काठमाडौं । वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको समयवधी सोमबार राति १२ बजे सकिँदैछ । निरन्तरको निषेधाज्ञा असार १ गते (भोलि) देखि हट्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर, आइतबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीेले फेरि एकसाता थप गरी असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइदिए । 

उपत्यकामा पछिल्लो संक्रमणदर हेर्ने हो भने दैनिक ६ सयको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिरहेका छन् । संक्रमणको दरमा कमी आएपछि निषेधाज्ञा खुल्ने आम अपेक्षा थियो ।

जिल्ला प्रशासन र गृह लगायतका सरोकारवालाहरूबीच उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर लागु गर्नेबारे छलफल हुँदै आएको थियो । तर शुक्रबारको डिसीसीएमसीको बैठकले एकसातासम्म जोरबिजोर लागु नगर्न सुझाब दिएको थियो । त्यसै अनुरूप प्रशासन जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नबाट पछि हट्यो ।  

प्रशासनकाअनुसार संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले एकसाता थप निषेधाज्ञा थप्नुपरेको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणदर १० प्रतिशतमा आएपछि मात्रै निषेधाज्ञा खोल्न मिल्ने बताइरहेको छ । यसबारे मन्त्रालयले अधिकारीहरूले निरन्तर छलफल गरिहेको बताइरहेका छन् । तर, अझै पनि गृह मन्त्रालय, प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू निषेधाज्ञा कहिले खुलाउने भन्नेबारे टुंगोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न निषेधाज्ञालाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । अझै पनि बढी भिडभाड हुने क्षेत्र सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, पार्टिप्यालेस लगायतका क्षेत्रहरू खुलाउने अवस्था नआइसकेको उनको भनाइ छ । 

उनकाअनुसार असार ७ गतेपछिको निषेधाज्ञा के हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘‘पछिल्लो साता थप गरेको निषेधाज्ञा बल्ल भोलिदेखि लागु हुँदैछ ।  निषेधाज्ञा मोडालिटी केही खुकुलो बनाइएको छ । अब निषेधाज्ञा सकिएको दुईदिन अघि वा एकदिन अघि संक्रमणदरको समीक्षा गरिने छ । अहिले मर्निङवाक जान, बैंकहरू खुलाउने निर्णय गरेका छौँ । यो साता अलि भिडभाड धेरै होला । त्यसैबीच संक्रमणदरमा सुधार आए त्यही अनुसारको निर्णय हुनेछ,” पराजुलीले भने ।

कोरोनाको दैनिक संक्रमणदर घट्दै गएमा चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै अघि बढ्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘‘अहिले काठमाडौं उपत्यकाको संक्रमणदरको समिक्षा गर्दै निषेधाज्ञा नहटाइ खुकुलो मात्रै गरिएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्दैमा निषेधाज्ञा बेवास्ता गर्दै हिँडडुल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन् । अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न जरुरी छ,” उनले भने ।

निषेधाज्ञा हटाउने र थप्नेबारे सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिएको छ । डेढ महिनादेखिको निषेधाज्ञाले दैनिक ज्याला गरेर खाने मजदुर, यातायात व्यवसायी, न्यून आयस्रोत भएमा नागरिकलाई बढी पीडा दिएको छ ।