काठमाडौँ । एक सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल र पीएचडीमा बढाइएको शुल्क अवैज्ञानिक भयो भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् । ‘त्रिवि विद्यार्थी संघर्ष समिति’ नाम दिएर समाजशास्त्र तथा मानविकी विभागका विद्यार्थीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । मंगलबारमात्रै त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई भेटेर आन्दोलित विद्यार्थीहरूले ४८ घण्टा अल्टिमेटम दिएर आएका छन् ।

यसपटक त्रिविमा राजनीति शास्त्रमा एमफिल गर्न लागेका संघर्ष दाहाल त्रिविको समस्या शुल्क बढाउनुमा मात्र देख्दैनन् । उनकाअनुसार राज्यले शिक्षालाई निजीकरण गरेर दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । कक्षा १२ सम्मको पढाइ विद्यालयस्तरमै गाभेपछि प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट वर्षाैँ अघिबाट हटेर निजीकरण भइसकेको छ । यस्तै, दाहालकाअनुसार स्नातक र स्नाकोत्तरका केही विषयहरू पनि त्रिविले निजी स्रोत अन्तर्गत पढाइरहेकै छन् । एमफिल र पीएचडीका कार्यक्रम त सुरुदेखि नै निजी स्रोतबाट नै हुँदै आएको छ । "यो पुरानै समस्या हो," उनले भने, "पहिले पनि हामीले एमफिल र पीएचडीका कक्षाहरू निजी स्रोतभन्दा विश्वविद्यालयले नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको हो । तर आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।"

गतवर्ष पनि एमफिल र पीएचडीका कोर्सहरू महंगै थिए । त्यसमा प्रवेश परीक्षा शुल्क १ हजारलाई  बढाएर ५ हजार पुर्‍याइएको छ । एमफिलमा ५ हजार शुल्क बढाएर ८० हजार बनाएको छ ।  दाहाल आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्छन्, "३५ जना विद्यार्थीसँग ८० हजारको दरले फी असुल्दा २८ लाख हुन्छ । यसमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६० हजार डिन कार्यालयलाई दिइन्छ । १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८० हजार भीसी कार्यालयलाई दिइन्छ । अर्थात् विद्यार्थीबाट असुलेको २८ लाख बाट ८ लाख ४० हजार केर कति कारणणले डिन र भीसी लाई दिनुपर्ने हो ? यदि सो ३० प्रतिशत कमिसन मात्र नदिने हो भने २८ लाख बाट ८ लाख ४० हजार घटाएर बाँकी रहेको १९ लाख ६० हजार ३५ जना विद्यार्थीलाई भाग लगाउने हो भने एकजना बराबर ५६ हजार मात्र पर्छ । हिसाब प्रष्ट छ । लडौँ साथीहरू यो कसैको दया वा मायाको कुरा हैन । यो अधिकारको कुरा हो ।"

उनकाअनुसार एमफिल र पीएचडी पढाउन विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन र प्राध्यापक छन् । "त्यसोभए, त्यत्रो फि कता जान्छ ? नेपालकै पहिलो, ठूलो र राज्यको कोषबाट चल्ने विश्वविद्यालयले यी कार्यक्रम निशुल्क राज्यबाटै किन गर्न सक्दैन," उनी प्रश्न गर्छन्, "एमफिल र पीएचडीका विद्यार्थी भोलि राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा नीतिनियम बनाउन काम लाग्ने प्राज्ञिक व्यक्ति हुन् । राज्यले यसतर्फ चासो दिनुपर्दैन ।"

विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाट चल्ने हुँदा यी कार्यक्रम अलि महङ्गो भएको रेक्टर प्रा. डा. शिवलाल भुसाल बताउँछन् । उनकाअनुसार सबै कार्यक्रम निशुल्क गराउन सकिँदैन । त्यसको लागि बजेट पनि छैन । उनले भने, "विद्यालयस्तरको शिक्षा त निशुल्क गराउने भन्दा अहिलेसम्म राज्यले सकेको छैन । उच्च शिक्षामा कसरी होला ? सबैलाई निशुल्क त झन् सम्भव नै छैन ।"

