निर्माण कार्य सकिनका लागि अझै आधा वर्ष लाग्ने धरहरामात्र होइन सुरुङको अन्तिम परीक्षणै नगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरियो । निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्न हतारिने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको उत्ताउलो प्रवृत्तिले निर्माण संस्कृतिलाई नै विकृत बनाएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ महिनामा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । यति नै बेला संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलले भने  सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

सामान्यतः निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कुनै आयोजनाको उद्घाटन गर्ने प्रचलन छ । ठेक्कापट्टामा गरिएको निर्माण कार्यको गुणस्तर र काम सबै सकिएको सुनिश्चित भएपछि आयोजना सम्पन्न भएको मानिन्छ । निर्माणको जिम्मा लिएकाहरूले उद्घाटनभन्दा पहिले नै आोजना सरोकारवाला पक्षलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । 

अदालतमा मुद्दा दिएपछि सडकबाट छिनोफानो गर्न खोज्नु विधिको शासनको उपहास गर्नु हो । न्यायालयलाई कतैबाट वा कुनै पनि प्रकारको दबाब दिइएमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन प्रभावित हुनसक्छ । विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीको निरङ्कुशताविरुद्ध संघर्षरत भनिएकै दलका नेताले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे ।

धरहरामा सवारी साधन पार्किङ स्थल निर्माण, पर्खाल लगाउने काम, लिफ्ट जडान, संग्रहालय निर्माण र ऐतिहासिक महत्त्वको सुन्धारा पुनःस्थापनाको काम सकिएको छैन । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन अझै पाँच महिना लाग्ने अनुमान गरेका छन् । 

साथै, यसबाट कतै कुनै अनियमितता लुकाउन वा ढाकछोप गर्न, सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन हतार गरिएको त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ । पद मुक्त हुने भयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचलित मान्यता मिचेर धरहराको उद्घाटन गर्न हतार लागेको हुनसक्छ । तर, कामै नसकी धमाधम उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री ओली उपहासका पात्र र अपसंस्कृतिका प्रतिनिधि हुनपुगेका छन् । 

यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरू शिलान्यासका लागि यस्तै मरिहत्ते गर्थे । एउटै आयोजनाको पटकपटक शिलान्यास गरिएका अनेकौं उदाहरण छन् । कामै नसकी उद्घाटन गर्ने चलन बस्यो भने त एकैपटक शिलान्यास उद्घाटन हुने परम्परा सुरु हुन सक्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले थालेका यो विकृत अभ्यास  परम्परा बन्नु हुँदैन ।  

अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा सडकमा प्रदर्शन गर्दा न्यायालयमाथि जनविश्वास नभएको सन्देश प्रवाहित हुन्छ । यसो गर्नु विधिको शासनको मान्यताविरुद्ध हो । आफूलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षधर ठान्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले सडकमा जानुभन्दा पहिले यसमा पुनःविचार गरून् । सडकबाट न्यायपालिकालाई दबाब दिने अपसंस्कृतिले लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन ।