नेपालका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपालको संविधानमाथि ‘एकपछि अर्को गरी प्रहार’ गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले शनिवार संयुक्त प्रेस वक्त्तव्य दिँदै संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथि भइरहेका निरंकुश हमलाविरुद्ध ऐक्यबद्धताका लागि जनसाधारण र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग आग्रह पनि गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले प्रेस वक्त्तव्यमा कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । विशेषगरी सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने नीतिलाई त उनीहरूले ‘घरमा आगो लगाएर अरूको हितका लागि खरानी बेच्ने काम’को संज्ञा दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सरकारको ‘गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायत राज्यका अन्य निकायहरूलाई’समेत आग्रह गरेका छन् । यसैगरी उनीहरूले ‘आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओ्स’ भनेर ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् । यद्यपि, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप भनेर अन्धकारमा तीर चलाएजस्ता भान हुन्छ ।

राजनीतिक दाउपेचमा नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोेर भएको समाजमा प्रतिस्पर्धीमाथि आरोपप्रत्यारोप लगाउनुलाई असामान्य मानिदैन । परन्तु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उठाएका निरङ्कुशता, बाह्य शक्तिको हस्थक्षेपको जोखिम र राज्यका संयन्त्र तथा जनतालाई सरकारका गलत काममा संलग्न नहुन गरिएको आग्रहजसता बूँदालाई भने विशेष महत्त्वका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

जननिर्वाचित संसद्लाई ६ महिनामा दुईपटक भङ्ग गर्ने, चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेपछि पनि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् गठन र पुनर्गठन गर्ने, अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा निर्णय गर्नेलगायतका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका अभ्यासहरू अलोकतान्त्रिकमात्र नभएर निरङ्कुशताकै यात्रा हो भन्ने स्पष्टै छ । यसका विरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सावधान र एक हुन नेपाली जनतालाई गरेको आह्वानलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । 

परन्तु, विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित तथा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायतले बाह्य हस्तक्षेपको खतरा देखाउनु र प्रशासनलगायत राज्यको संयन्त्रलाई सरकारका ‘गलत’ काममा सहयोग नगर्न गरिएको आग्रहलाई भने सामान्यरूपमा लिन सकिँदैन । यद्यपि, कसैको पनि ‘गलत’काममा साथ नदिनुमात्र होइन रोक्नुसमेत प्रशासनका कर्मचारीको कर्तव्य नै हो ।

हुनत, यी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूप्रति पनि नेपाली जनता खासै आश्वस्त देखिँदैनन् र यिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । तर, प्रमुख विपक्षी नेतालगायत पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट समेत गम्भीर आरोपसहित आएको संयुक्त वक्तव्य ‘अनर्गल’ सिद्ध भयो भने राजनीतिका साथै शासन प्रणाली र देशका लागिसमेत प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । 

ओलीको विरोधमा उनैको भ्रम छर्ने शैलीको प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको परिणाम पनि हानिकारक हुनेछ । यद्यपि, ‘विदुर नीति’मा भनिएको छ ( ‘शठे शाठ्यम् समाचरेत्’ । जस्तालाई त्यस्तै भन्ने यो मध्ययुगीन सूत्र महाभारतकालका लागि उपयुक्त थियो होला । एक्काइसौं शताब्दीमा राजनीतिको भाष्य र अभ्यास दुवै बदलिनुपर्छ । बहालवाला वा पूर्व सबैले हेक्काराखून् - विवेकहीन कार्यकर्ताले त जे भने पनि पत्याउलान् तर समाजमा उनीहरूभन्दा सजग जनसाधारण छन् र तिनले अनर्गल प्रलापमा विश्वास गर्ने छैनन् ।