काठमाडौँ । गत वर्ष कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले संक्रमित राख्न विद्यालयलाई क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेपछि मुलुकभरका ६ हजारभन्दा बढी विद्यालय क्वारेन्टिन सेन्टरमा परिणत भए ।
टोखा नगरपालिका वडा न्ां. ७ मा पर्ने तिलिङटार माध्यामिक विद्यालय पनि कोरोना सेन्टर बन्यो । शिशु कक्षादेखि १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा गत वर्ष वैशाखदेखि असारसम्म तीन महिना क्वारेन्टिन सेन्टर बन्यो । साउनदेखि क्वारेन्टिन सेन्टर हटेपनि मंसिरसम्म विद्यालयमा संक्रमितको पीसीआर परीक्षण भइरह्यो । त्यतिबेलासम्म विद्यालयले अनलाइनमा कक्षा लियो ।
०७७ असोजमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ जारी गर्यो । क्वारेन्टिन सेन्टर नभएका विद्यालयले भौतिक रूपमै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न थाले ।
तर तिलिङटारका विद्यार्थी भने अनलाइन कक्षामै चित्त बुझाउन बाध्य थिए । करिब २ हजार विद्यार्थी रहेको विद्यालयलाई नगरपालिकाले खोल्ने अनुमति नदिई क्वारेन्टिन सेन्टर र पछि पीसीआर सेन्टर बनाएपछि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएको प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डे बताउँछन् । “पीसीआर परीक्षण गराउन आउने संक्रमणको शंका लागेकाले नै हो । यस्तोमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी बोलाउनु ?”, उनले भने ।
तैपनि १५ मंसिरपछि शिक्षक विद्यालयमा आएर केही विद्यार्थीलाई आलोपालो गरी पढाएका थिए ।
अन्ततः नगरपालिकालाई आग्रह गरेपछि पुसदेखि मात्र तिलिङटारमा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भएको थियो । तर कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै तिलिङटार पनि सोमबारदेखि बन्द छ ।
केहीदिनअघि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)को निर्णयपछि मुलुकभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तिलिङटारका प्रधानाध्यापक पाण्डेले अहिले सबै कक्षा अनलाइनमा भइरहेको जानकारी दिए । गत वर्ष अनलाइनमा कक्षा १० मा ९० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएको र सबै विषयको कोर्स सकेको प्रधानाध्यापक पाण्डेको दाबी छ । तर बालविकासदेखि प्राथमिक कक्षासम्म जम्मा ५० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी सहभागी भएको उनी सुनाउँछन् । “दुईभन्दा बढी सन्तान भएका अभिभावकका बालबालिकाले प्रविधिको अभावमा कक्षा लिन सकेका थिएनन्,” उनले भने ।
तिलिङटारजस्तै कोरोना सेन्टर बनेका विद्यालयहरूले पुस लागेपछि मात्र भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेकाले अधिकांश विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । कोरोना सेन्टर बनेपछि अधिकांश विद्यालयले एकातिर सुरक्षाको खतरा र अर्कोतिर विद्यालयको भौतिक क्षति व्यहोरेका छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्दा निर्मलीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने नियम हुँदा विद्यालयसँग बजेट नभएपछि स्थानीय तहले समयमै निर्मलीकरण नगर्दा कयौँ विद्यालयले सञ्चालन हुन सकेनन् ।
तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा सीसीएमसीले चाहेमा विद्यालयलाई क्वारेन्टिन भवन फेरि पनि बनाउन सक्ने बताउँछन् । “स्वास्थ्य संकट लागेको बेला यो गर्न मिल्छ र यो गर्न मिल्दैन भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “तर विद्यालयलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा राख्नुस् भन्ने हो ।”
यस्तै, नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार बेञ्जु (श्रेष्ठ) स्वास्थ्य संकट तीन तहको सरकारको साझेदारीमा हुनुुपर्ने भन्दै पुनः आवश्यक परेको खण्डमा विद्यालयलाई क्वारेन्टिन सेन्टर बनाउन सकिने धारणा राख्छन् ।
“अहिले खाली भनेकै स्कुल हो । अन्त ठाउँ कहाँ छ र ? तुरुन्तै नयाँ संरचना बनाउन सकिँदैन,” उनले भने, “हामी कोभिडबाट बच्न पूर्व तयारीमा जुटेको छौँ । भयावह स्थिति आउन नदिन क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न कटिबद्ध छौँ ।”
गत वर्ष कोभिड–१९ को सम्पूर्ण व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले २७ अर्ब खर्च गरेका थिए ।
तर नेपाल अभिभाभवक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विद्यालयलाई क्वारेन्टिन भवन बनाउन नहुने पक्षमा छन् । विद्यालयलाई क्वारेन्टिन भवन बनाउँदा कति विद्यालयले फागुनमा आएर बल्ल भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्दा पढाइ छुटेको उनले बताए । “पार्टी प्यालेस तथा सभा सम्मेलन गर्ने हल छन् । तिनलाई क्वारेन्टिन भवन बनाए भैहाल्यो नि । नपुगे सरकारले टेन्ट बनाएर नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
यस्तै, उनले गत वर्ष पनि पढाइ नभएको भन्दै जेठमा एसईई हुन्छ भन्ने विश्वासमा अभिभावक तयारीमा रहेको बताए । “अनलाइनमा पढाइ भएपनि शिक्षक विद्यालय आएर पढाउन सक्छन्,” उनले भने, “उस्तै परे एक विद्यालयमा एक विद्यार्थी राखेर एसईई गराउनुपर्ने अवस्था आउला । यस्तोमा विद्यालय तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।”