कोभिड-१९ विरुद्धको सङ्घर्षमा साथ दिएर चीनले नेपाललाई फेरि गुन लगाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधवार नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा उनले खोप अनुदानको घोषणा गरेका हुन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले बुधवारै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक पनि गरेको थियो । बैठकमासत्तारूढ नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का साथै जनता समाजवादी पार्टीलगायत दल सहभागी थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग भएको भर्चुअल भेटमा नेपालका नेताहरूले मूलतः कोभिड-१९ विरुद्ध सहयोग मागेका थिए ।
राष्ट्रपति सीद्वारा नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग संयुक्त बैठक एक दिन हुनु संयोगमात्र त पक्कै नहोला । चीनजस्तो कूटनीतिक कौशल भएको मुलुकले नेपालजस्तो मित्रसँगको सम्बन्ध संयोगका भरमा निर्धारण गर्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन ।
चीनले यसपटक विगत केही वर्षको कूटनीतिक 'गल्ती' सच्याउन खोजेको भान हुन्छ । नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक बनाउन चीनले ठूलै परिश्रम गरेको थियो । फलस्वरूप, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को जन्म भयो र चुनावमा ठूलो बहुमत पनि आयो ।
नेकपाको देशकै ठूलो पार्टी बनेपछि चीनले घनिष्ठ सम्बन्ध र सहकार्य गर्न थाल्यो । नेपालका अरू राजनीतिक दल विशेषगरी चीनको मित्र मानिने नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई समेत चीनले महत्त्व दिन छाड्यो । नेकपाका नेताका लागि प्रशिक्षण र बाक्लै अवलोकन भ्रमणहरू आयोजना गरिए । नेकपाको आन्तरिक किचलो मिलाउन नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले चीनको छवि नै धमिलिने हदसम्म सक्रियता र संलग्नता देखियो ।
नेकपाको निर्माणदेखि प्रशिक्षण र अवलोकन भ्रमणसम्मको चिनियाँ परिश्रम खेर गयो । अर्कातिर, नेपाली कांग्रेस भने आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टीको विस्तार र सुदृढीकरणमा प्रत्यक्षपरोक्ष संलग्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै आग्रह नदेखाई सहजरूपमा मित्रवत प्रस्तुत भयो । कांग्रेसको यस परिपक्व व्यवहारप्रति चिनियाँ नेताले पक्कै ध्यान दिए होलान् ।
सम्भवतः आगामी दिनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि कूटनीतिक मर्यादा नाघेर अवगाल कमाउन अग्रसर हुनेछैन । नेकपासँग बढी नजिकिँदा चीनका लागि पनि प्रत्युत्पादक भएको महसुस पक्कै गरिएको हुनुपर्छ ।
पार्टीहरूसँग बैठक गरेकै दिन दुई देशका राष्ट्रपतिहरूबीच संवाद र खोप अनुदानको घोषणा गरेर चीनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको साखमा भने सन्देह गरेको सङ्केत दिएको हुनसक्छ । हुन पनि प्रधानमन्त्री ओली चीनका लागि खासै उपयोगी सिद्ध भएनन् । उनको भरपर्न नसकिने चरित्र र अहङ्कारी प्रवृत्तिलाई यथार्थमा कसैले पनि रुचाउन सक्तैन ।
सम्भवतः अब नेपालका कुनै राजनीतिक दल विशेषको मामिलामा संलग्न भएर अरूलाई चिड्याउने काम चीनले गर्नेछैन । खोपको जस एउटा दल र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले मात्र नपाओस् भनेर नै अनुदानको घोषणापूर्व सर्वदलीय बैठकमा सङ्केत र थालनीसमेत हुनसक्छ ।
नेपालका गैरकम्युनिस्ट राजनीतिक दलका नेताले पनि चिनियाँ सद्भावको मर्म बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेकपासँग चरू होम्दा हात डामेका त पक्कै बिर्सनेछैन । चीनका राष्ट्रपतिको सद्भावका लागि नेपाली जनताका तर्फबाट हार्दिक आभार !