सर्वोच्च अदालतले केही समय यता प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका थुप्रै निर्णय बदर गरिखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ का अक्षर र भावनामा टेकेर ती सबै निर्णय गरिएको अदालतबाट जारी आदेशमा स्पष्टै लेखिएको छ । 
 
यसैले अहिले अदालतप्रति जनविश्वास बढेको छ । विडम्बना, अदालतका यिनै निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि “सेटिङ” बन्न पुगे । संविधानको रक्षा र व्याख्या गर्दा न्यायाधीश र न्यायालयमाथि नै आक्षेप लगाउने दुस्साहस त तानाशाहले मात्र गरेको देखिन्छ । 
 
विशेषगरी उनले सरकारका दुई अङ्ग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन खलबल्याएपछि अहिले न्यायपालिकामाथि खनिएको देखिन्छ । संसारभरका अधिनायकहरूजस्तै ओली पनि आफ्ना गलत मनसुवामा बाधा पर्नेबित्तिकै त्यसलाई षड्यन्त्र, सेटिङ वा विदेशी हस्तक्षेप भन्न बेरै लगाउँदैनन् ।
 
उनका अभिव्यक्ति र अभ्यास दुवैमा गौर गर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई कुनै अकल्पनीय अनिष्टमा होम्न चाहन्छन् । कतै अहिले न्यायालयमाथि उनले सुरू गरेको आक्रमण आसन्न निर्णय स्वीकार नगर्ने वा कुनै बहानामा अराजकता उत्पन्न गरी देशमा निरङ्कुश शासन चलाउने दुराशयबाट नियोजित त हैनरु 
 
देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिमाथि नैतिक आक्षेप लाग्ने शब्द प्रयोग गर्न न्यायमूर्ति अनिच्छुक देखिनु वा संयमित हुनु उनीहरूको मर्यादा अनुरूप उपयुक्त हो । तर, कतिन्जेल रु अश्वत्थामाको अभिशप्त नियति दोहोर्याउने खेल प्रधानमन्त्रीले खेल्न खोजेको देखियो । 
 
संविधानविरुद्ध त उनले ब्रह्मास्त्र नै हानेका छन् । महाभारतको कथामा उत्तराको गर्भका बालकलाई कृष्णले रक्षा गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतले धेरैपटक संविधान र लोकतन्त्र जोगाएको छ । कथामा अश्वत्थामा कृष्णमाथि नै जाइनलागे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सर्वोच्च अदालतमाथि झम्टिन थालेका छन् ।

महाभारतअनुसार अश्वत्थामा चिरिञ्जीवी छन् । ब्रह्मास्त्रको गलत प्रयोग गरेबापत उनलाई दिइएको दण्ड अनन्त कालसम्म भोग्न अभिशप्त छन् । ओलीमाथि लागेको लोकतन्त्रको हत्याको कलङ्क पनि नेपालको इतिहासमा सधैँका लागि अङ्कित हुनेछ ।      
 
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशको इमानमा शङ्का गरेर आक्षेप लगाउनु न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्नु नै हो । आफैँ पक्ष भएको मुद्दामा बोल्नु त यसै पनि विधिको शासनको अभ्यासविपरीत हुन्छ । त्यसमाथि देशको प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिकरूपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति प्रकट हुने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक मर्यादाका सबै सीमा पार गरिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नै उनले सीमा नाघेको ठहर गर्न सक्छ । न्यायाधीशहरूले न्यायिक मन देखाएर क्षमा दिनसक्लान् । तर, ओलीका विषाक्त अभिव्यक्तिलाई विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षधर अरू कसैले बेवास्ता गर्न सक्तैनन् । 
 
प्रधानमन्त्री ओली अश्वत्थामा हुने दुश्चेष्टा त्यागे उनको र देशको पनि हित हुनेछ । ओलीले अश्वत्थामा बन्ने हठ त्यागेनन् भने पनि उत्तराको गर्भ अर्थात् संविधानको संरक्षण त जनता जनार्दनले गर्ने नै छन् ओलीलाई दण्डित पनि गर्नेछन् । इतिहासमात्र किन पुराण पनि त दोहोरिन सक्छ नि !