अधिनायकवादीहरू स्वतन्त्रतासँग बढी नै जल्छन् । यसैले संसारका सबैजसो अधिनायकवादी देशमा नियमनका नाममा स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने वैध अवैध प्रयास गरिएको देखिन्छ । आश्चर्य, लोकतन्त्रवादी भनिएका पनि मौका पर्नेबित्तिकै स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न तम्सिहाल्दा रहेछन् ।
अधिनायकवादीको पहिलो प्रहार प्रायः सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हुन्छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक भनिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत धेरैको अपेक्षाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान रहेको विधेयक अगाडि बढायो ।
गण्डकी प्रदेश सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन आमसञ्चार विधेयकलाई पत्रकारलगायत प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले फिर्ता लिन वा पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । दफावार छलफलमा रहेको सो विधेयकमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लगाउने प्रावधान रहेको दाबी गरिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुन बनाउन यसअघि संघीय सरकारले पनि प्रयास गरेको थियो । वाग्मतीलगायत अरू प्रदेश सरकारहरूले पनि कुनै न कुनै नाउँमा अभिव्यक्ति तथा सञ्चार स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कानुन बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले भने यस्ता अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज र निषेधकारी कानुन बनाउन रोकेको छ । अर्थात्, त्यस्तो प्रयास असंवैधानिक हुन्छ । यसैले कुनै शासक वा सरकारले चाहँदैमा नेपालमा त्यस्ता बन्देजकारी कानुन बनाएमा खारेज हुन्छ ।
अमेरिकामा संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नसकेपछि अगिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रेसमाथि नै कटु प्रहार गर्न थालेका थिए । नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि बेलाबखत प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति द्वेषपूर्ण धारणा प्रकट गर्दै आएका छन् ।
विडम्बना, स्वतन्त्रताकै उपभोग गरेर सत्तामा पुगेका शासकहरूलाई पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सह्य नहुँदो रहेछ । शासक जति बढी अधिनायकवादी हुन्छ स्वतन्त्रता उति नै कुण्ठित गर्न खोज्छ । गण्डकी प्रदेश सरकार पनि त्यही बाटामा लागेको देखियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा भनेजस्तै सरकार साँच्चै नै स्वतन्त्रता विरोधी होइन भने विवादास्पद विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । आशागरौँ, गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका सदस्यलाई स्वतन्त्रता विरोधीको कलङ्क पक्कै स्वीकार्य हुनेछैन ।