दाङ । दाङको घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडकखण्ड विस्तार अभियान कछुवा गतिमा भइरहेको छ । चार लेन सडकमा हालसम्म ६ प्रतिशत मात्र कार्यप्रगति देखिएको छ । समयमै काम नहुँदा सडकखण्ड जोखिमयुक्त बनेको छ । दुर्घटना बढेको छ ।

सडक विस्तारको काम तीन वर्षमा पूरा गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । तर, दुई वर्षको अवधिमा कामको प्रगति ६.६ प्रतिशत मात्रै देखिएको चार लेन सडक स्तरोन्नति परियोजनाको कार्यालय लमहीले जनाएको छ ।

परियोजनाले यो अवधिमा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत कार्यप्रगतिको लक्ष्य लिएको थियो । “यो अवधिमा कम्तीमा ३० प्रतिशत कार्यप्रगति हुनुपर्ने थियो । तर, ६.६ प्रतिशत मात्रै कार्यप्रगति भएको देखिएको छ,” परियोजना कार्यालय लमहीका प्रमुख इन्जिनियर पारस हमालले भने “सबै कारणले यो निर्माण कम्पनी कारबाही गर्न लायक रहे पनि कोभिडका कारण जोगिँदै आएको छ ।”

सुरुको वर्षमा विद्युत् पोल सार्न ढिलाइ भएको बहाना बनाएको कम्पनीले अर्को वर्षदेखि ‘लकडाउन’लाई बहाना बनाएको थियो । हालसम्म निर्माण कम्पनीले परियोजनाबाट १० करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसन खर्चस्वरुप लिए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अघिल्लो वर्ष नै परियोजनाले पेनाल्टीस्वरुप बैंक ब्यालेन्सबाट रकम खिचेको थियो । तर, यसपटक भने परियोजनाले कार्यप्रगतिको बिल नै पेस नगरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न हुने सो सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा भारतको मुम्बईस्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रालिले पाएको छ । तर, उसले नेपालकै 'पेटी' ठेकेदारलाई काम सुम्पिएको छ । कम्पनीले परियोजनामा पत्र पठाएर विद्युत्का पोल सार्न ढिलाइ भएको जनाएपछि पहिलोपटक ६ महिनाको म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि लकडाउनको बहानामा फेरि तीन महिना म्याद थपियो । तर, निर्माण कम्पनीले विगत एक वर्षदेखि साइटमा काम नै गरेको छैन । काम ठप्प पारेको छ ।

आधिकारिक रुपमा तथ्य इन्जिनियरिङ देखिए पनि तुलसीपुरका प्रतिनिधि जनक डाँगी र अनुप पाण्डेले काम गराउँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष नै डाँगी तथ्य इन्जिनियरिङको प्रतिनिधिबाट बाहिरिइसकेका छन् । त्यसपछि अनुप पाण्डेमार्फत काम भइरहेको परियोजनाका प्रमुख इन्जिनियर हमालले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले आधिकारिक रुपमा पेटी ठेक्का दिने प्रावधान भने छैन ।

घोराहीको कुइरेपानीदेखि कटुवाखोलासम्म, डिके पेट्रोलपम्पदेखि गुर्जेखोला पुलसम्म, नारायणपुरदेखि खैरासम्म र दूधरासदेखि हात्तीखौवासम्म चार लेन सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ३० महिनाभित्र काम सक्ने भनिए पनि निर्माणको काम सुरु हुन नै ६ महिना ढिला भएको थियो ।

“सम्झौता ३० महिनामा सक्ने भन्ने थियो । तर, केही समय पोल हटाउन समय लागेकाले ६ महिना थप भयो,” इन्जिनियर हमालले भने, “त्यसपछि कोभिडबापतको तीन महिना म्याद थपिएको छ । तर, योबीचमा पनि काम भने सबै तवरले अत्यन्तै सुस्त छ ।”

सरकारले हालै बजेट वक्तव्यमा फेरि म्याद थप्ने भनेकाले यो परियोजनाको निर्मााणकार्य अझै लम्बिने देखिएको छ । अन्यत्र निषेधाज्ञामा पनि काम भइरहेका छन् । सरकारले पनि विकास निर्माणका कामलाई नरोक्ने भनेको छ । तर, तुलसीपुर–घोराही चार लेन विस्तारको काम भने पेटी ठेक्का लिने व्यक्तिका कारण समयमै हुन नसकेको बताइन्छ ।

तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरेपछि पछिल्लो समय उसले निषेधाज्ञा सकिएलगत्तै तदारुकताका साथ काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले ठेक्का रद्दको प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ ।

निषेधाज्ञा सकिएको केही समयभित्रै काम सन्तोषजनक रुपमा सुरु नभए कारबाही प्रक्रिया पुनः अघि बढाइने परियोजनाले जनाएको छ । सोही परियोजनाअन्तर्गत दाङसहित भालुवाङ–वाग्दुला र चन्द्रौटा—कृष्णनगरमा पनि यस्तै मापदण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

भालुवाङ–वाग्दुला सेक्टरमा काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै निर्माण ठेक्का समेत रद्द गरिएको छ । चन्द्रौैटा–कृष्णनगरको काम भने दाङकोभन्दा सन्तोषजनक रहेको परियोजना प्रमुख हमालले जानकारी दिए ।

“सर्तअनुसार काम किन भएन भनेर स्पष्टीकरणसहित काम गर्न आउनू भन्ने पत्र लेखेका थियौँ,’ हमालले भने, “भारतको एक्जिम बैंकमा आएर कोभिड सहज भएलगत्तै काम गर्छु भनेर लेटर दिएको छ ।” उनले निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि काम भएन भने ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने बताए ।