काठमाडौं । विप्लव प्रतीकको रचना र दीप श्रेष्ठको आवाजमा एउटा गीत छ, 'हर रात सपनीमा ऐँठन हुन्छ, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि...' ।  वर्षाैँदेखि नेपालीले भोगेको नियति यही नै हो । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा पानी पर्दा किसान खुसी त हुन्छ नै तर साथमा आउने बाढी र पहिरोले लाखौँको जनधनको क्षतिसँगै कहिल्यै नभुल्ने पीडा दिने गरेकाे छ । बाढी र पहिरो रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । 

जल तथा मौसम पूर्वानुसार मनसुनी वायु बङ्गालकाे खाडीमा आइसकेको र कुनै पनि बेला पूर्वी भेग हुँदै मनसुन प्रवेश गरिसकेकाे छ । वर्षा लागेपछि बाढी, पहिरो तथा डुबान त छँदैछ साथै भूकम्प, सर्पदंशको डर तथा पानीजन्य रोगहरू झाडापखाला, हैजाको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यति मात्र होइन, गत वर्षदेखिकाे कोरोना भाइरसले मुलुकलाई थिलथिलो बनाइसकेको हुँदा राहत, उद्धार र सुरक्षामा अर्को चुनौती थपिएको छ ।

विभागले गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेकाे छ । त्यसैले यसपालि बाढी र पहिरो जाने सम्भावना बढी भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए । उनले भने, "गतवर्ष पानी सरदर परेपनि पहिरो गएर जनधनको क्षति भएकै थियो । यसपालि त बढी पानी पर्छ भनिसक्यो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ ।"

मुलुकभर गत चैत-वैशाखमा नराम्रो डढेलो लागेको थियाे । यसले रुखबिरुवा र बुट्यान सबै डढेपछि त्यहाँको जमिन खुकुलो भएको र त्यस्तो माटोमा पहिरो जाने सम्भावना बढी भएको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले तथ्यांक र मनसुन पूर्वानुमानमा आधारित रही पछिल्लो १० वर्षको विश्लेषण गरेको छ । जसअनुसार यस वर्ष बाढी र पहिरोबाट क्रमशः १७ लाख र एक लाख १७ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने देखिएको छ । पहिरोमा २४ हजार ६ सय ७८ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको हिउँद र प्रिमनसुनमा १२ प्रतिशत बढी डढेलो लागेकाले पनि भूस्खलनका घटना बढ्ने आकलन गरिएको हो । 

राहत, उद्धार र सुरक्षामा के गर्दैछ प्राधिकरण ?
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ३७ करोड बजेट छुट्याएको छ । जसमा बाढीपीडितका लागि २० करोडको आवास निर्माण गर्ने भनिएको छ । समयअगावै काम गर्ने हाम्रोमा परम्परा नै छैन । प्राकृतिक विपत् आउँछ नै भन्ने सुनिश्चित भइसक्दा राहत, उद्धार र सुरक्षामा प्राधिकरणले के गर्दैछ ?

प्राधिकरणले बुधबार मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना २०७८ जुममार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा संयुक्त राष्टसंघ अन्तर्गत संस्थासँग मिलेर स्थानीय, प्रदेश र संघले संयुक्त रूपमा राहत, उद्धार र सुरक्षा दिने बताइएको छ । यसका लागि योजनाको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत दाता संस्थाहरू, राज्यको योजना, सुरक्षा निकायको योजना र रेडक्रसका योजनालाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, बाढी पहिरो पीडितमा ५ लाख ७० हजारलाई एक महिना खाना दिनसकिने गरी कार्ययाेजना बनाइएकाे छ । यसमा १८ मेट्रिक  टन बिस्कुट, १ हजार मेट्रिक  टन चामल र २ सय मेट्रिक टन दाल रहेको छ । यसैगरी, ७९ हजार ७ सय मानिसका लागि अस्थायी शिविरको व्यवस्था गर्नेगरी याेजना बनाइएकाे छ । जसको कुल बजेट २५ लाख रहेको छ । गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाको सुरक्षाका लागि करिब ३ करोड रकम छुट्याइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई राहत, सुरक्षा र उद्धारमा खटाइने छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट घर गुमाएका प्रति परिवारलाई १५ देखि २० हजार दिने, भवन पुर्ननिर्माणका लागि १ लाखसम्म दिइने भनिएकाे छ । सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार र  निशुल्क यातायात उपलब्ध गराउने, मृत्यु भएका परिवारले प्रति व्यक्ति दुई लाख पाउने र परिवार अर्को व्यक्ति पनि विपद्मा गुमाए थप १ लाख क्षतिपूर्ति दिने बताइएको छ । पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि तीनवटै सरकारको सहयोगमा ३ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख ५० हजारसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

