'झिल्के विकास'का भक्तहरू 'भ्युटावर' बनाउन जतिसुकै मरिहत्ते गरुन् राष्ट्रलाई चाहिने त पुस्तकालय नै हो । नेपालका ‘कायापलटवादी (गेम चेन्जर )’ मानुन् नमानुन् सभ्य सहरको पहिचान भने त्यहाँका शौचालय र पुस्तकालयको अवस्थामा  झल्किन्छ । 

काठमाडौंलगायतका नेपालका सहरहरूमा शौचालय र पुस्तकालय या त छँदै छैनन् नभए अत्यन्त दयनीय अवस्थामा हुन्छन् । यथार्थमा अहिलेको अवस्था हेर्दा यही काठमाडौं कुनै जमानामा संसारका उत्कृष्ट सहरसँग दाँजिनसक्थ्यो भने पत्याउनै सकिन्न ।

केही वर्ष यता शासकहरूमा झिल्के विकासको मोह बढ्दै शैक्षिक सम्पदाको नासमास वा उपेक्षा गर्ने क्रम पनि बढेको छ । सधैँ  नै राज्यबाट उपेक्षित पुस्तकालयहरूको अवस्था २०७२ को भूकम्पपछि त झन् दयनीय भएको छ । दुर्भाग्य, पुस्तकालय निर्माण त परै रहोस् पुस्तकहरूको संरक्षणमा समेत तीनै तहका सरकारहरू निस्पृह देखिएका छन् । 

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित पुरानो बसपार्कको सार्वजनिक जमिन पनि झिल्के विकासको ुभाइरसुबाट सङ्क्रमित भएको  छ । कथित 'भ्युटावर' बनाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यक्ति विशेषलाई सुम्पेको यो जमिनलाई अहिले सहरलाई कुरुप देखाउन उपयोग भइरहेको छ । 

यसरी खेर गइरहेको संरचनामा पुस्तकालय निर्माण गर्ने अत्यन्त उपयुक्त सुझाव नागरिक अगुवाहरुले दिएका छन् । त्यो जमिन स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक प्रयोगका लागि दिएकाले पनि त्यहाँ पुस्तकालय सञ्चालन गर्नु न्यायोचित हुनेछ । यसमा जनताको जमिन लिएर व्यक्तिलाई पोस्ने नकाम जो गरेको छ ।   

नागरिक अभियन्ताहरूले मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी पुरानो बसपार्कमा बनेको संरचनालाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा परिणत गर्न सुझाव दिएका छन्। पक्कै पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनीहरूको सुझाव कारबाहीको लागि सरकारलाई पठाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले नै यसलाई महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय पुस्तकालयको अहिलेको अवस्था र भृकुटीमण्डपमा बनाउने भनेको कथित टावरको विवादास्पद स्थति हेर्दा पनि सरकारले उनीहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो सुझाव कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्नुपर्ने कारण देखिँदैन । 

अभियन्ताहरूले पनि राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि काम सकिएको नठानून् । आवश्यकताअनुसार नागरिक समाजका अरू अगुवाहरूको पनि सहयोग लिएर पनि यस अभियानलाई सफल बनाउन उनीहरूको निरन्तरको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । 

सबै कानुनी र व्यावहारिक अप्ठेरा मिलाएर निर्माधीन संरचनामा बसपार्क र पुस्तकालय सञ्चालन गर्न सरकारले पनि गम्भीरता देखाओस् । नागरिक स्तरबाट दिइने यस्ता सुझाव स्वीकार गर्ने सरकारलाई नै जनताले आफ्नो ठान्छन् । कमिसनको चक्करले यसमा  ठक्कर नदिए हुन्थ्यो ।