काठमाडौँ । संसदीय समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले छात्रवृत्ति दिँदा जेहेन्दार, गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले लिने २९ समूहको परीक्षामा चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमवालीको २० को ५, ६, ७ र ८ लाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । नियमावलीको छात्रवृत्ति सम्बन्धमा बनेको नियम २० को उपनियम (५) उल्लेख भएका ‘अन्य विद्यालयबाट’ भन्ने शब्द हटाई सरकारी विद्यालयबाट उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेगरी नियमवालीमा आवश्यक संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै, सोही नियमावलीको नियम २० को (६), (७) र (८)को सन्दर्भमा सरकारी विद्यालयबाट आएका लक्षित वर्ग, समुदायलाई मात्र छात्रवृत्ति पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने र ‘अन्य’ भन्ने शब्द हटाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । 

सभापति घर्तीले नियमावलीको दफा (२०) को ५ मा छात्रवृत्ति सामुदायिकबाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिनेगरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुुपर्ने बताइन् । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसईईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले सार्वजनिक विद्यालय कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

समिति सदस्य एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिट र उत्तीर्ण संख्याबीच अन्तर देखिएको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । समिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले नियमावली संशोधन गरेर सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले नियमावलीमा जेहेन्दार, गरिब र लक्षित समूहलाई प्राथकितामा राखेकाले सोही अनुरूप नियमावलीको पालना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “कक्षा ५ मा सरकारी परीक्षा हुन्छ । यदि त्यो प्रमाणपत्र पनि प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखेको भए कानुनको दुरुपयोग हुन सक्दैनथ्यो ।” 

यो विधेयक २०७७ साउनमा बनेको हो । उनकाअनुसार कक्षा ६ देखि १० ले छात्रवृत्ति पाउने कुन मितिदेखि भन्ने सिलिङ नतोकिँदा ०७७ सालमा ७ मा पढेका विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् । त्यसैले ०८२ मा १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने हुुँदा परीक्षाको तयारीसहित समय दिँदा ०८३ सालदेखि यो नियम लागुहुनेछ भनेर नियमावलीमा उल्ल्ख गर्न उनले सुझाव दिए । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने’ उल्लेख छ । 

यस्तै, उपदफा ८ मा ‘उपदफा (७) बमोजिम निशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ । उपदफा १० मा ‘छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ प्रावधान छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगकाअनुसार बर्सेनी २९ समूहमा २१७२ जनाले छात्रवृत्ति पाउँछन् । कुल सिट संख्या ८२५१ रहेको छ । यस्तै, समितिले चिकित्सा शिक्षाको परीक्षाको वार्षिक क्यालेन्डर पनि सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।