सिद्धान्तनिष्ठा, इमानदारी र नैतिकता नभएपछि राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालको राजनीति हुनपुगेको छ । अधिवेशन चल्दाचल्दै पनि संसद्को बैठक बस्न नसकेर राज्य बजेटविहीन अवस्थामा पुग्दा पनि कसैले जिम्मेवारी नदिनु थेत्तरोपनको पराकाष्ठा हो । 

बजेटमाथि हुने छलफलका लागि पनि संसद् चल्न नदिएर प्रमुख विपक्षी नेकपा ९एमाले० फेरि एकपटक गैरजिम्मेवार दल सिद्ध भएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि असफल र अयोग्य साबित भएको छ । यसको दोष सरकारले विपक्षलाई दिएर उम्कन पाउँदैन । 

यतिमात्र हैन पेस्की खर्च विधेयक पारित गराएर सरकार वैधतापूर्वक सञ्चालन गर्ने बुद्धिमत्ता देखाउन नसकेर अर्थमन्त्री त अयोग्य नै देखिए । यति धेरै ‘नालायकी’ नेपालमा यसभन्दा पहिलेका कुनै सरकारले सायद देखाएका थिएनन् ।

संसद् भङ्ग गरेर अगिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।  नयाँ सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर, प्रमुख विपक्षले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनै नदिएपछि भने देश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो ।

राज्यलाई बजेटविहीन बनाउने गरी दलगत राजनीतिक स्वार्थमा स‌सद् बन्धक बनाउनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो । यसका लागि प्रमुख विपक्षीले जनतासामु जवाफ दिनुपर्छ । यस्तै, कम्तीमा बजेट पारित गर्नमात्र भए पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध नगर्न विपक्षलाई मनाउने प्रयत्न नगर्नु सरकारको गैरजवाफदेही हो ।  

माधवकुमार नेपालहरूको सांसद पदका सम्बन्धमा सभामुखको निर्णयलाई नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरोध गर्ने निहुँ बनाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा एमालेका अध्यक्ष खडड्गप्रसाद शर्मा ओलीले यही विषयमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यसरी संसद् अवरोध गर्नु गैरजिम्मेवारी र बलमिच्याइँमात्र हो । 

अहिले एमाले आक्रोश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध देखिन्छ । त्यस अवस्थामा सभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेका छन् भन्ने लागे सापकोटाविरुद्ध नेपालको संविधान २०७२को धारा ९१ उपधारा (६) को (ग) अनुसार "पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव" दर्ता गरेर छलफल गरे हुन्छ । परन्तु, एमालेले त सभामुखसँगको इबी राज्यसँग साध्न खोज्यो । 

विपक्षजत्तिकै वा अझ बढी गैरजिम्मेवार देखियो सरकार पनि । एमाले गैरजिम्मेवार भयो भने सरकार त अयोग्य र अक्षम दुवै भयो । राज्य बजेटविहीन अवस्थामा पुग्नुभन्दा लाजमर्दो सरकारका लागि अरू के हुनसक्ला रु विडम्बना, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसको नैतिक जिम्मेवारी सकारेका छैनन् । 

त्यसो त संसद् सञ्चालन गर्ने दायित्व सभामुख पनि हो । अहिलेको विवाद सरकारको भूमिका सम्बन्धमा होइन । तर, सभामुखले बोलाएको बैठकसम्म पनि एमालेले बहिष्कार गरेको छ । यसैले सभामुखले पनि कुनै उपाय खोज्नुपर्छ । संसद्को बैठकै चलाउन नसक्ने हो भने पदमा टाँसिनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

उपभामुखको निर्वाचन गरिएको भए सायद सभामुखले बिदा लिएर पनि बैठक चलाउने उपाय निस्कने थियो । तर, उपसभामुखको निर्वाचनमा कहिल्यै दलहरू गम्भीर भएनन् । यसले पनि अहिलेका सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेता कति अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

अब प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता देखएर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेर समस्याको तत्काल समाधान निकाल्नुपर्छ । सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिमा संसद्को बैठक सञ्चालन गरेर बजेट पारित गर्नु ‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपाय हुनसक्छ । विपक्षमाथि बल प्रयोग वा उपेक्षा गर्नुभन्दा सभामुख पन्छनु संसदीय गरिमा अनुरूप हुन्छ । 

यस्तै अवस्था लम्मियो भने केही दिनभित्रै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि सरकारको राजीनामा माग्न सुरु भए आश्चर्य हुनेछैन । त्यस अवस्थामा एमालेले पनि जित्ने भने छैन । एमाले जनताका आँखामा बजेट पारित गर्न पनि नदिने गैरजिम्मेवार दलका रूपमा देखिनेछ । चेतना होस् ।