काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लगाएको निषेधाज्ञाको अवधि एक महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । निषेधाज्ञाको सबैभन्दा धेरै असर भने दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न मजदुरलाई परेको छ । सयौँ विपन्न परिवार सामाजिक अभियन्ताकै भरमा छन् । एक छाक खानाकै लागि उनीहरू कोरोनाको प्रवाह नगरी भौतारिरहेका छन् । तर सरकारले प्रताडित विपन्नलाई राहतको घोषणा अहिलेसम्म गरेको छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले महानगरवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै र सामाजिक अभियन्तामाथि आरोप लगाउँदै भनेका थिए– ‘सामाजिक अभियन्ताले १० जनालाई खाना वितरण गर्छन् अनि त्यसैको प्रचार गर्न १०० जना पत्रकार जम्मा गर्छन् ।’

मेयर शाक्यले विपन्नलाई खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंका ३२ वडाका जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म विपन्न परिवारले वडा कार्यालयबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग पाएका छैनन् । बरु तिनै अभियन्ताले दिने खानाबाट मजदुरलाई केही सहज भइरहेको छ । 

सामाजिक अभियन्ता दुर्गानाथ दाहाल पनि मजुदरको संख्या बढ्दै गएकाले उनीहरूका लागि खानाको व्यवस्था गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको बताउँछन् । ‘‘सडकमा खाना खान आउने मजदुरको संख्या बढ्दै गएकाले हामीलाई पनि खाना खुवाउन हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारबाट विपन्नलाई राहत घोषणा हुन सकेको छैन,” उनले भने, ‘‘यसपाली अवस्था निकै फरक देखिएको छ । सामाजिक दाताहरूको एक अर्काको सहयोगले अहिलेसम्म मजदुरको पेट भर्ने काम भइरहेको छ ।”

हन्ड्रेड गु्रपको माध्यमबाट दैनिक तीन सयको हाराहारीमा विपन्नलाई खाना वितरण गर्दै आएका बब्लु गुप्ता पनि अहिले सरकारले राहत घोषणा नगर्दा समस्या पर्न थालेको बताउँछन् । उनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरे पेट पाल्ने मजदुरलाई निषेधाज्ञाले ठूलो असर गरेको बताए । 

‘‘मजदुरलाई काम गर्न दिए खासै समस्या आउँदैनथ्यो । तर सबैतिर बन्द भएपछि खानकै लागि विपन्नहरूले भौतारिनु परिरहेको छ । त्यसैले हामीले पनि अरू सामाजिक संस्थाको सहयोगमा खाना खुवाउँदैै आएका छौ,” बब्लुले भने ।

केही साता अघिमात्रै उपत्यकामा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्यो । दोस्रो लहरले संक्रमणदर उच्च र मृत्युदर ह्वात्तै बढेको थियो । एकाएक अस्पतालहरूमा शैया, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव देखिएको थियो । कति संक्रमितले उपचाररै नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भए त कति संक्रमितको उपचार अस्पताल बाहिरै भएको थियो । 

त्यसबाहेक कोरोना संक्रमितले बेड अक्सिजनको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत गुहार्न बाध्य भएका थिए । त्यस्त संक्रमितलाई सहयोग गर्नबाट सरकार पन्छियो । सामाजिक अभियन्ताहरू नै रातदिन अक्सिजनको व्यवस्थापनका लागि खटिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘निषेधाज्ञाको समयमा कसैलाई खाना नपाएर मर्न दिने छैनौँ ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सो घोषणा पनि घोषणामै सीमित भयो । 

गत शनिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्यायो । तर विडम्बना युवादेखि वृद्धसम्मलाई समेटेको बजेटले विपन्न परिवारलाई राहतको सम्बोधन गरेन । 

विपन्नलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देशभरका स्थानीय तह मौन देखिएका छन् । बरु विपन्नलाई राहत वितरण गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ताका लागि सरकार बाधक बनिरहेको छ । आफू राहत घोषणा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिले उल्टै निशुल्क विपन्नलाई राहत वितरण गरिरहेका अभियन्तालाई प्रचारका लागि मात्रै खाना खुवाइरहेको आरोप लगाइएरहेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी खुकुलो प्रावधानसहित निषेधाज्ञाको माडालिटी परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विकास निर्माणका काम दिउँसोको समयमा सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ । तर, सार्वजनिक सवारी साधन भने चल्न दिइनेछैन् । निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि रातिको समय छुट्याइएको छ ।