दाङ । दाङको घोराही—तुलसीपुर सडकखण्डअन्तर्गत संग्रामखोला पुल पश्चिमतर्फ असारे झरीबीच गएको मंगलबार सडक कालोपत्रका लागि निर्माण कम्पनीका कामदारले ग्राभेल फिँजाए । जसका कारण सडकमा सवारीसाधन आवागमनमा कठिनाइसमेत देखियो ।

उक्त कार्यले विकास निर्माणको दिगोपनामा आशंका पनि उब्जाएको छ । असारको झरीबीच संग्रामखोला पुल आसपास कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ । पुल निर्माण सकिएको दुई वर्षपछि मात्र डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत सो स्थानमा कालोपत्रको तयारी गरिएको हो ।

यहाँ मात्र होइन, दाङकै गुर्जेखोलाको पुल आसपासको सडक, कटुवाखोलाको आसपासको सडक र कुइरेपानीको पक्की पुल आसपासको सडकमा यसरी नै कालोपत्रको काम मंगलबार सुरु गरिएको छ । ती सबै स्थानमा निर्माण कम्पनीले असार मसान्तअघि नै कालोपत्रको काम सक्ने जनाइएको छ ।

सोही सडकको हात्तखिौवा–मोतीपुर सडकखण्डमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टिपरहरुले धमाधम खाडल पुरिरहेका थिए । सरकारले असारदेखि भदौसम्म कुनै पनि खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उठाउन नपाइने स्पष्ट कानुन बनाए पनि स्थानीय पालिकाले त्यसलाई रोक्नुको साटो असारे झरीमा नगरस्तरीय सडकको स्तरोन्नति गरिरहेका छन् ।

मंगलबार नै घोराही उपमहानगरपालिकाको सौडियारमा रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयको पर्खाल पनि असारे झरीबीच प्लास्टर गरिँदै थियो । बृहत् दाङ सिँचाइ आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमनमा जाने क्रममा एकैदिन देखिएका दृश्यहरु हुन् यी ।

घोराहीका हरेक वडाहरुमा यसरी नै असारे झरीमा धमाधम ग्राभेल बिछ्याइएको छ । “यी सडकहरु कालोपत्रका लागगि ग्राभेल बिछ्याइएका सडकहरु हुन्, सायद असारमै कालोपत्रे हुनेछ,” घोराही उपमहानगरपालिका–८ का स्थानीयवासी पवल वली भन्छन्, “असारमा बाटो कालोपत्र गर्ने अभ्यास अहिले नयाँ होइन ।”

घोराहीकै मुटुका रुपमा चिनिने तुलसीपुर चोकमा लामो समयदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे अवस्थाको मुख्य राजमार्ग सडकखण्ड कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।

असारे झरीमा निर्माण गरिएको सडक टिकाउ नहुने प्राविधिकहरुको भनाइ छ । झरीमा गरिएको कालोपत्रमा तोकिएको गुणस्तर कायम हुनै नसक्ने इन्जिनियर अन्जन पौडेल बताउँछन् । “पक्की संरचना तोकिएको आयुका लागि सक्षम हुनका लागि कम्तीमा एक महिना सेटिङको समय आवश्यक हुन्छ, ढलानका लागि त्यो एकदमै अनिवार्य हो,” उनले भने, “तर, यो अभ्यास सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

असारे विकासको अन्त्य गर्न सरकारले जेठ महिनामै अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याइ सक्ने व्यवस्था गरिए पनि विकास निर्माणका काममा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको समान दायित्व
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले असारमा विकास बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको समान दायित्व रहने बताए ।

“कोरोनाको कारण यो प्रवृत्ति दोहोरिएको होइन, राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रमा पनि यही अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ,” उनले भने ।

यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई बेला–बेलामा सचेत गराउने र कर्मचारीले पनि समयमै काम गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए ।

बजेट ढिलो आएको तथा समयमै अख्तियारी नआएको भन्ने समस्या अहिले नरहेको भन्दै उनले साउन १ गतेदेखि नै सम्बन्धित विभागीय कर्मचारीलाई सचेत गराएर काममा क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मासिक रुपमा भएको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।