राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउन सरकारले गत भदौ २ गते जारी गराएको राजनीतिक दलुम्बन्धी अध्यादेश सोमबार खारेज गराएको छ । यो “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा” सरकारले अध्यादेश जारी गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको दलविशेषको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको चरम दुरुपयोग हो । 

दल विभाजन गर्न ऐनले तोकेको सङ्ख्या घटाइएको अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी फुटाइयो । अब यही प्रावधान प्रयोग गरेर फेरि दल विभाजन हुने भयले अध्यादेश खारेज गरियो । 

यथार्थमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा सरकारले लाजसमेत लजाउने गरी संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । संसद् छलेर शासन गरेको आरोप लगाएर  अगिल्लो सरकार हटाउनेहरूले यस प्रकारको दुरुपयोग गर्नु लज्जास्पदमात्र हैन चिन्ताजनक अभ्यास पनि हो ।

संविधानतः मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले दायाँबाँया गर्ने ठाउँ छैन । तर, यसरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने र संसद्मा पेस भइसकेको अध्यादेश खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस नेपालको संविधान, २०७२ को भावना अनुरूप थिएन ।

यसैले “पालन र संरक्षण” गर्ने दायित्व भएकी राष्ट्रपतिले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको भए संवैधानिक दायित्व पूरा हुन्थ्यो । तर,  अगिल्लो सरकारका यस्तै संविधानको मर्म प्रतिकूलका सबै क्रियाकलापमा ‘सहयोगी’ बनेकी हुनाले सम्भवतः उनले आँट नै गरिनन् ।  

सत्ता स्वार्थका निम्ति संविधानको मूलमर्ममा प्रहार गर्न नहिचकिचाउने अभ्यास नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री थालिएको थियो । अहिले त्यसबाट सबैभन्दा बढी क्षति पनि एमालेलाई नै भयो । नेताहरूले केही पाठ सिके होलान् त ! * यसैबीच अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । आफैँले सुरु गरेको विकृत बाटामा अहिलेको सरकार पनि चल्दा ओली त खुसी पो हुनुपर्ने हैन र ?*

अध्यादेश काण्डबाट सरकार र संसद्को अपमान तथा अवज्ञा भएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निधारमा कलङ्कको अर्को टीका थपिएको छ । आशा गरौँ, संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरेर संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने यस्तो अभ्यास यही प्रकरणबाट अन्त्य होस् । 

सामान्यतः संसद्ले बनाएको ऐनमा अध्यादेशबाट संशोधन गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो । तत्काल केही गर्न जारी गरिएको अध्यादेश पनि संसदीय परीक्षणको विषय बनाउनै पर्छ । यसैले अब संसद् छलेर शासन गर्ने दुश्चेष्टा सरकारले कहिल्यै नगरोस् । 

* थप गरिएको*