काठमाडौं । पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सहभागिता छ ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानुन निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन,’ उनले भने । 

सभामुख घिमिरेले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरेको बताउँदै अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुन अपिल गरे । 

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘आधारभूतरुपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानुन बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

सभामुखले संविधान संशोधनको बहसका बीच भएको संघीय संसद र प्रदेश सभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उनले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’

संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानुन निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राखे ।