दाङ । दाङमा कोरोना संक्रमण न्यून भएका पालिकाहरूमा ‘स्मार्ट लकडाउन’को निर्देशका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ ।
दाङका १० वटै पालिकाहरूलाई कोरोना संक्रमण दर, मृत्युदर, नयाँ संक्रमितको अवस्था, अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका संख्याको अवस्थालगायत मूल्यांकन गरेर विद्यालय खोल्न सकिने वा नसकिने बारेमा जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिलाई रिपोर्ट दिन निर्देशन दिइएको छ ।
घोराहीमा बसेको जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले संक्रमणको जोखिम अहिले पनि रहेकाले आफूखुसी विद्यालय सञ्चालन नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले कोरोना संक्रमणदर कम भएका स्थानीय तहहरूमा संघीय सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको निर्देशिका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले ‘ग्रीन जोन’ अर्थात् १५ जनाभन्दा कम कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्थानीय तहमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको समिति सदस्य तथा बेलझुन्डी कोरोना अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्ण वलीले जानकारी दिए ।
दाङमा शनिबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ७८ छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा ३१ जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १८, लमही नगरपालिकामा सात, बबई गाउँपालिकामा चार, शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन, गढवा गाउँपालिकामा दुई र राप्ती गाउँपालिकामा एकजना सक्रिय संक्रमित छन् । हाल बंगलाचुली, दंगीशरण र राजपुर गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणको दर शून्य रहेको जनाइएको छ ।
दुई वर्षदेखि विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन भएको छैन । अनलाइन र अरू वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनको अवधारणा सरकारले ल्याए पनि यसको उपलब्धि नगन्य देखिएको छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नपाउँदा अभिभावकहरू चिन्तित छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भारी मात्रामा शिक्षक कटौती गरेका छन् । यस अवधिमा निजी विद्यालयमा अध्यापनरत ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू बेरोजगार बनेका छन् ।
विद्यालयहरूले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आए पनि सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्य शाखाहरूले सरकारले निर्दिष्ट गरेजस्तो स्वास्थ्य सूचकहरू तयार गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा अरू माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले गएको बिहीबार निजी विद्यालयका शिक्षक, प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरे पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपि, आउँदो असोज पहिलो सातादेखि विद्यालयहरू भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुन सक्ने कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका एक अधिकारीले बताएका छन् ।