काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै बढ्न नसकेको तर कर्जाको माग उच्च हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो ।

तरलता अभाव उच्च भएपछि बिहीबार राष्ट्र बैंकले १४ दिनका लागि ३० अर्बको रिपोमार्फत बजारमा तरलता पठाउने लागेको छ । गत बिहिबार रिपोमार्फत बजारमा २० अर्ब तरलता पठाएको केन्द्रीय बैंकले उक्त रिपो आज परिपक्व हुने भएपछि पुनः आजै १४ दिनको रिपोमार्फत ३० अर्ब बजारमा पठाउन लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा तरलता पठाउँदा पनि तरलता अभाव भएपछि करिब ५ प्रतिशत अन्तरबैंक सापटी र ५ प्रतिशत ब्याजदरको ‘एसएलएफ’ बैंकहरूले चलाइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार भदौ २२ गते बैंकिङ प्रणालीमा २२ अर्ब तरलता रहेको छ भने औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ४.८९ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत पठाएको २० अर्ब तरलता पनि हो ।

बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता रहेपनि प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ लिएर कर्जा लगानी गरिरहेको छन् । आज (भदौ २३ गते) बिहानसम्म बैंकहरूले ३४ अर्ब ‘एसएलएफ’ लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा समेत संकुचन आएको छ । 

२०७८ भदौ २२ गतेको औसत सीडी रेसियो ८७.३६ प्रतिशत रहेको छ । यसले ४६ खर्ब ८४ अर्बको बैंकहरूको कुल निक्षेपमा १ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गर्ने क्षमता रहेको देखाउँछ । तर, बैंकहरूसँग अहिले तरलता अभाव भने रहेको देखिन्छ ।

३० अर्बको रिपोमा ७५ अर्बको आवेदन
आजैमात्र राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता पम्प गर्न जारी गरेको ३० अर्बको रिपोमा बैंकहरूले साढे ७५ अर्ब भन्दा बढीको आवेदन दिएका छन् । आजको रिपोको औसत ब्याजदर ४.७९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप बढ्न सकेन, आयातले कर्जाको माग बढयो
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार परिवर्तन भएको र नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागेकोले बजेट खर्च हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सरकारको रेभिन्यू एक खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड हुँदा सरकारको बजेट खर्च ५७ अर्ब ८५ करोड मात्रै रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुँजी आयातमा उच्च परिचालन र सरकारी ढुकुटीमा राजस्वको रूपमा जम्मा हुँदा बैंकहरूको निक्षेप बढ्ने सकेको छैन । २०७८ असार मसान्तमा ४२ खर्ब १ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप भदौ १८ गते आउँदा ४१ खर्ब २९ अबर्् मात्रै रहेको छ । तर, यस अवधिमा कर्जा लगानी भने करिब एक खर्बले बढेको छ ।

२०७८ भदौ मसान्तमा ३७ खर्ब २१ अर्ब रहेको वाणिजय बैंकहरूको कर्जा लगानी भदौ १८ गते आउँदा बढेर ३८ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ ।

आयात उच्च हुँदा कर्जा विस्तार बढेको तर सकारको बजेट खर्च नहुँदा र रेमिट्यान्समा कमी आउँदा निक्षेप बढ्न नसकदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । भारतमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले गर्दा भारतीयसँगै नेपाली मुद्रा बलियो बन्दा विदेशमा रहेको नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स होल्ड गरेको हुनसक्ने, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समा कमी आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । आजै मात्र राष्ट्र बैंकले टीआर लोनको अवधि घटाएकाले अब आयातमा केही कमी आएर अवस्था केही सहज हुनसक्ने उनले बताए ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको गत वर्षको जस्तो सहज भने नहुने श्रेष्ठको तर्क छ । अब आयात नियन्त्रण नहुने र अहिलेकैजस्तो उच्च आयात हुने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव हुने उनले बताए ।

ब्याजदर बढाउँदै बैंकहरू
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउर निक्षेप तान्न लागेका छन् । तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर दिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचतमा ५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा साढे ७ प्रतिशतको ब्याजदर दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

यस्तै, बैंकले रेमिट्यान्स बचत खातामा ६ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा भने ९ प्रतिशतको ब्याजदर अफर गरेको छ ।

सिभिल बैंकले केही अगाडी बाटै मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत ब्याजदर दिन सुरु गरिसकेको छ । असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी सार्वजनिक हुने नयाँ ब्याजदरमा सबैजसो बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बैंकरहरू बताउँछन् ।

अहिलेकै ब्याजदरमा कर्जा पाइने हो भने आयात नघट्ने भन्दै कर्जाको ब्याजदर केही माथि जाने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । बैंकमा निक्षेप सँगै कर्जाको ब्याजदर केही बढ्ने उनले सुनाए । अब ब्याजदर बढ्दै जाँदा बैंकहरूले कम मार्जिनमा लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, उनले भनेजस्तो बैंकहरूले कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तर घटाउन अवस्था भने देखिँदैन । २०७८ असार मसान्तको बैंकहरूको भारित औसत ब्याजदर पौने ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । बैंकिङ प्रणलीमा तरलता प्रशस्त हुँदा घटेको उक्त ब्याजदर अन्तर अब तरलता अभाव हुँदै जाँदा नवीकरण हुने कर्जामो प्रिमियम दर बढाउँदै गएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले निक्षेप र कर्जाको अन्तर बैंक ब्याजदर ४.४ प्रतिशत तोकेको छ । जबकि अहिले वाणिजय बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ३.६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा धेरै तल रहेको ब्याजदर अन्तर थप घटाउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था छैन ।