काठमाडौं । पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्धको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुुसन्धानको क्रममा रहे पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले क्षत्रीविरुद्ध ठेकापट्टासम्बन्धी विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यससम्बन्धी छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

क्षत्रीविरुद्ध अख्तियारमा ठेक्कापट्टासहित तीनवटा उजुरी परेका छन् । क्षत्री सेवामा प्रवेश गर्दाको सम्पत्ति र सेवानिवृत्तपश्चात्को सम्पत्तिबीच अर्बौँको फरक देखिएपछि उनीमाथि छानबिन चलिरहेको छ । तर, आयोगले यसबारेमा केही बताउन चाहेन । आयोगले अनुुसन्धानमा असर पर्ने भन्दै उजुरीबारे जानकारी दिन नसक्ने जनाएको हो ।

क्षत्री २४ भदौ ०७२ देखि २३ भदौ ०७५ सम्म प्रधानसेनापतिको पदमा आसिन थिए । उनी पदमा रहँदा सेनाको मुख्यालय बनाउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्टट्रयाक निर्माणमा अनियमितता गरी अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ ।

संसदीय समितिमा उजुरी

क्षत्रीविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । ०७५ असोजमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा क्षत्रीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्राप्त गुनासो तथा उजुरीहरूको संक्षिप्त विवरण र उजुरी सुनुवाइ गर्न सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

तर, क्षत्रीविरुद्धको निवेदनलाई प्रारम्भिक चरणमै अनुसन्धान गर्न सरकारले असहयोग गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठ बताउँछिन् । श्रेष्ठका अनुसार गम्भीर प्रकारका उजुरीलाई समितिमै छलफल गरेर, सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर अगाडि बढाउने भन्ने थियो । कार्यदलले सम्बन्धित निकायलाई समितिमै बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि समितिको बैठकमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा दुवैलाई बोलाइयो । तर, दुवैजना अनुपस्थित भएपछि प्रारम्भिक छानबिनमै समस्या खडा भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“मन्त्रालयको अनुुपस्थितिमा छानबिन अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन,” उनले भनिन्, “मन्त्रालयमा यो–यो विषयमा उजुरी परेको भनेर निवेदन पठाएका थियौँ । मन्त्री त आएनन् नै, यतिसम्म असहयोग कि चिट्ठी पठाउँदा चिट्ठी नै पाइएनसमेत भनरे गलत हल्ला चलाए ।”

श्रेष्ठ गल्ती गर्ने जोसुकै होस्, पदमा हुँदा एउटा प्रक्रिया र पदबाहिर हुँदा अर्को प्रक्रियामा कारबाही हुने बताउँछिन् । तर, सरकारको असहयोगले उजुरीको छानबिनसमेत हुन नसक्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको उनको बुुझाइ छ । कार्यदलले छानबिन गर्न नसक्ने भएपछि क्षत्रीमाथिको उजुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

जंगीअड्डा मौन

क्षत्रीविरुद्ध अख्तियार र संसदीय समितिमा उजुरी परेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छैन । क्षत्रीका बारेमा भइरहेको अनुसन्धानमा जंगीअड्डाको समेत चासो देखिन्न । २४ भदौमा जंगीअड्डामा सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति थापाले आर्थिक अनियमितताले सेनाको छविलाई धमिल्याएको स्वीकारेका थिए । उनले ६९.३० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट हुुनुु सकारात्मक संकेत भएको भन्दै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा जोड दिएका थिए ।

तर, पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीको ‘केस’मा जंगीअड्डा मौन छ । भूपू सैनिक मोहन थापा उजुरीकर्ताले उजुरी अझै फिर्ता नलिएको स्मरण गर्दै भन्छन्, “जानकारहरुका छोरा तथा आफन्त सेनामा हुुन्छन्, केही भनेमा पदमा र बढुुवामा असर पुुग्ने डरले बोल्दैनन् ।”

अख्तियारले सेनालाई कारबाही गर्न पाउँछ ?

