सरकारले साँच्चै नै नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउनै खोजेको हो र? हो भने यो नेपाली जनताको दुर्भाग्य त हो नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पनि महँगो पर्ने निश्चित छ ।

केही दिन यता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० र दार्चुला तुइन काण्ड विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । तिनै प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिको शब्द र भाव हेर्दा सरकारको नियतमै सन्देह उत्पन्न भएको हो ।

खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोज्ने सरकारी दुष्प्रयासको निकै चर्को प्रतिवाद भयो । प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेशकै नेताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा अडान राख्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।

अगिल्लो सरकारले पनि गठन हुनेबित्तिकै अनुशासन कायम गराउने नाममा काठमाडौंको माइतीघरलगायत केही ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गरेर नेपाली जनताको नाडी छाम्ने कोसिस गरेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाली जनताले स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि चर्को प्रविवाद गरेका थिए ।

अमेरिकी अनुदान सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०’को विरोध प्रायोजित देखिन्छ भने दार्चुला तुइन काण्डमा सरकारको लाछीपनले नेपाली जनमानस बढी क्रुद्ध भएको छ । नेपाली जनताको यही आक्रोश सडकमा प्रकट भएको हो ।

सत्तारूढ गठबन्धनकै सहयोगीहरूसमेत संलग्न विरोध प्रदर्शनको शैली र औचित्यमा प्रश्न उठ्छ तर त्यो विषय नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कारण वा निहुँँ बन्न सक्तैन । वास्तवमा कुनै पनि बहानामा नागरिकका स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् भने जनताका असन्तुष्टिको उत्तर निषेधबाट दिन नखोजुन् । प्रदर्शनका क्रममा हिंसा वा तोडफोड भयो भने सरकारले बल प्रयोग गरेर पनि रोक्नुपर्छ । तर, पहिले नै निषेध गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि नैतिक अधिकार सरकारसँग हुँदैन ।   

सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलका नेताले पनि सरकारको लाभ दिने तर दोषबाट उम्कने प्रयत्न गर्नु अराजनीतिक र अनैतिक आचरण हो । गठबन्धनमा रहने वा नरहने निर्णय गर्न सबै स्वतन्त्र छन् तर एउटै सरकारमा बसेर दोहोरो चरित्र देखाउनु अनुचित हुन्छ ।

प्रदर्शनकारी वा अरू कसैले पनि प्रचलित कानुनमा अपराध ठहरिने काम गरेमा राज्यको संयन्त्र परिचालन गरेर सजाय दिने दिलाउने सरकारको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । त्यसका लागि धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरिरहनु पर्दैन । 

निरङ्कुश भएको कलङ्क बोक्ने रहर नभए सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न हुँदैन ।अराजकता रोक्न सरकार निरङ्कुश हुन पर्दैन । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ओलीपथमै जाने कि लोकतन्त्रको बाटो हिँड्ने हो स्पष्ट पारुन् । हेक्का रहोस् नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता प्यारो छ ।