उनकाअनुसार विदेशमा पनि विश्वविद्यालयले निशुल्क पढाउने नभई अन्य क्षेत्रले छात्रवृत्तिको नाममा योग्य विद्यार्थीलाई कोष खडा गरिदिने गर्छन् । त्रिविमा एमफिलका विद्यार्थीलाई अंग्रेजी पढाइरहेका प्राध्यापक अभि सुवेदी विश्वका धेरै विश्वविद्यालयले एमफिल र पीएचडीका कार्यक्रम विश्वविद्यालयकै स्रोतबाट गरेपनि अधिकांश कार्यक्रम कुनै न कुनै संस्थासँग सम्बन्धन लिएर चलाउने गरेको सुनाउँछन् । "तर नेपालमा जे कुरामा पनि राजनीतिक दल हाबी छन् । म केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन," उनले भने ।

यता विप्लव समूहका विद्यार्थी संगठनदेखि माधवकुमार नेपाल पक्ष अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी संघलगायत प्रतिपक्षी ५ विद्यार्थी संगठनले उपकुलपतिलाई एमफिल र पीएचडीमा शुल्क नबढाउन सोमबार नै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विद्यार्थी नेता दाहालले पनि ३ बुँदे मागसहित गत शुक्रबार उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो ज्ञापनपत्रमा एमफिल र पीएचडीलाई त्रिविले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत राख्नुपर्ने, एमफिल पीएचडी कार्यक्रमको लागि ग्राजुएट स्कुल अफ सोसल साइन्सको स्थापना गर्नुपर्ने र यस्तो ज्ञान उत्पादन गर्ने शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक बनाउन निशुल्क बनाउनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्रिविमा मानविकीमा मात्रै १८ वटा छुट्टाछुट्टै विभागले एमफिल र पीएचडी सञ्चालन गरेका छन् । एउटा विभागमा तीनजना कर्मचारी राखिने हुँदा सम्पूर्ण शुल्क कर्मचारी पाल्नमै सीमित भएको दाहालको भनाइ छ । यस्तै, विभागीय प्रमुखले गुणस्तरीय प्राध्यापक हुँदाहुँदै मनोमानी ढङ्गले बाहिरबाट प्राध्यापक ल्याएर पढाएको उनको आरोप छ । "को प्राध्यापक राख्ने विभागीय प्रमुखको अधीनमा छ । आफूले रुचाएका व्यक्ति राख्ने गरिएको छ," उनले भने ।

तर प्रा. डा. भुसाल यसलाई गलत आरोप भएको बताउँछन् । "यी साना कक्षाका केटाकेटी होइनन् । प्राध्यापक चित्त नबुझे सम्बन्धित विभागमा गएर रिपोर्ट गरे भइहाल्यो," उनले भने । यति मात्र होइन, उनी विषयगत रूपमा विभाग हुनु सही भएको दाबी गर्छन् । "सबै सबै विषयमा विज्ञ हुँदैनन । यो उच्च शिक्षाको कार्यक्रम हो । भद्रगोल गर्नु त भएन नि । इतिहासको प्राध्यापकलाई अंग्रेजीको बारेमा के थाहा हुन्छ र ?," प्रश्न गर्दै उनले भने ।

यस्तै स्नाकोत्तरका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्नातकमा सामाजिक कार्यजस्ता विषय पनि त्रिविले निजी स्रोत अन्तर्गत पढाइरहेको छ । यी विषयमा विद्यार्थीले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म शुल्क तिरेर पढिरहेका छन् । यसले विद्यार्थी विद्यार्थीबीच विभेद गरी त्रिविले विवेकको किनबेच गरेको संघर्षरत विद्यार्थीहरूको आरोप छ । तर प्रा. डा. भुसाल विश्वविद्यालयसँग दरबन्दी नभएको र चलेको विषय निजी स्रोतबाट पढाउनु परेकाले पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि शिक्षक तालिम सबै व्यवस्था गर्न शुल्क लाग्ने गरेको बताउँछन् ।

सोचनीय कुरा के हो भने २१ अर्ब वार्षिक बजेट भएको त्रिविको बेरुजु मात्र २६ अर्ब छ ।  जुन ०१६ देखि कायम छ । राजनीतिक भागबण्डाले त्रिविमा बारम्बार गुणस्तर खस्किरहेको छ । त्रिविका पीएचडी गरेकै प्राध्यापकमाथि विदेशी प्राध्यापकको शोधपत्र चोरी गरेको आरोप लागेपछि त्रिविले छुट्टै अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपरेको थियो । यस्तै, त्रिविमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस्तोमा शुल्क महंगो लिने तर गुणस्तर दिन नसक्ने हुँदा त्रिविले आफ्नो प्रणालीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।