पोखरा । राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेका भएका अनेकौँ अड्कलबाजी, आकलन र सम्भावनालाई सत्य बनाउँदै सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन पदमुक्त गरिए । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिले नमान्ने कुरै भएन । यसअघि झैँ दु्रत गतिमा नयाँ प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई नियुक्त पनि गरिन् ।

जब राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले गण्डकी सरकारविरुद्ध दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ भने त्यसको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लियो, त्यसपछि नै राजनीतिक घटनाका आकलन गरिएका थिए ।

सोमबार पदमुक्त भएका शेरचन माओवादी निकट हुन् । अहिलेको गण्डकीको राजनीतिक परिस्थितीलाई विश्लेषण गर्दा प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिस नमान्ने हुन कि भन्ने आशंकाकै कारण उनी हटाइएका हुन् । अर्कातर्फ केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रको पनि चिसो सम्बन्ध छ । दुई दलको शक्तिसंघर्षको चेपुवामा परेका कारण पनि शेरचन डेढ वर्ष नबित्दै पदमुक्त भएका हुन् ।

सरकारले गरेका सबै सिफारिस उनले राष्ट्रपति भण्डारीले झैँ दु्रत गतिमा नगर्लान भन्ने भय यहाँको सरकारलाई थियो । राजनीतिलाई सम्भावनको खेल भनिरहँदा त्यही सम्भावनामा अवरोध हुने देखेरै नै उनी सोमबारदेखि गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश प्रमुखको नाम लेखाएर पदमुक्त भए ।

उनी पदमुक्त भइरहँदा यहाँको सरकार संकटमा छ । संकटमा रहेको गण्डकी सरकार ढल्छ वा जोगिन्छ, त्यो संसद्ले नै छिनोफानो गर्ला ।

अहिले गण्डकीमा सरकार र संसद्बीच चिसो सम्बन्ध छ । जोगिन लागेको सरकार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी पार्टीको कार्यकर्ता भएर संसद् स्थगित गरेको आरोप सत्तारुढ एमालेको छ । सभामुख चाहिँ आइतबारदेखि सदन खुलाउनतर्फ दलहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

माओवादी पृष्ठभूमिकै भएका कारण उनले पनि अड्चन ल्याउन सक्ने आकलन गरेकै कारण प्रदेश सरकारले खतरा महसुस गरेको हुनसक्छ । उसो त यहाँको संसद् १५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । संसद् स्थगित भएपछि गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ काठमाण्डौ गएर शनिबार फर्केका थिए । उनले काठमाण्डौमा गएर प्रदेश प्रमुख फेर्न माग गरे वा गरेनन उनलाई नै थाहा होला । तर, विपक्षी दलले आकलन चाहिँ गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको फेरबदल सरकार ढाल्न सक्रिय विपक्षी दलको सम्भावित आकलनमा नै थियो । यसैबीचमा प्रदेश प्रमुख फेरिए । प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि गण्डकीमा के हुन सक्छ त ?

सुरुमा त सोमबार नियुक्त भएकी नयाँ प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझौँ । उनी वर्तमान एमालेभित्र पनि ओली निकट छन । चितवनबाट एमालेकी उम्मेदवारसमेत रहेकी पौडेल हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार विज्ञ समूहमै रहेकी छन् ।

पोखरामा भएको अखिल नेपाल महिला संघको महाधिवेशनबाट विद्या भण्डारी अध्यक्ष हुँदा पौडेल महासचिव थिइन् । नेकपा विभाजन हुँदा पौडेल ओली समूहमै लागेकी थिइन् ।

वर्तमान राष्ट्रपतिसँग एउटै कार्यसमितिमा काम गरेकी पौडेललाई राष्ट्रपति भण्डारीले नै गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा शपथ खुवाएकी छन् । पौडेलले कार्यभार सम्हालिरहँदा गण्डकी सरकारको विरुद्धमा तीन दलको लिखित मोर्चाबन्दी र एउटा दलको लिखित निर्णयका कारण सरकार संकटमा परेको छ ।

विपक्षी यी चारै दलले एकअर्काप्रति विश्वास गरेको खण्डमा र पक्षमा मतदान गरेको खण्डमा यहाँको सरकार ढल्ने निश्चित छ । तर, १५ गते अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची राखिएकै दिन जनमोर्चाका एक सांसद अचानक सम्पर्कविहीन भए, अचानक बिरामी भए र चरक अस्पतालमा पुगेको खबर आयो । यो खबर आउनुपूर्व यहाँको संसद् सूचना टाँसेर स्थगित भइसकेको थियो ।

अहिले हराएका सांसद सम्पर्कमा छन् । तर सरकारले चाहिँ सभामुखले के आधारमा संसद् स्थगित गरेको भन्दै जवाफ मागिरहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव तुहिएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । सदन कहिले चल्ने टुंगो छैन । मंगलबार सभामुखले सबै दलका नेतासँग परामर्श गर्ने र बैठकको मिति तय गर्नेबारेमा सोमबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

तर, उक्त निर्णय भएको केही घण्टामा नै प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि अब यहाँको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पनि थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

सिधा रूपमा हेर्दा अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा मतदान हुनेछ । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत आए सरकार ढल्छ । बहुमत नआए यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ ।

तर, आइतबार नै लुम्बिनीमा भएको घटना गण्डकीमा पनि नहोला भन्न सकिने स्थिति छैन । भलै लुम्बिनीमा जस्तो गण्डकीमा एमाले एक्लैको बहुमत छैन । तर, त्यहाँको जस्तै सभामुख माओवादी र प्रदेश प्रमुख चाहिँ एमाले पृष्ठभूमिको भएका कारण सरकार र सदनबीच संघर्ष चर्किने चाहिँ निश्चित छ ।

यहाँ पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैनन् । अहिले गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ (२) को एमालेको नेतृत्वमा जनमोर्चाको समर्थन प्राप्त सरकार छ ।

तर, जनमोर्चाले अहिलेसम्म पनि समर्थन त फिर्ता लिएको छैन । तर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ ।

यस्तो स्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन र सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्रीले एक जना मात्रै सांसद आफ्नो पक्षमा पारे पुग्छ । १५ गते संसद् नरोकिएर मतदान भएको भए उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन सक्थ्यो । अझै पनि सरकार जोगाउने यो एउटा विकल्प गुरुङ सामु छ ।

यदि आफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भयो भने उनले जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद् अन्त्य गर्ने प्रचलन छ । त्यसकै लागि अड्चन हुन सक्ने सम्भावना देखेर नै राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले सीता पौडेललाई शपथ खुवाएकी छन् ।

यदि विशेष अधिवेशन नै अन्त्य भयो भने के हुन्छ ?

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा जानुभन्दा अगावै पोखरेलले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि उक्त कार्यसूचीको औचित्य सकियो । तर, गण्डकीमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफल कायमै छ यसलाई निर्णयार्थ पेश गर्न बाँकी नै छ ।

विशेष अधिवेशन नसकिँदै सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छ ? यो प्रश्न गण्डकीमा हुनसक्ने सम्भावित आकलन मध्येको एक हो । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ । यी माथि उठाइएका आकलन पनि यहाँको शक्तिसंघर्षमा हुनसक्ने राजनीतिक सम्भावना हुन् ।