेवार बनेर बाटो थुन्ने काम नगरून् र सरकारी कर्मचारीले पनि दायित्व पूरा गरून् ।