अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाली समाजमा ठूलै तरङ्ग ल्याइदियो । सरकारले विदेशबाट अर्बौ‌को ऋण लिँदा चासो नराख्नेहरूलाई समेत यो ५५ अर्बको अनुदान सहयोगविरुद्ध ‘राष्ट्रवादको वायु’ चडेको छ । अर्कातिर, एमसीसीका पक्षमा खुलेर विवेकले देखेको बोल्नुपर्नेहरू भने भिडको डरले मौन व्रतमा रहेका छन् ।

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा गिजोलिएको अनुदान सहयोगका सम्बन्धमा सम्भवतः ‘इदमित्थम्’ गर्न नेपाल आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले सबै ठूला राजनीतिक दलका नेताका साथै संसद्का प्रमुख विपक्षी नेताललाई भेटिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दासमेत एमसीसीका बारेमा भने अन्योल कायमै रह्यो । 

नेपालले नै छानेका ठूला भौतिक संरचना निर्माणका निर्माणका लागि अनुदान सहयोग दिने भए पनि एमसीसीविरुद्ध सुरुदेखि नै नियोजित दुष्प्रचार सुरु भएको थियो । एमसीसीमा अमेरिकी सैनिकको तैथानीदेखि नेपालको संविधानभन्दा माथि भन्नेजस्ता झुटा प्रचारवाजी गरिनुले पनि एमसीसी नियोजित षड्यन्त्रको सिकार बनेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाली समाज आधुनिक हुँदै जाँदा  अनुदार परम्परावादीले सधैँ नै यस्तै भ्रामक प्रचारवाजी गर्छन् र यो ‘हल्लै हल्लाको देश’का बासिन्दा अलमलिन्छन् । यसपटक पनि आन्तरिक कारणले समेत लोकतन्त्रवादीहरू कमजोर देखिएकै बेला सबै प्रकारका अनुदार कट्टरपन्थी मिलेर उदार लोकतन्त्रविरुद्ध प्रहार गर्ने अस्त्रका एमसीसीलाई बनाए । 

सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अमेरिकाको प्रतिरक्षात्मक स्थितिले पनि उनीहरूलाई हौस्यायो । अहिले एमसीसी विरोधीका रूपमा हौसिएकाहरूमध्ये धेरै त अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गर्दा वा म्यान्मारमा सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर नरसंहार गर्दा हर्ष प्रकट गर्नेहरू नै छन् ।  

नेपालले २००७ सालको जनक्रान्तिपछि मात्र आधुनिक संसारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको हो । त्यतिन्जेलसम्म  भारत र चीनको घेराबाहिर गएको थिएन । नेपाललाई दुई देशका बीचमा सीमित नराखी विश्वभर र विशेषगरी पश्चिमका लोकतान्त्रिक मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि थालिएको हो । पञ्चायत कालमा समेत छिमेकीहरूका साथै बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बीपीकालीन नीति कायमै रह्यो ।

विडम्बना, नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला आधुनिक नेपालले अपनाएको परराष्ट्र सम्बन्ध संकुचित हुने लक्षण देखियो । अमेरिकी अनुदान सहयोगका विषयमा यति धेरै विवाद गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा थिएन । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउने हो भने चीन र भारतका साथै पश्चिमी विश्वको सद्भाव एवं विश्वास पनि कायमै राख्नुपर्छ ।

यसै पनि नेपालमा सेना राख्ने वा नेपालको संविधानलाई मिच्ने नियत अमेरिका राख्छ भन्नुको कुनै तुक वा प्रयोजन देखिँदैन । यस्तै कुतर्क दिएर एमसीसीको निहुँमा अमेरिकालगायत उदार लोकतन्त्रविरुद्ध विषबमनमा लागेकाहरूले पनि यो यथार्थ पक्कै थाहा पाएकै होलान् । यथार्थ त के हो भने एमसीसीले खुला समाजको प्रबर्धनमा अप्रत्यक्ष भए पनि योगदान गर्ने हुनाले कट्टरपन्थीहरू छटपटिएका हुन् । 

स्वाभाविक प्रक्रियाअनुरूप संसद्मा छलफल गराएर एमसीसी खारेजै गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि बिग्रने थिएन । कम्युनिस्ट सभामुखहरूले पहिले एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत हुनै दिएनन् । सत्तारूढ दलका अरू नेता पनि एमसीसीलाई गिजोल्नै बढी उद्यत देखिए । नेपालमा उदार लोकतन्त्रको हावा छेक्न प्रयत्नरत अनुदार कट्टरपन्थी तत्त्व नै ‘राष्ट्रवाद’ र ‘उपनिवेशविरोधी’ नारा फलाकेर एमसीसीविरुद्ध उत्रिएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल भारत र चीनको घेराभित्र सीमित रहन हुँदैन भन्ने  ठान्छन् भने उनले आफ्ना गठबन्धनका सहयोगीहरूलाई सम्झाउने गम्भीर र पारदर्शी प्रयास गर्नुपर्छ । कुनै पार्टीका नेताको शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि सिङ्गो देशको छवि बिगार्न र समाजलाई मध्ययुगीन अन्धकारतिर धकेल्ने प्रयासको मतियार बने भने प्रधानमन्त्री देउवालाई भविष्यले धिक्कार्नेछ ।  

यति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने र पारित नभएमा पद त्याग गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । नेपाली समाज लोकतन्त्र र उन्नतिका बाटामा लाग्ने हो भने  अनुदार कट्टरपन्थविरुद्ध निरन्तर सजग रहनुपर्छ । स्वतन्त्रता त महँगो पो हुन्छ त !

आशा गरौँ, एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार फर्कनुभन्दा पहिले नेपालमा कुनै न कुनै प्रहारको सहमति होस् र नेपालबाट यी विशिष्ठ पाहुना निराश भएर फर्कन नपरोस् ।