सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशका सम्बन्धमा दिएको  ‘छद्म विधायन’ स्वीकार्य नहुने निर्णयको पालन भयो भने लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा बल पुग्ने देखिन्छ । यो अन्तरिम आदेश संविधानका अन्य प्रावधानको अनुचित प्रयोग गर्ने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि हो ।

 नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध बदर गर्दै संवैधानिक इजलासबाट जनप्रतिनिधिको विधायिनी अधिकार खोसेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास भएको छ । राजनीतिक स्वास्थ पूरा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनीधि सभा विघटन गरेकै भोलिपल्ट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएको थियो ।

 नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ मा  ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्नसक्ने प्रावधान छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी नगरी नहुने प्रकृतिको नभएको ठहर गर्दै इजलासले कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशको अर्को सकारात्मक पक्ष के छ भने नागरिकता अध्यादेशका प्रावधानको विषय वस्तुलाई रिट निवेदकको मागअनुसार ‘राष्ट्रघाती’ वा ‘असंवैधानिक’ भनेको छैन । अर्थात्, संसद्मा यही अध्यादेशका प्रावधान समेटिएको विधेयक  प्रस्तुत गरेर कानुन बनाउन सकिनेछ । 

यसैले अन्तरिम आदेशले संसद् छलेर निरङ्कुश शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमात्र रोक्न खोजेको देखिन्छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहसँग गरेको राजनीतिक सहमतिअनुसार जारी गराएको हुनाले संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग भएको देखिएको थियो ।
 
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कुसमयमा जारी गरिएको थियो । संवैधानिक प्रावधानलाई जसपाको एउटा घटकलाई सत्तामा जाने बहाना बनाउन दुरुपयोग गरिएको थियो । अध्यादेश व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने र लागू गरिएमा थप समस्या आइपर्ने पक्कै सबैले थाहा पाएका थिए ।
 
विगत तीन वर्षदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । नागरिकता समस्याप्रति गम्भीर भए प्रधानमन्त्री ओली वा जसपाको उनका सहयोगीहरूले संसद्बाटै पारित गराउन खोज्नेथिए । संसद् भंग गरेपछि अध्यादेश जारी गराउनुले पनि सरकारको दुराशय देखिन्छ । 
यसै पनि अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नुपर्छ ।

अहिले पहिलो त चुनाव हुने सम्भावना न्यून छ । अर्को चुनाव भइहाले पनि संसदीय निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसक्ने देखिँदैन । त्यस अवस्थामा अध्यादेशअनुसार वितरित नागरिकता प्रमाणपत्रको समस्या थप जटिल हुनसक्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य जोगाउने सही आदेश दिएको छ । यसैले यो अन्तरिम आदेशलाई  सरकारको काममा हस्तक्षेप वा न्यायिक सक्रियताका रूपमा व्याख्या गर्नु अन्याय हुन्छ । आशा गरौँ, पछिल्ला सरकारहरूले पनि यस आदेशलाई मार्गनिर्देशका रूपमा लिनेछन् ।