काठमाडौं । पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । सवारी साधनमा जडान गरिएका साधारण नम्बर प्लेटलाई हटाउँदै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्नेमा विभागले ढिलासुस्ती गरेको छ ।
 
वि.सं.२०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जवडानको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा नभइ नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि नम्बरप्लेट जडान रोकिएको थियो । तर, उक्त रिट गतवर्ष ०७६ चैतमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै विभागले ०७७ साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम थाल्यो । 

दोस्रो लहरको कोरोना महामारी तिब्र गतिमा फैलदा फेरि बीचैमा इम्बोस्ट नम्बरप्लेट जडानको काम रोकिएर अलपत्र परेको थियो ।
 
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दु्रत गतिमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम अघि बढाएको बताउँदै आएका छन् । तर, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा निकै ढिलासुस्ति भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । देशभरका करिब ३६ लाख सवारी साधन विभागमा दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म पाँच प्रतिशतले मात्रै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट सवारी साधनमा जडान गरेको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

अहिले काठमाडौंमा यातायात व्यवस्था विभागका चारवटा कार्यालयहरुबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइरहेको छ । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि विभागकै तथ्यांकले भने त्यसो देखाउँदैन ।
 
ठूला गाडीले एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट, दुईपांग्रे सवारी साधनहरुले गुर्जुधाराको कार्यालयबाट र तीन पांग्रे साना र मझौला चार पांग्रे सवारी साधनको परीक्षण टेकुको कार्यालयबाट गर्ने गरिएको छ ।
  
विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सवारीसाधनपिच्छे फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरेको छ । विभागका अनुसार मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पांग्रे सवारीका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चार पांग्रे्रेका ३ हजार २०० सय रुपैयाँ र ठूला सवारी साधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
 
महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारी साधन पहिचान गर्ने नयाँ प्रविधि होे । ‘‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर सेट गरिएको हुन्छ । उक्त फ्रिक्वेन्सीका आधारमा सवारी साधनको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । प्रविधियुक्त नम्बरप्लेट भएकाले गल्ति गरेर भाग्न खोज्ने सवारी साधनलाई सजिलै पक्राउ गर्न सकिन्छ,” उनले भने, ‘‘कर नतिर्ने सवारी साधनलाई कर तिर्न र सवारी साधन चोरीका घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । यदि कसैले सवारी साधन खरिद गरेदेखि नै कर नतिरेको भए इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्दा सबै कर चुक्ता गरेपछि मात्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न पाउनेछ । सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान अनिवार्य भइसकेपछि चोरीएका सवारीसाधन आफैं नियन्त्रणमा आउनेछन् ।”

अब आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने विभागको योजना छ ।
 
२०७३ सालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि भारतीय कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी द कोर्पेरेसन र यातायात व्यवस्था विभागबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीसँग ४ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । 

उक्त सम्झौता बमोजिम ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट दिनुपर्ने थियो । त्यति वेला २०७४ भदौ ४ गतेदेखि  इम्बोस्ड नम्बर जडान सुरु गरिने विभागको तयारी थियो ।
 
तर, नम्बरप्लेट अंग्रेजी भाषा हटाएर नेपाली भाषामा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा लामो समयसम्म बाधा पुगेको थियो । 

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरे कारबाही 
यातायात व्यवस्था ऐन २०५४ को दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ताको प्रमणपत्र उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्न सक्ने  कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।