काठमाडौँ । पछिल्लो समय झापाको मेडिकल कलेज बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने विषयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ ।

शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)बाट उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा बाहिर आएपछि अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलगायत अगुवा निषेधाज्ञाका बीच विरोधमा उत्रिए । विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि गएको जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजलाई सम्बन्धन दिने/नदिनेबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।

विवाद के हो ?
सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले ०७३ फागुन १५ गते मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि केयूमा निवेदन दिएका थिए । तर, तत्कालीन उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजु पदमा रहँदा सम्बन्धन दिने÷नदिनेबारे निर्णय भएन । ०७६ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आशयपत्र नवीकरण नगरेको भन्दै सम्बन्धन दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीएन्डसी मेडिकल कलेजको उद्घाटन गरे । उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले कलेजले चाँडै नै केयूबाट सम्बन्धन पाउने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) मा “ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन” भन्ने प्रावधान छ ।

सोही ऐनमा टेकेर कलेजले सम्बन्धन मागेको छ । सरकारले सो ऐन ०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो । यसरी हेर्दा कानुन नै प्रसाईंलाई सम्बन्धन दिने हिसाबले बनाएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले मन्त्रालयको ठाडो आदेशको विरोध गर्दै जेठ ११ मा विज्ञप्ति निकालेको थियो । संघका सभापति प्रा. डा. विवेक बराल प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने मत राख्छन् ।

फागुन १२ मा केयूको ८९औँ सभामा उपस्थित रहेका बराल सम्झन्छन्, “एकाएक सहकुलपतिले बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भन्नुभयो । बैठकमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले बीएन्डसीसम्बन्धी एजेन्डा नै लगेको थिएन । उपकुलपतिलगायत सबै अलमलमा पर्नुभयो । नियमानुसार उपकुलपतिले सहकुलपतिको निर्देशन मान्नुपर्छ ।”

नियमले पाँचभन्दा बढी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन । तर, केयूले हालसम्म ११ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । “केयूको प्रतिष्ठालाई प्रयोग गरी विद्यार्थी तान्न खोजेको जस्तो लाग्छ,” डा. बराल भन्छन्, “आशयपत्र नवीकरण नहुँदा यो स्वतः खारेज भइसकेको छ । तैपनि, करोडौँ लगानी भइसकेको हुनाले दिने नै हो भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिए हुन्छ । नजिक पनि छ । बरु, केयूले पूर्वाञ्चललाई केही वर्ष मेन्टेरिङ गरी पद्दति निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।”

उनका अनुसार केयूको अन्य फ्याकल्टीको परीक्षा समयमै सकिन्छ, मेडिकलको परीक्षाको लागि प्रशासनको करिब ९० प्रतिशत जनशक्ति त्यता खटाउनुपर्छ । “केयूलाई मात्र किन भार थप्ने ?,” उनको प्रश्न छ ।

बीएन्डसीलाई ०६८ माघ २४ गते शिक्षा मन्त्रालयले झापाको तत्कालीन अनारमनि गाविसमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मनसायपत्र प्रदान गरेको थियो । उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अनुुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदान गरिएको सो पत्रमा एक वर्षभित्रमा ३०० शय्याको अस्पतालको पूर्वाधार तथा महाविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखिएको थियो । यसैको आधारमा बीएन्डसीले ०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि केयूमा निवेदन निवेदन दिएको थियो ।

आयोगले आशयपत्र नवीकरण नगरेको ठहर गरेपछि प्रसाईँले चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम ७ व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सो नियमावलीको नियम ७ मा आशयपत्र पाएर सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएको संस्थाले नियमावली आएको तीन महिनाभित्र आयोगमा गई नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नभए उक्त आशयपत्र वा सम्बन्धनको सिफारिससमेत रद्द हुने उक्त नियममा भनिएको छ । ०७७ कात्तिक १८ मा सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजका हकमा उक्त नियम ७ लागु नहुने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, केयूले सहमति भएको जनाउ दिए पनि सम्बन्धनको अधिकार आयोगलाई दिएर आफू पन्छिएको देखिन्छ । ऐनको १३ (६) अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । आयोगको आशयपत्र नआएसम्म केयूले सम्बन्धन दिन सक्दैन ।

केयूका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा नियमानुसार नै कलेजलाई सम्बन्धन दिने बताउँछन् । उनले भने, “केयूले गुणस्तर कायम गर्न सकेन भने यहाँबाट उत्तीर्ण भएका सबै डाक्टर गुणस्तरहीन भन्नुप¥यो । हैन भने नियमसंगत आउँछ भने रोक्न मिल्दैन । कि त आयोगको नियम परिवर्तन हुनुपर्‍यो ।”

उनले ०७३ अघि नै सो कलेजको सम्बन्धमा सबै ठिक छ भनेर  सञ्चालनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको बताए । सो फाइल केयूमा अड्केर बसेको र बहालवाला पदाधिकारीको नाताले अड्केका फाइलहरु ठिक छन्/छैनन् प्रक्रियामा लैजानु आफ्नो कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “नियमसंगत स्वीकृति दिएको हुँ । प्रारम्भिक अध्ययनमा कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने ३०० शय्याको अस्पताल छ । साढे पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ । भोलि आयोगले सम्बन्धन दिन योग्य छ भन्यो भने फ्याकल्टी तथा ल्याब सबै हेर्नेछौँ । देशलाई मेडिकल कलेज चाहिएकोले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन ।”

यता, आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनेबारे बैठकमा छलफल भई मापदण्ड पूरा गरे/नगरेबारे भौतिकलगायत सबै अध्ययन गर्न छानबिन टोली गठन गरिएको छ । केयूले ठिक छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि विवाद गर्नुको औचित्य नभएको उनी बताउँछन् । उनले भने, “केयूले सम्बन्धन दिने कुरा उल्लेख गरेकाले आयोगले मिल्छ भने देऊ भन्ने होला ।”

आयोगको कुरामा प्रा. डा. थापा असहमति राख्छन् । उनी भन्छन्, “आयोगले विश्वविद्यालयमा सिट संख्या कति तथा भर्नाको जिम्मेवारी आफैँ लिएको छ । कि त आयोगले नियम परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।”

यस्तै, सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेप भएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीबीच जेठ २८ मतभेदसमेत भएको थियो । त्यसपछि नै छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

प्रवक्ता लुइँटेल भन्छन्, “कानुनी रुपमा पेचिलो बनेकाले यसमा विवाद गर्नुभन्दा टोलीको निर्णय कुरेर बस्नु ठिक होला । अर्को बैठकमा टोलीले अध्ययन रिपोर्ट सुनाउनेछन् । त्यहीअनुसार निर्देशन हुनेछ ।”