बिरामी भएपछि सकेसम्म राम्रो उपचार खोज्नु अनुचित होइन । तर, उपचारका लागि विदेश जाने राजनीतिक नेताहरूको खर्चको स्रोत भने पारदर्शी छैन । अवैध पैसा प्रयोग नगरेको भए त खर्चको स्रोत लुकाउनु जरुरी नहुनुपर्ने हो ।

कसैले विदेशमा उपचार गराउँदा जनताले टाउको  दुखाउन पर्दैन । तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा उपचार खर्चको स्रोतका बारेमा जान्न पाउनु भने जनताको अधिकार हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का एक नेता उपचारका लागि थाइल्यान्डको बैंकक गएको समाचारप्रति समाज र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण टिप्पणी भएको पाइन्छ । विशेषगरी उनको उपचारमा हुने खर्चको स्रोतका सम्बन्धमा धेरै शङ्का उपशङ्का गरिएको देखिन्छ । 

सांसद वा मन्त्रीको वैध आमदानीबाट पक्कै पनि विदेशका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन पैसा पुग्दैन । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रभावशाली नेतालाई पैसा दिएर गुन लगाउन चाहनेहरू प्रशस्तै हुन्छन् । यद्यपि, त्यस्ता व्यक्तिको गुन चुकाउन राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न दिइएका थुप्रै उदाहरण छन् । 

यसैले राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रलाई ठगेर अवैध स्रोतको अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएको आरोप मेटाउने हो भने आफ्नो खर्चको हिसाब जनतालाई दिनैपर्छ । नेताहरूले या त आफ्ना खर्च पारदर्शी बनाउन् नभए जनताका आँखा भ्रष्ट ठहरिन तयार होऊन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका राज्यका निकायलाई प्रभावमा पार्न सके पनि जनतालाई छल्न त निकै मुस्किल हुन्छ । अपारदर्शी खर्चको हिसाब चुनावमा चुक्ता गर्नुपर्ला है !