राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यकोषबाट दिइने अनुदान हत्याउनु कानुनी दृष्टिमा अपराध सिद्ध होला नहोला तर नैतिक आधारमा भने पक्कै अनुचित कार्य हो । त्यसरी अनुदान लिएर पनि सर्तअनुसार सेवा नदिनु भने दण्डनीय अपराधै हो । 

सरकारसँग अनुदान लिँदाको सर्त उल्लङ्घन गरेर जनतालाई ठगेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई राज्यमन्त्री बनाउनु भने अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । नुवाकोटमा शीतभण्डार बनाउन राज्यबाट अनुदान लिएर पनि जनतालाई सर्तअनुसार सहुलियत नदिएको आरोप लागेका व्यक्ति  वाग्मती प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री बनाइएका छन् । 

नुवाकोटबाट वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य बद्री मैनालीको कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शित भण्डार निर्माण गर्न २०७५ असारमा १० करोड ५० लाख अनुदान दिने सम्झौता गरेको रहेछ । अनुदानबापत मैनालीको कम्पनीले किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने सर्त सम्झौतामा रहेको छ ।

सर्तविपरीत मैनालीको कम्पनीले भने निजी क्षेत्रका शीतभण्डारले भन्दा पनि बढी भाडा असुल्ने गरेको गुनासा सरोकारवाला किसानले गरेका छन् । अनुदान दिने परियोजनाका अधिकारीले पनि मैनालीको कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरेको स्वीकार गरेका छन् । उता मैनालीको कम्पनी भने राज्यसँग थप ५५ लाख असुल्ने दाउमा लागेको छ ।

वाग्मती प्रदेशका राज्यमन्त्रीले सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गरेर प्रचलित कानुनको, प्रदेश सभाको सदस्य अर्थात् वितरणमा भूमिका हुँदाहुँदै अनुदान लिएर प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन र लिन नहुने व्यक्तिले अनुदानको पैसा लिएर नैतिकताको उपहास गरेको देखियो । यस्तो विकृतिमा मूलतः राज्यको संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूले बढी चासो राख्नुपर्ने हो ।

कुन्नि किन सार्वजनिक क्षेत्रको अनियमिततामा कारबाही गर्ने दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक तहको र विशेषगरी नेकपा (एमाले) का नेता कार्यकर्ताका हकमा मूकदर्शक रहिआएको देखिएको छ । लाग्छ, आयोगका पदाधिकारी नुनको होइन गुनको सोझो गर्दैछन् । 

राजनीतिक दलका नेताले त राज्य कोषको दोहनलाई पौरख नै ठान्दै आएकाछन् । उनीहरूलाई त यसरी अनुदान लिनु र पचाउन खोज्नु अनुचित वा अनैतिकजस्तै लाग्दैन । यसैले नेकपा (एमाले) ले लोकलाजको वास्तै नगरी मैनालीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै राज्यमन्त्री बनाएको हुनुपर्छ ।
 
निजी विषय भए पनि सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेले नैतिकताको ख्याल राख्ने अपेक्षा गरिन्छ । राज्यको ढुकुटी हिनामिना गरेर पनि मन्त्री भएर बस्न पाइने अपसंस्कृतिको अन्त्यका लागि अब जनता स्वयं सजग र अग्रसर हुनुको विकल्प देखिँदैन । कानुनले सजाय नगरे समाजले बहिष्कार गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरोस् !