काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि दुई नयाँ पार्टी बनेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने त्यही अध्यादेश सरकारलाई घाँडो भएको छ ।

सरकार विस्तारका लागि अध्यादेश खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल सुरु भएको छ । आजै सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको बैठक कानुनविद्हरूसहित बसेर एउटा निर्णयमा पुग्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ ।

“अध्यादेश खारेजी नभएसम्म हामी सरकरमा सहभागी हुँदैनौँ । त्यही अध्यादेशबाट हाम्रो पार्टी फुटेको छ, अध्यादेश कायम रहे पार्टी फुटाउन अझ सहज हुने अवस्था छ,” जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता इस्तियाक राईले भने, “सरकारमा जाने जम्मा ६ जना मन्त्री मात्र हो, अध्यादेश कायम रहे बाँकी सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्न नयाँ दल निर्माण गर्न सक्छन् ।” उनले दल विभाजनको यो स्तरको सहज अवस्था राख्दा सबै दलमा जोखिम रहेको बताए ।

जसपाले अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएका बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने केही समय अध्यादेश खारेज नगर्ने पक्षमा छ ।

नेकपा (एमाले)ले १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नभएको तथा कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएर नयाँ दल बनाइदिएको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिटमा अध्यादेशसमेत खारेजीको माग रहेकोले नेकपा (एस) कम्तीमा पनि अदालतको फैसला नआउँदासम्म अध्यादेश कायम राख्ने पक्षमा छ ।

अध्यादेशसँग दलहरू डराउको विषयलाई संविधानविद् तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी फरक ढंगले अर्थ्याउँछन् । दलहरू विचार र सामूहिक लक्ष्यबाट चल्न छोडेको भन्दै उनले त्यही कारण एउटा अध्यादेश आउँदा पनि हरेक दल झस्किनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

“दलहरू विचारले चल्न छोडेर संख्याका आधारमा चल्न थाले,” वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारीले भने, “जब दलहरूमा विचारले काम गर्न छोडेर संख्याले काम गर्न थाल्छ, तब अर्कोले संख्या पुर्‍याउँछ कि भनेर डाराउनैपर्‍यो ।”

संख्याकै राजनीति गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको र जसपा पनि फुट्न पुगेको भन्दै अरू दलहरूमा पनि संख्याको राजनीति चलिरहेको उनले बताए ।

अध्यादेशबाट जसपा जति डराएको छ, त्यति डर माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा छैन । जसपा फुटाएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तो डर देखिएको छैन ।

आखिर किन डराउँछन् त दलहरू ? 
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी मूल पार्टीका लागि कानुनानुसार डर रहने बताउँछन् । नयाँ बनेका पार्टीलाई पाँच वर्षसम्म दल फुटाउन नमिल्ने कानुन भए पनि मूल पार्टीमा रहेका सांसद वा केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहे भने दलहरू फेरि पनि फुट्न सक्छन् ।

“अध्यादेशले मूल पार्टीलाई असर गर्ने हो, नयाँ बनेका पार्टी निश्चित अवधिसम्म फुटाउन नपाउने प्रावधान भएकाले उनीहरू ढुक्क हुन सकेका हुन्,” अधिकारीले भने, “मूल पार्टीमा भने फेरि अर्को समूह संख्या पुर्‍याएर बाहिरियो भने नयाँ दलको मान्यता हुन्छ ।” अधिकारी त्यही कारण जसपा अध्यादेशसँग डराएको हुन सक्ने बताउँछन् ।