कमी कमजोरी थुप्रै होलान् तर यो विगतका सबै संविधानभन्दा बढी नेपाली जनताको आफ्नो संविधान हो । यसैले सम्पूर्ण नेपाली नागरिक बधाई र शुभकामनामा पात्र भएका छन् ।

नेपालको संविधान निकै उदार देखिन्छ । संविधानका सबै धाराको संशोधन हुनसक्छ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्न खोज्नु पनि अनुचित होइन । तर, यो संविधानको  विस्थापन वा पुनर्लेखन गर्ने चाहना जनद्वेषी सोच हो । 

यही संविधानले पहिलो पटक सबै धर्मका नेपालीलाई समान बनाएको छ । सामन्ती राजतन्त्र समाप्त गरेको छ । पर्याप्त नहोला तर नागरिकका सबै समूहलाई राज्यमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता देखाएको छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त  पहिलोपटक संविधानतः राज्य संघीय भएको छ । तरबारका बलमा खडा गरिएको नेपाललाई नेपाली जनता स्वयंले संघीयताका माध्यमबाट एकीकृत राज्य घोषणा गरेका छन् । 

हुनत, नेपालको स‌विधान, २०७२ को विरोध पनि भएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ । संविधानका आधारभूत विशेषतामै संगठित प्रहार गर्ने प्रयत्न पनि भएको देखिएको छ । 

संविधानको विरोध गर्ने अधिकार पनि यही स‌विधानले सुनिश्चित गरेको हो । यसैले विरोध हुनु वा गर्नु आपत्तिजनक विषय होइन । विरोध गर्नेको छद्म नियतमात्र चिन्ताको विषय हो । 

“सार्वभौमसत्तािम्पन्न नेपाली जनता”ले “संविधान सभाबाट पारित गरी” यो संविधान जारी गरेका हुन् । यसैले नेपाली समाजमा वर्षौ‌ हालीमुहाली गर्दै आएको अनुदार अधिनायकवादी समूहलाई यो संविधान पच्न नसकेको हो । 

देखिई पनि सक्यो यो संविधान क्रियाशील हुँदासम्म कसैको पनि अधिनायकवादी मनसुवा पूरा हुन नसक्ने रहेछ । यसैले पनि जनताले संविधान बनाएको सहन नसक्ने सामन्ती तत्त्व बढी नै छटपटिएका हुनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका बेला जनताले सही पात्र छान्न नसकेको पक्कै हो । “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था” को कार्यान्वयन अधिनायकवादमा दीक्षित अहङ्कारी पात्रबाट सम्भव थिएन ।

अगिल्ला वा अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको भावना र मर्म बुझ्ने तथा तदनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने चाहना एवं क्षमता देखिएन । यो त पद्धतिको नभएर पात्रको दोष हो ।

संघीयतालाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन, धर्मनिरपेक्षता जनजीवनमै चरितार्थ गर्न, राज्यको समावेशी चरित्र अझ व्यापक र गणतन्त्र सुदृढ बनाउन राज्यका सबै अङ्ग र पदाधिकारीको कर्तव्य हो । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधीलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।
  
यसैले लोकतन्त्रविरोधी जनद्वेषी तत्त्वको लहैलहैमा लागेर राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले संविधानका आधारभूत विशेषताका सम्बन्धमा सतही धारणा व्यक्त नगरून् । जनप्रतिनिधिले बनाएर जनताका नामबाट जारी गरेको नेपालको संविधान मास्ने वा फेर्ने दुश्चेष्टा कसैले नगरून् !

सबै नेपालीलाई संविधान दिवसको शुभकामना !