काठमाडौँ । धनुुषाका सुनील साह सानैदेखि पढाइमा अब्बल थिए । डाक्टर बन्ने सपना पलायो । डाक्टर पढ्न धरानमा परीक्षा दिँदा साहले आंशिक छात्रवृत्ति पाए । तर, त्यतिले उनको सपनाको उडान भर्न पुग्दैनथ्यो ।

उनी सन् २०१४ मा पढ्नको लागि चीन गए । सबै कुरा ठिक थियो । पढाइमा तेज उनी त्यहाँ पढाइ सकेर घर आउने तरखरमा थिए । तर, कोभिड–१९ को महामारी सुरु भयो । महामारीका कारण चीनमा बस्न डर भयो । उनी अरु साथीसँगै घर फर्के । घर फर्कँदा भविष्य नै अन्योलमा पर्ला भन्ने सोचेकासम्म थिएनन् । अहिले चीनले विद्यार्थी भिसा रद्द गरिदिएको छ भने इन्टर्नसिप अनलाइनमा मात्र गर्न दिएको छ । साहको नौ महिना इन्टर्नसिप बाँकी छ ।

साह र उनीसँगै बिचल्लीमा परेका साथीहरु गएको आइतबारदेखि दिनहुँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)अगाडि प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुको एउटै माग छ, “नेपालमै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुुपर्यो । निःशुल्क दूरदराजमा गएर दोब्बर समय नै काम गर्न तयार छौँ ।”

चीनमा एमबीबीएस पढ्न गएर अन्तिम वर्षको इन्टर्नसिप गर्दागर्दै फर्केका १५२ विद्यार्थी १४ महिनादेखि आफ्नो भविष्यलाई लिएर अन्योलमा परेका हुुन् । सन् २०१४ को इन्टन ब्याचका उनीहरु आठ महिनादेखि सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो अवस्थाबारे अवगत गराइरहेका छन् ।

चीनको अस्पतालमा इन्टर्नसिप गरेका सम्मुुज्वल श्रेष्ठ मास्क अभाव भएपछि इन्टर्नसिपलाई निरन्तरता दिन नसकेको नेपाल फर्केको बताउँछन् । “हस्पिटलमा इन्टर्नसिप गर्न मिल्दैन, अनलाइन गर भने, हामीले मान्यौँ । यहाँ आएपछि एनएमसीले अनलाइन इन्टर्नसिप नमान्ने कुुरा गर्यो । हुन त इन्टर्नसिप अनलाइन गर्ने कुरा होइन । तर, हाम्रो भविष्यबारे नि त सोचिदिनुपर्यो,” उनले भने ।

चीनमा नै गएर इन्टर्नसिप गर्नको लागि विद्यार्थीले परराष्ट्र मन्त्रालय गुहारे । मन्त्रालयले पठाउन नसक्ने जनायो । त्यसपछि चिनियाँ दूतावाससँग कुरा हुँदा उसले पनि तत्काल नमिल्ने जानकारी गराएको विद्यार्थीको भनाइ छ । चीनबाट फर्केका एमबीबीएसका अन्तिम वर्षका विद्यार्थी अलपत्र परेका हुन् ।

इन्टर्नसिप यतै गर्नको लागि विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि धाए । शिक्षामन्त्रीे कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पहलमा एनएमसी, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)सहित बैठक बस्यो । सुरुमा केयू र त्रिविले सिट पुग्दैनजस्तो बताए पनि पछि ठाउँ प्रशस्त छ, इन्टर्नसिप गर्न आउनू भनेको श्रेष्ठ बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले गएको फागुन २३ मै १५२ विद्यार्थीलाई पछि नजिर नबस्ने गरी यतै इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाइदिनू भनेर पत्र लेखेको श्रेष्ठले बताए ।

