काठमाडौंमा पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर बढ्न थालेपछि एक साताका लागि भन्दै गत वैशाख १६ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै अर्को सातासम्म थप गरिएको छ । यद्यपि, असार १५ देखि  उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधन पनि चलाउन दिइएको छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदैमा सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको ठान्न भने मिल्दैन । कारण, महामारीका नाममा गरिने सरकारी निर्णय स्वास्थ्य स्थितिमा भन्दा अरू नै विषयमा आधारित हुने गरेको छ । यसैले आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय पनि सङ्क्रमणको अवस्थामा आधारित देखिँदैन  ।

यस्तै निषेधाज्ञाको निर्णय मूलतः उपत्यकामुखी देखिन्छ । उपत्यकासँगै क्रमशः देशैभर निषेधाज्ञा खुकुलो वा कडा बनाइन्छ । निषेधाज्ञा लागू गर्दा पनि यही शैली अपनाइएको थियो । यद्यपि, यस प्रकारले उपत्यकामुखी निर्णयबाट मोफसलमा सङ्क्रमण नियन्त्रण भने हुँदैन । 

महामारीका बेला निषेधाज्ञा, बन्दाबन्दी जस्ता निषेधका विधि प्रयोग गर्नुको मूल कारण भने सङ्क्रमण रोक्नुका साथै प्रतिरोधका अरू उपाय खोज्नु पनि हो । नेपालमा भने गतवर्षको चार महिना लामो बन्दाबन्दीमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका अरू कुनै उपाय नअपनाएजस्तै यसपटक पनि जनजीवन ठप्प पार्नेबाहेक अरू केही गरिएन ।

गत वर्ष बन्दाबन्दीका बेला व्यापक परीक्षण गरिएको भए समुदायमा सङ्क्रमण फैलन रोक्न सकिने थियो । यस वर्ष निषेधाज्ञा लागू गरिएका दुई महिनामा खोप व्यापकमात्रामा वितरण गर्न सकेको भए सङ्क्रमण साँच्चै नियन्त्रण हुनसक्थ्यो । तर, सरकारको नालायकी र भ्रष्ट मनसुवाका कारण दुवै वर्ष लगभग खेर गए । 

सार्वजनिक सवारीका साधनलाई जोरबिजोर गरी चलाउन दिने निर्णय सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी नहुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । तर, सरकारले भने जोरविजोर गरेरमात्र चलाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको भए यसै त अपर्याप्त उपत्यकाको  सार्वजनिक यातायातलाई आलोपालोमात्र चलाउन दिएर भिड बढाउने नीति अपनाउनु हुँदैन थियो । यसरी त सङ्क्रमण झन् फैलिन्छ नि । 

सार्वजनिक यातायातका हकमा गरिएको विसङ्गत निर्णय अपवाद भने होइन । कहिले मानिसको प्रत्यक्ष सम्पर्क तुलानात्मकरूपमा धेरै कम हुने अर्थात् अनलाइन किनमेल  रोक्ने निर्णय गरिन्छ भने कहिले उपभोग्य सामग्रीका पसलहरू बिहान दुई घन्टामात्र खोल्न पाइने उर्दी गरेर भिड र सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने गरिन्छ ।

अहिले गाउँगाउँमा सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको र परीक्षणको अभावले बिरामी र परिवारका अरू सदस्य सँगै बसेकाले स्थिति भयावह हुने जोखिम रहेको बताइएको छ । यस्तै विज्ञहरूले सङ्क्रमणको जोखिम कम नभएको चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

भारतमा कोभिड-१९ को तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रक्षेपण हुन थालेकाले पनि जनस्वास्थ्यविद्हरूले थप सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । एकातिर, जनजीवनमा चहलपहल बढेर सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने र अर्कातिर  भाइरसको नयाँ आवृत्ति ‘डेल्टा प्लस’ थप घातक र सङ्क्रामक हुँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पालन प्रभावकारीरूपमा गर्नु गराउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 

सङ्क्रमण रोक्न सरकारको साथै निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनमा हेलचेक्य्राइँ गर्नु हुँदैन । सरकारले सार्वजनिक यातायातलगायत चहलपहल धेरै हुने ठाउँमा स्वास्थ्य सावधानीका उपाय लागू गराउन अनुगमन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

विगतमा दुईपटक गरिएको भारतबाट फर्कनेहरूलाई विनापरीक्षण समुदायमा पठाउने गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन । तिनका लागि सङ्क्रमण नदेखिए पनि केही दिन अवलोकनमा एक्लै राख्ने बन्दोबस्त मिलाउन जरूरी देखिन्छ ।  भारतबाट आउनेहरूलाई सङ्क्रमण लिएर समुदायमा जानमात्र रोक्न सके पनि नेपालमा सङ्क्रमण धेरै कम हुनसक्छ । 

सरकारले सही नीति अपनाएको भए वा कमिसनको चक्करमा परेर खोप किन्न आलटाल नगरिएको भए सायद अहिलेसम्म जनसङ्ख्याको ठूलै अंशले खोप पाइसक्ने थियो ।  अब सरकारले जति गफ दिए पनि सजिलै र छिटै खोप पाइएला अनि सङ्क्रमण रोकिएला भन्ने नचिताए हुने देखिन्छ । 

यसैले जनताले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा हेलचेक्य्राइँ नगर्ने र सरकारले व्यापक परीक्षण, प्रभावकारी सीमा निरीक्षण तथा अक्सिजनसहितका आइसोलेसन केन्द्रको पर्याप्त सुविधा तयारी अवस्थामा राख्न ध्यान देओस् ! पुरानै गल्ती दोहोरिई रहने हो भने देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पद्धति ध्वस्त बनाएर कोभिड-१९ को महामारीकै कारण नेपाल असफल राष्ट्र हुने जोखिममा पर्नेछ ।