site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell

अधिनायकवादीहरू स्वतन्त्रतासँग बढी नै जल्छन् । यसैले संसारका सबैजसो अधिनायकवादी देशमा नियमनका नाममा स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने वैध अवैध प्रयास गरिएको देखिन्छ । आश्चर्य, लोकतन्त्रवादी भनिएका पनि मौका पर्नेबित्तिकै स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न तम्सिहाल्दा रहेछन् ।

अधिनायकवादीको पहिलो प्रहार प्रायः सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हुन्छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक भनिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत धेरैको अपेक्षाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान रहेको विधेयक अगाडि बढायो ।   

KFC Island Ad
NIC Asia

गण्डकी प्रदेश सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन आमसञ्चार विधेयकलाई पत्रकारलगायत प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले फिर्ता लिन वा पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । दफावार छलफलमा रहेको सो विधेयकमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लगाउने प्रावधान रहेको दाबी गरिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुन बनाउन यसअघि संघीय सरकारले पनि प्रयास गरेको थियो । वाग्मतीलगायत अरू प्रदेश सरकारहरूले पनि कुनै न कुनै नाउँमा अभिव्यक्ति तथा सञ्चार स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कानुन बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

Royal Enfield Island Ad

नेपालको संविधान, २०७२ ले भने यस्ता अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज र निषेधकारी कानुन बनाउन रोकेको छ । अर्थात्, त्यस्तो प्रयास असंवैधानिक हुन्छ । यसैले कुनै शासक वा सरकारले चाहँदैमा नेपालमा त्यस्ता बन्देजकारी कानुन बनाएमा खारेज हुन्छ । 

अमेरिकामा संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नसकेपछि अगिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रेसमाथि नै कटु प्रहार गर्न थालेका थिए । नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि बेलाबखत प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति द्वेषपूर्ण धारणा प्रकट गर्दै आएका छन् ।   

विडम्बना, स्वतन्त्रताकै उपभोग गरेर सत्तामा पुगेका शासकहरूलाई पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सह्य नहुँदो रहेछ । शासक जति बढी अधिनायकवादी हुन्छ स्वतन्त्रता उति नै कुण्ठित गर्न खोज्छ । गण्डकी प्रदेश सरकार पनि त्यही बाटामा लागेको देखियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा भनेजस्तै सरकार साँच्चै नै स्वतन्त्रता विरोधी होइन भने विवादास्पद विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । आशागरौँ, गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका सदस्यलाई स्वतन्त्रता विरोधीको कलङ्क पक्कै स्वीकार्य हुनेछैन । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ९, २०७८  १३:३८
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro