काठमाडौं । कोभिडपछिको उच्च आयात र घट्दो रेमिट्यान्सले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक त्रसित बनेको छ । उच्च आयातले 'ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट' (सोधनान्तर) घाटा बढ्दै गएको र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात फाइनान्सलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल सुरु गरेको छ ।

चालु मौद्रिक नीतिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चित राख्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको आयातको तथ्याङ्कले झस्काएको छ । आयातमा भएको उक्त वृद्धि र पछिल्लो महिनाको तुलनामा साउन र भदौमा अपेक्षाकृत रेमिट्यान्स आउन नसक्दा राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै करिब ३ खर्ब १५ अर्बको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ४० अर्बको आयात हुँदा प्रतिमहिना औसतमा एक खर्ब २८ अर्बको आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो महिनामा एक खर्ब ५० अर्बको आयात हुँदा भदौमा १ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ । यसले आयातको ग्राफ बढ्दै गएको देखाउँछ ।

आयातसँगै निर्यात पनि बढ्दै गएको भएपनि आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा धेरै नै न्यून हुँदा त्यसको ठुलो प्रभाव देखिन सकेको छैन । यस अवधिमा आयातित भटमास र पाम तेलको निर्यातको हिस्सा उच्च हुँदा पनि ४४ अर्बको निर्यात भएको छ । दुई महिनामा नै भएको दुई खर्ब ७० अर्बको व्यापार घाटाबाट हुने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भने दुई महिनामा एक खर्ब ५० अर्बको नजिकमात्रै रहने देखिन्छ । तत्कालै ठुलो मात्रामा विदेशी ऋण अथवा अनुदानले उक्त खाडल पुर्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा विदेश विनिमय सञ्चिति नै घट्दै जाने अवस्था छ ।

नेपालको कोभिडपछि गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यबाट नै बढेको आयात अन्तिम त्रैमासको भएको निषेधाज्ञाले केही राहत पाएको थियो । 

तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै बढेको आयातको ग्राफले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकलाई दबाव बढेको हो । एकातिर आयात भएको उक्त वृद्धि र उच्च आयात गर्न धान्ने रेमिट्यान्स भने घट्दै गएको अवस्था छ । कोभिडपछि आयात घट्दा बढेको रेमिट्यान्स, आयात बढ्दै गएसँगै आयात फाइनान्स गर्न हुन्डीको रूपमा करोबार भएसँगै रेमिट्यान्स घट्न लागेको अनुमान राष्ट्र बैंकको रहेको देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ साउनमा ३८ अर्बले घाटमा रहेको सोधनान्तर स्थिति भदौमा थप बढ्ने बताउँछन् । उच्च आयातको तुलनामा विदेशी विनिमय आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स बढ्न नसक्दा मुलुकमा चुनौतीपूर्ण अवस्था देखा पर्न लागेको हो । 

कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षमा नै रेमिट्यान्स प्रभावित हुनसक्ने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएर ९ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त भयो । पछि राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि घटेको आयात र जोखिम बढी हुँदा औपचारीक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउँदा रेमिट्यान्समा वृद्धि देखिएको अनुमान गरेको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा औसतमा ८० अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । यस्तै, २०७८ असार महिनामा मात्रै ९० अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आएको थियो । तर, साउन महिनामा ७५ अर्बमा सीमित भएको रेमिट्यान्सको ग्राफ भदौमा पनि बढ्न सकेन ।

आयातको वृद्धिको तुलनामा रेमिट्यान्स बढ्न नसकेपनि औसतमा भने रेमिट्यान्स खासै नघटेको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “साउनमा ७५ अर्ब आएको रेमिट्यानस भदौमा पनि करिब ७६ अर्ब जति आएको छ, जुन विगतको औसत हाराहारी नै भएपनि २०७७ साउन भदौको भन्दा कम हो,” उनले बाह्रखरीसाग भने, “आयात उच्च भएकोले त्यसलाई धान्न नसकेको मात्रै हो, अनावश्यक आयातमा फाइनान्स भइरहेको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”

अनावश्यक आयात कन्ट्रोल नगर्ने र यही रफ्तारमा आयात बढ्न दिने र रेमिट्यान्स नआउने हो भने नेपाल छिट्टै नै श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने श्रेष्ठको तर्क छ । “आयातको ट्रेन्ड यही नै हो भने २/३ महिनामा नै हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ,” उनले भने, “साउनमा ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, भदौमा थप खस्कने अवस्था छ ।”

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २०७७ अनुसार मसान्तमा ३३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति एक महिनामै ३.२ प्रतिशतले घटेर २०७८ साउनमा १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोडमा झरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेदेखि नै सावधानीमा अपनाउन थालिसकेको  छ । केन्द्रीय बैंकले कतिपय विलासिताका वस्तु अयातमा कोटा प्रणाली लागु गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै, केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्र बैंकले आयात कन्ट्रोल गर्न ट्रस्ट रिसिप्त कर्जामा कडाइका साथै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा दिने कर्जा अवधिसमेत घटाएको थियो । 

यस्तै, राष्ट्र बैंक्ले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा पनि कडाइ गर्ने पत्राचार नै गरेको छ । विदेश जानेलाई नगद लैजान कडाइ गर्दै कार्डलाई प्राथमिकता दिने निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । डलर सटही सुविधामै कडाइभन्दा पनि कार्डलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ 

तर, त्यसको प्रभाव पनि आयातमा भने देखिएको छैन । साउन र भदौको जस्तो उच्च आयात असोजमा पनि हुने संकेत देखिन्छ । आयातका लागि बैंकहरूमा एलसी खोल्न क्रम नघटेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

एभरेष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ पछिललो एक साता यता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा कमिट्मेन्ट अनुसारको फाइनान्स गर्न सकिँदैन कि भनेर एलसी खोल्ने क्रममा सुस्तता आएको बताउँछन् । तर, एलसीका लागि माग भने नघटेको उनले बताए ।