इन्टरनेट एक्काइसौ‌ शताब्दीमा अत्यावश्यक सेवा बनिसकेको छ । यसैले इन्टरनेट सेवा कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुन नदिन राज्य नै सबैभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्ने हो ।

विडम्बना, नेपालमा भने राज्यकै निकायहरूका कारण इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ । समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरू भने ‘विज्ञप्ति युद्ध’मा रमाएका छन् ।

बिजुलीको पोलमा तार तानेर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेहरूले भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काटिदिएका कारण केही स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् ।  

उता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सेवा अवरुद्ध बनाएकोमा विद्युत् प्राधिकरणलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । दूरसञ्चारले सूचना प्रकाशित सरोकारवाला सबै पक्षबीच छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेकै बेला तार काट्ने काम भएकोमा क्षोभ प्रकट गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापत भाडा खोज्नु अनुचित पनि नहोला । तर, भाडा उठाउन अरू उपाय अपनाउनुको साटो तार काटेर सेवा अवरुद्ध बनाउनु भने सार्वजनिक क्षेत्रको संस्था सुहाउँदो अभ्यास होइन ।

पोलको भाडासम्बन्धी विवाद सुरु हुनेबित्तिकै मध्यस्थताका सक्रिय हुनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सेवा अवरुद्ध भएपछि मात्रै बिउँझेको छ । यथार्थमा दूरसञ्चारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । 

निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले पनि सम्झौताका सर्तहरूअनुसार तिर्नुपर्ने भाडा तिर्न आलटाल गर्नु मनासिब होइन । उपभोक्तालाई सेवाको गुणस्तर र समयमा ढाँटेजस्तै विद्युत् प्राधिकरणको पैसा पनि नतिर्न खोज्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको न हो ।

इन्टरनेट अब अत्यावश्यक सेवा भइसकेकाले अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । सेवा प्रदायकले पनि उपभोक्तासँग न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । गुणस्तरमा ठग्नु हुन्न भने सेवा अवरुद्ध भएको दिनको सट्टाभर्ना दिनुपर्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले अब अप्टिकल फाइबरलगायत तार काट्न तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस समस्याको तात्कालिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । नियामक निकायको हेलचेक्य्राइँका कारण सेवा अवरुद्ध हुने हो भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ ।

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने र उपभोक्तालाई सुलभ दरमा उच्च स्तरको सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । पोलको भाडा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तिरेर सेवा प्रदायकबाट उपभोक्तालाई सहुलियत दिलाउने बुद्धि यस निकायका अधिकारीलाई कहिले आउला ? 

वास्तवमा सरकार चाहिने त जनतालाई सहुलियत र सहज हुने कामका लागि न हो । सबै नियमन बजार र बाहुबलले गर्ने हो भने त राज्य नै पो किन चाहिन्छ र ?