प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई महिना पुग्ने बेलासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छैनन् । यसभन्दा पहिले दुईपटक ‘अक्षम’ घोषित गरिएका देउवालाई यही विषयले तेस्रोपटक त बनाउँदैन रु 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको कारक गठबन्धनका अरू नेताहरू पनि होलान् तर दोष त प्रधानमन्त्री देउवालाई नै जान्छ । उनले त अरू कसैप्रति औँला तेर्स्याउन पाउँदैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले केही बोलेको सुनिदैन । अरू दलका नेताहरू विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताले भने दिनहुँ मिति किटान गरिरहेका हुन्छन् ।

लाग्छ, देउवा थपनाका प्रधानमन्त्री मात्र हुन् र वास्तविक हामी हौँ भन्ने सन्देश दिने उनीहरूको नियोजित रणनीति नै हो । हुनसक्छ, देउवासँगै नेपाली कांग्रेसलाई जनताका आँखामा अक्षम बनाउने उनीहरूको ध्येय होस् !

गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीबीचको समस्या जनताको चिन्ताको विषय होइन । आफ्ना सभापतिलाई डुवाउन दिने वा जोगाउने कांग्रेसकै अरू नेता र कार्यकर्ताले रोज्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको शासन शैलीको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुनाले सरकार सञ्चालनको विषय भने नेपाली जनताको चिन्ता र चासो हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गर्नुपर्ने वर्तमान सरकारप्रति यसैले जनताले चासो लिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका सम्बन्धमा गठबन्धनका दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले देउवालाई ‘थपनाको प्रधानमन्त्री’साबित गर्न खोजे । अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बारेमा भने उनलाई खलनायक बनाउन लागेको पाइन्छ ।

एससीसीका सम्बन्धमा प्रत्येक दलले अलगअलग धारणा राख्न नमिल्ने त होइन तर एउटै गठबन्धनमा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नु राजनीतिकरूपमा अनैतिक अभ्यास हो । यद्यपि, अहिले राजनीति सिद्धान्त र नैतिकताहीन भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्ता सामु बोल्दा एमसीसी पास नहुने ठोकुवा गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने एसीसीको विरोधलाई विकास विरोधी पाखण्ड घोषणा गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको बहाना झिकेर गठबन्धन टुटाउन विदेशी शक्ति लागेको ‘सगुफा’ पनि छाडेका छन् । एमसीसी पारित गराउन लागिपर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री देउवा नै भएकाले दाहालको आरोप पनि देउवाप्रति नै लक्षित हुनपुग्छ ।

यसरी यो गठबन्धनका नेतामा एउटै विषयमा समेत नानाथरी मत देखिन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक गरेका धारणाले गठबन्धन पनि पौराणिक कथाका ‘ब्रह्मा’जस्तै बहुमुखी देखिन्छ । भनिन्छ ( ‘नश्यन्ति बहुनायका’ ।   
     
एमसीसी पारित गर नगर तर जनतालाई यसरी भोरजुवामा पार्न पाइँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले छिटो पूर्णता पाउँदा सरकार दक्षतापूर्वक सञ्चालन होला कि भन्ने जनअपेक्षा हो । तर, संविधानले नचिनेको शक्तिकेन्द्रले शासन गर्ने वा गरेको देखाउने पाखण्ड भने जनतालाई पक्कै मञ्जुर हुँदैन ।