काउन्सिलले पनि त्यस्तो आशयको पत्र आएको स्वीकारेको तर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एकार्कामा जिम्मेवारी सार्दै पन्छिने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । उनीहरुका अनुुसार आयोगले इन्टर्नसिप आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ । काउन्सिलले भने इन्टर्नसिपको पाटो आयोगले नै हेर्दै आएको जनाएको छ । एक छात्राले भनिन्, “चीनले अहिले कसैलाई भिसा दिएको छैन । दिनेजस्तो देखिँदैन । कोरोनाको सेकेन्ड फेज आएको छ । नेपालमै नीति–नियममै बसेर इन्टर्नसिप गर्न पाऊँ ।”

एमबीबीएसलाई प्रोभेजनल लाइसेन्स दिने काम काउन्सिलले गर्छ । चिकित्सकको दर्ता प्रमाण परीक्षा काउन्सिलले लिन्छ । चिकित्सकलाई दर्ता गर्ने काम पनि काउन्सिलले नै गर्ने भएकाले काउन्सिल जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने विद्यार्थीको भनाइ छ । विद्यार्थी विनोद बराल भन्छन्, “आयोग सकारात्मक छ । काउन्सिलले दिन्छ भने हामीलाई समस्या छैन भनेको छ । विश्वविद्यालय पनि सकारात्मक छ । तर, काउन्सिललाई किन आपत्ति हो, मैले बुुझ्न सकेको छैन ।”

विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको अवस्था भनिसकेको बेला काउन्सिललाई महामारीको अवस्था नलाग्नु अनौठो भएको बराल बताउँछन् ।  उनी प्रश्न गर्छन्, “काउन्सिलले मे ५ २०२० मा नोटिस जारी गर्दै अनलाइन इन्टर्नसिपलाई मान्यता दिँदैनौँ भनेको छ । यदि, त्यो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भने नोटिस किन निकालेको ?”

काउन्सिलका रजिष्टार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी आयोग बनेपछि विगत दुई वर्षदेखि शिक्षासम्बन्धी काम आयोगमा गएको दाबी गर्छन् । यद्यपि, आउँदो सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बस्ने र त्यसैबाट केही टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

रजिष्टार अधिकारीले इन्टरर्नसिप पढाइकै एउटा भाग भएको बताए । “सबैले बुुझ्न जरुरी छ, उनीहरु अझै विद्यार्थी हुन् । फेरि, इन्टर्नसिप गर्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न काउन्सिल सक्षम छैन । त्यसका लागि विज्ञ जनशक्ति र पूर्वाधार खोई ?,” उनी थप्छन्, “विकट जिल्ला जान्छु भनेर हुँदैन, त्यहाँ उनीहरुलाई गाइड गर्ने र मूल्यांकन गर्ने विज्ञ खोई त ?,” नियमानुसार, जुन विश्वविद्यालयमा पढेको हो, त्यहीँ इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

रजिष्टार अधिकारी पोस्ट ग्राजुएट गरेकालाई योग्यता पुगिसकेको र प्रमाणपत्र पुगिसकेकालाई आवासीय रुपमा गर्नुपर्ने नपुुग अवधिलाई इन्टर्नसिप गर्न दिएको दाबी गर्छन् । तर, एमबीबीएस विद्यार्थीको हकमा ग्राजुएट नभएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “२००७ देखि नै उठेको विषय हो । तर, अधिकार आयोगमा पुुगेको छ । यदि, आयोगलाई आपत्ति छैन भने हामीलाई कुुनै आपत्ति छैन ।”

सबै कुरालाई विचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने रजिष्टार अधिकारीको भनाइ छ । “यसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले चीनका विद्यार्थीलाई मात्र किन प्राथमिकता भन्ने उठ्नसक्छ । चीनमा सन् २०१५ का ब्याच पनि छन्, उनीहरुलाई यही समस्या परे के गर्ने ? भारतमा नर्सिङ पढ्न गएका छात्राले त्यस्तै समस्या भोगे भोलि इन्टर्नसिप गर्न दिने कि नदिने ?,” उनी प्रश्न गर्छन् ।