अगिल्ला प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफैँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको विषयलाई नै माग बनाएर संसद् अवरोध गराउँछन् । यिनी न लोकको लाज मान्छन् न विधिको डर नै ! 

बहालवाला प्रधानमन्त्री केही दिन पहिले अगिल्लो सरकारले बनाएको एउटा औचित्यहीन आयोग खारेज गर्छन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदै अर्को आयोग गठन गर्छन् ।

यिनलाई पनि न लोकको लाज लागेको देखिन्छ न विधिको डर ! त के नेपाली का‌ग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार पनि ओली सरकार २.० मात्रै हो ?

ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोग नै औचित्यहीन र संविधानमा गरिएको शक्ति बाँडफाँटविपरीत थियो । त्यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्नु थियो भने पहिलो किन खारेज गरियो ? राज्यको दोहन गरेर यसरी कार्यकर्ता पोस्न लाज लाग्दैन ?
 
आयोग खारेज गरिएपछि तत्कालीन अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी भएको छ । त्यसको तात्पर्य मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म त्यस मामिलामा अरू केही गर्न निषेध गरिएको हो ।

अर्थात्, अहिले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्नु राजनीतिकमात्र होइन न्यायिक, नैतिक र रणनीतिक सबै दृष्टिबाट गलत र प्रत्युत्पादक निर्णय हो । देउवा सरकारको यस निर्णयबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको छ ।  

नेपालको स‌विधान, २०७२ को धारा १०५ मा ‘कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्ध’ संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, अध्यक्ष ओलीको एमालेले संसद्मा प्रवेश गर्नै नहुने विषयमा सदन अवरुद्ध पारिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली दुवैले लोकतन्त्रका लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेको र यातना सहेको बताउने गर्छन् । विधिको शासनकै यसरी उपहास गर्नेहरूले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरे भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को नेतृत्व पनि अहिले यिनैको हातमा छ । अदालतको आदेशको सम्म सम्मान नगर्नेले नेतृत्व गरेका दलले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्लान् भनेर कसरी ढुक्क हुने ?

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाबाटै बेलाबखत अलोकतान्त्रिक शासक उदाउन सक्छन् । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया भएकाले मात्र अमेरिकाको लोकतन्त्र जोगिन सकेको न हो ।

नेपाली समाज र राज्यमा लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले त देशका प्रमुख दल नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीलाई अलोकतान्त्रिक नेतृत्वको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्ने देखियो । ओलीको पार्टीभित्र विद्रोह भयो र उनी सत्ताच्युत पनि भए दुर्भाग्य देउवा सत्तामा पुगे ।

न्यायालय, सञ्चार माध्यम र राज्यका अरू स्तम्भहरू नेपालमा कमजोर त छैनन् तर नागरिक सजगताबेगर यिनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । समाजमा पनि अनुदार कट्टरपन्थी जमातको बलियो उपस्थिति यसपटक एमसीसीको विरोध प्रकरणमा देखापरेको छ । 

यसैले अहिलेको गोलचक्करबाट देशलाई बाहिर निकाल्न राजनीतिक दलका विवेकी नेता र कार्यकर्ता, न्यायकर्मी, सञ्चारकर्मी र प्रबुद्ध नागरिक सबै सजग हुनु आवश्यक देखिन्छ । सत्ता उन्मादको पर्याय बनेका ओली वा देउवा प्रवृत्तिको नै राज चलिरहनेछ ।