‘भुरा माछा’लाई जाल थापेर रमाइरहेको र ‘ठूला माछा’सँग नतमस्तक देखिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको संवैधानिक निकायले एकाएक प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेर तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । अख्तियारको कारबाहीलाई त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले भने संघीयतामाथि आक्रमणको संज्ञा दिएका छन् ।
  
हुनत यो राजनीतिक प्रतिशोध, प्रचारवाजी वा अनियमितताविरुद्धको अभियान के हो भन्ने अहिले नै किटान गर्न सकिँदैन । परन्तु, कुनै विषयको छानबिन गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र कब्जामा लिँदैमा संघीयतामाथि आक्रमण भएको मान्न भने मिल्दैन ।

नेपालको स‌विधानमा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा” आयोगले अनुसन्धान गर्न गराउन सक्ने उल्लेख भएको छ । यसैले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र कब्जामा दिनु संविधानको भावना विपरीत हुँदैन ।

आयोगले छानबिन गर्न लागेको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आरोप केही पहिलेदेखि लाग्दै आएको पनि थियो । यसमा आयोगले छानबिन गरेर उचित कारबाही गर्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला । परन्तु, आयोगको कामकाजमा देखिने भेदभावले भने विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

विशेषगरी सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको विभागलगायतले औल्याएका भ्रष्टाचारका केही मामिलामा अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौन निकै रहस्यपूर्ण रहेको छ । यती, ओम्नी, एअरबसको वाइडबडी जहाज खरिदलगायतका काण्डमा मिसिल थन्क्याएर आयोगका पदाधिकारीले ‘गुन’ तिरेका त हैनन् भन्ने सन्देह जनस्तरमा छ ।

यस्तै प्रदेश नम्बर २ का जस्तै अनियमितताका घटना अरू प्रदेश विशेषगरी नेकपा (एमाले)को सरकार भएका प्रदेशमा पनि समाचार बग्रेल्ती आएका थिए । तिनमा कतै पनि छानबिन नहुँदा आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरू अमुक पार्टी र त्यसमा पनि व्यक्ति विशेषप्रति ‘बफादार’ रहेको जनसन्देह नै पुष्टि हुन्छ ।

आयोगका पदाधिकारीले कसैको इसारा वा स्वार्थका लागि संवैधानिक निकायको पदको दुरुपयोग गरे भने त्यो राष्ट्रघात ठहरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगलगायत राज्यका निकायहरूको अकर्मर्ण्यताले अहिले राज्यप्रति नै जनविश्वास खस्किएको छ ।

जनस्तरमा समेत चर्चा भएका र राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायले औँल्याएका अरू अनियमिततामा समेत निष्पक्ष छानबिन गरेर आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो निष्पक्षता सिद्ध गरून् १ नत्र, प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीको आरोप सही ठहरिनेछ ।