यस्तै, प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर नेपाली बाढी सूचना सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसबाट दिँदै आएको छ भने यसपालिबाट पहिरो जाने ठाउँको सूचना पहिल्यै दिएर जोखिम हुनबाट जोगाउने प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । यस्तै, विभागले विपद्बारे जानकारी दिन ९ वटा जिल्लाका ३६ वटा स्थानीय तहलाई कृत्रिम विपद् सिर्जना गरी व्यवस्थापनको तालिम दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता लिलाधर अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले बाढी, पहिरो मात्रै नभई भूकम्प पनि आउनसक्ने हुँदा स्थानीय तहमार्फत् खुला स्थानको पहिचान गरिसकेको उनले बताए । 

छैन विपद् व्यवस्थापन नीति स्थानीय तहसँग 
प्राधिकरणले निर्देशन दिएपनि धेरै स्थानीय तहसँग विपद व्यवस्थापन नीति छैन । कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक विपद आउँदा पहिला त्यसलाई प्रतिक्रिया जनाउने स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधि नै हुन् । तर यसरी बारम्बार विपद्को सामना गरिरहँदा पनि स्थानीय तहले न त विपद्सँग लड्न नीति बनाएका छन् न त विपद् राहत कोष नै । 

विपद आउनु अगावै गर्न सकिने कुरा
भुगर्भविद् डा. सुबोध ढकालकाअनुसार बाढी तथा पहिरो आउनु अगावै तत्काल गर्न सकिने काम थुप्रै छन् । उनी भन्छन्, "हामी कहाँ समस्या परेपछि मात्र ध्यान दिने चलन छ । मनसुन आएपछि मात्र हामी सुरक्षाका उपाय खोज्छौँ, यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।"

उनका अनुसार गत वर्ष पहिरो गएका ठाउँ यसपालिका लागि पनि खतरा हुन सक्छ । "ती ठाउँबाट बस्ती सार्नु नै ठीक हो । यसका लागि पहिरो नै किन कुर्ने ? यस्तै, समुदायमा टास्क फोर्स बनाउने जसको काम खोला नदीनालामा परेको पानीको तथ्यांक राख्नु र त्यसलाई प्राधिकरणले एक खालको संरचना बनाई सहजीकरण गरिदियो भने बाढी पहिरोको त्यसै मापन गर्न सकिन्छ," उनले भने ।

उनका अनुसार नदी घुमेको ठाउँमा कटान बढी हुन्छ । यसले नदीमाथिको बस्ती जोखिममा पार्छ । त्यस्तो ठाउँको पहिचान गरी मर्मत गर्ने, कुलोमा आकाशको पानी नमिसाउने, बाक्लो प्लास्टिक प्रयोग गरी दिशा मोडिदिने, बाटोमा परेका ठूल्ठूला भ्वाङ पुरिदिने, चिरा परेको बाटोघाटोलाई सिल गर्ने, भूकम्प आउँदा बस्तीकाबीचमा रहेका ठूल्ठूला चट्टान लागेर ज्यान जान सक्छ । त्यसैले मानिस नजाने ठाउँतिर सार्नाले सम्भावित जोखिमबाट तुरुन्त बच्न सकिने उनको भनाइ छ ।