आरोपित सैनिकलाई सेवा छोडेको ६ महिनाभित्र कारबाही नगरेमा सैनिक ऐन आकर्षित हुुँदैन । सो व्यक्तिमाथि गैरसैनिकसरह नै व्यवहार गर्नुपर्छ । तर, यो या त्यो बहानामा अख्तियार उम्किन नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेर राज्यको ढुुकुुटी दोहन गरेको व्यक्तिलाई पदमा हुँदा या बाहिर गएपछि पनि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

०५१ मा पूर्वप्रधानसेनापति गडुलशमशेर राणाले पदको मान राख्न राजीनामा दिएका थिए । त्यस बेला पूर्वउपरथी योगेन्द्रप्रतापजंग राणामाथि एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गरेकोमा अनियमितताको आरोप लगाई कारबाही भएको थियो । तत्कालीन समयमा राणा प्रधानसेनापति भएकाले नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिएका थिए । यसलाई नजिरको रुपमा हेर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

भूूपू उपरथी एवम् गीतकार राजेन्द्र थापा क्षत्रीलाई लागेको आरोपको छानबिन नै नगरी सरकारले कारबाही गर्न नसक्ने धारणा राख्छन् । “अखबारले लेख्यो भन्दैमा आरोप लाग्ने होइन । खोई त लेखा समितिले छानबिन गरेको ?,” उनी थप्छन्, “सेनालाई दोष लगाउनुुभन्दा सरकारले पहिला छानबिन किन गरेन ? छानबिन नै नगरी दोषी प्रमाणित हुन्छ ?” थापाका अनुुसार सेवामा हुँदा सैनिक ऐन र त्यसपछि नेपाल सरकारको ऐन लाग्छ ।

कतिपयमा बहालवाला सेनाका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले कारबाही गर्न पाउँदैन भन्ने परेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ मा अख्तियार दुुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसको उपधारा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, उपधारा २ अनुसार धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

कारबाही प्रक्रिया

फौजदारी कानुनका विज्ञ एवम् अधिवक्ता सुवास आचार्य आयोगलाई अवकाशप्राप्त सैनिकमाथि कारबाही गर्न केहीले नरोकेको बताउँछन् ।

पदमा आसिन सैनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिए सैनिक ऐनअनुुसार आन्तरिक कारबाही हुन्छ । राजीनामा, पदच्यूत या अवकाश पाइसकेको छ भने अख्तियारले ऊविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । तलबभन्दा बढी आय–आर्जन, अस्वाभाविक जीवनयापन छ भने अख्तियारले अनुुसन्धान तहकिकात मात्र होइन, विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिवक्ता आचार्य बताउँछन् । “अवकाश भएपछि आयोगले मुद्दा दायर गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने कहाँ लेखेको छ,” उनी प्रश्न गर्छन् ?

गलत अभ्यास

सेनाले हतियार, गोली, बारुद, बम, लत्ताकपडा, फुली तथा बुटहरु आफैँ खरिद गर्नुपर्छ । यसबारे कार्यविधि बनाइएको छ । सोहीअनुसार खरिद गरिएको हुनुपर्छ । तर, सेनालाई चाहिने आवश्यक सामानबाहेकका विकास निर्माणका कुरामा वा सरकारले अख्तियारको आँखा छल्न ठूला बजेटका खरिद पनि सेनामार्फत गराउने गलत अभ्यास सुरु भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, फास्टट्रयाक निर्माण र कोभिड–१९ को बेला भएको स्वास्थ्य उपकरणको खरिद । सेना भनेको विकास निर्माण गर्ने राज्यको निकाय होइन । घुमाएर बजेट आफूअनुुसार खर्च गर्न र अख्तियारलाई छल्न त्यस्तो गर्ने गरिएको आचार्यको दाबी छ ।

तस्बिर ः विकिपेडिया